केंद्रीय वन-पर्यावरण मंत्रालयाकडे मागणी : पर्यावरण मंत्री नीलेश काब्राल यांची माहिती
प्रतिनिधी /पणजी
सीआरझेड क्षेत्रात पारंपरिक पध्दतीने शेती करण्याची अनुमती देण्यात यावी अशी मागणी केंद्रीय वन-पर्यावरण मंत्रालयाकडे करण्यात आली आहे, अशी माहिती पर्यावरणमंत्री नीलेश काब्राल यांनी दिली. तसेच सीआरझेड अधिसूचना 2011 मध्ये दुरूस्ती करावी आणि वाहत्या नदीमधून रेती काढण्यास मान्यता द्यावी असेही राज्य सरकारने केंद्राला सूचित केल्याचे मंत्री काब्राल म्हणाले. कायदेशीर रेती काढण्यास सरकारची मान्यता असून बेकायदेशीर रेती काढण्यास बंदी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पर्वरी येथे मंत्रालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी सांगितले की 2011 च्या सीआरझेड आराखडय़ास मान्यता देण्यात आली असून त्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. सीआरझेडक्षेत्र आणि त्याच्या बाहेर अशा दोन ठिकाणाहून रेती काढण्यात येते. सीआरझेड क्षेत्रातील रेतीचा विषय महत्त्वाचा असून तो केंद्राच्या अखत्यारीत येतो. तेथे पारंपरिक पध्दतीने रेती काढण्यास मिळावी अशी सरकारची मागणी असल्याचे मंत्री काब्राल यांनी नमूद केले. किनाऱयावरील सर्व राज्यांचा हा विषय असून महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळच्या संबंधीत मंत्र्यांशी बोलणी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गोव्यातील नदय़ा पूर्णतः आटत नाही
गोव्यातील नद्या सहसा पूर्णपणे आटत नाहीत त्यांना कायम वाहते पाणी असते ते कमी झाले तरी पूर्णणे थांबत नाही. काही नद्यांचे कडेचे पात्र आटले तरी मध्यभागी वाहते असते. त्यामुळे सुकतीच्या जागेतून व वाहत्यापाण्यातून रेती काढता यावी म्हणून परवानगी मिळावी अशी सरकरची अपेक्षा आहे. रेती काढल्यास त्याचे परिणाम काय होतात? याचा अभ्यास करण्याचे काम एनआयओकडे दिले असून तो अहवाल आल्यानंतर त्याचा विचार करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.
उच्चस्तरीय समिती येणार गोव्यात
टार बॉल्स (तेल गोळे), रेतीचे ढिगारे या प्रकारणी उपाययोजना करण्यासाठी केंद्राने एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली असून ती पाहणी करण्यासाठी व कारणे शोधण्यासाठी लवकरच गोव्यात येणार असल्याचे काब्राल यांनी सांगितले. मुळात टार बॉल्स का येतात? समुद्रकिनाऱयांची धूप का होते ? याची कारणे शोधल्याशिवाय त्यावर उपाययोजना करता येणे अशक्य असल्याचे मत काब्राल यांनी व्यक्त केले.
न्यायालयांना दिला पुरेसा कर्मचारीवर्ग
राज्यातील विविध न्यायालयांत मोठय़ा संख्येने खटले प्रलंबित असून ते निकाली कढावेत म्हणून न्यायाधीश तसेच पुरेसा कर्मचारीवर्ग देण्यात आल्याचा दावा काब्राल यांनी केला. आता ते खटले लवकरात लवकर निकाली काढण्याची जबाबदारी न्यायधीशांची असून त्यात आपण हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे ते म्हणाले.
