कृषीजमिनींची विक्री रोखण्यासाठीचे नियम अधिसूचित , यापुढे केवळ शेतकरीच खरेदी करू शकतील शेतजमीन
प्रतिनिधी/ पणजी
यापुढे केवळ शेतकरीच शेतजमीन खरेदी करू शकणार असून बिगर शेतकऱ्यांना शेतजमिनींची विक्री रोखण्यासाठीचे नियम अखेर अधिसूचित करण्यात आले आहेत.
त्यासंबंधी राज्य विधानसभेने मार्च महिन्यात झालेल्या अधिवेशनात कायदा मंजूर केला होता. त्यानंतर सुमारे सात महिन्यांनंतर महसूल खात्याने गोवा कृषी जमीन नियम, 2023 कायदा अधिसूचित करून शेतजमिनींच्या हस्तांतरणावर निर्बंध घातले आहेत.
नियमानुसार शेतजमीन खरेदी करण्यास इच्छुक शेतकऱ्याला यापुढे नोंदणी प्राधिकरणासमोर कृषी कार्ड वा स्वत: शेतकरी असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक ठरणार आहे. राज्यात शेतजमिनीत लागवड करणारी कोणतीही व्यक्ती आपण शेतकरी असल्याच्या प्रमाणपत्रासाठी मामलेदारांकडे अर्ज करू शकते. त्यानुसार मामलेदार योग्य ती चौकशी करून असे प्रमाणपत्र देऊ शकतात, असे या नियमात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शेतजमीन संपादन केल्यापासून तीन वर्षांच्या आत सदर व्यक्तीने तेथे कृषीलागवड करावी लागणार असून त्यापुढेही ती चालूच ठेवावी लागणार आहे. त्यात अपयशी ठरल्यास सदर लागवड बंद ठेवण्यात आल्याच्या तीन वर्षांनंतर सदर जमीन पुन्हा ताब्यात घेण्याचे अधिकार सरकारकडे राहणार असल्याचे म्हटले आहे. त्याशिवाय लागवडीच्या दरम्यान त्या जमिनीत एखादे बांधकाम वगैरे करण्यात आलेले असल्यास तेही पाडण्यात येणार असून त्यासाठी आलेला संपूर्ण खर्च सदर व्यक्तीकडून वसूल करून घेण्याचे अधिकारही सरकारला राहणार आहेत.
अशाप्रकारे खरेदी करण्यात आलेल्या जमिनीत खरोखरच कृषी लागवड होत आहे की नाही याची खातरजमा मामलेदाराकडून करण्यात येणार आहे. पहिल्या तीन वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर पुढील प्रत्येक सहा महिन्यानंतर मामलेदार सदर जमिनीची प्रत्यक्ष पाहणी, तपासणी करणार आहेत. सदर जमीन पडीक ठेवण्यात आल्याचे निदर्शनास आल्यास ती ताब्यात घेण्यात येईल व लिलावाद्वारे ती पुन्हा नव्या व्यक्तीकडे देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, नियमानुसार वैयक्तिक, औद्योगिक वा व्यावसायिक उपक्रम तसेच सहकारी शेती संस्था यांना देखील कृषी लागवडीसाठी शेतजमीन खरेदी करण्यास मुभा देण्यात आली आहे.
दरम्यान, या नियमात केवळ कृषी जमिनी वगळता भरड वा अन्य बागायती जमिनींचा समावेश करण्यात आलेला नाही. एखादी बिगरगोमंतकीय व्यक्ती कृषी जमीन विकत घेत असेल तर त्यालाही संबंधित राज्याच्या पात्र अधिकारिणीकडून आपण शेतकरी असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे. अन्य बिगर शेतकरी व्यक्ती अशी जमीन खरेदी करत असल्यास त्याला जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून त्यासंबंधी स्वतंत्र दाखला सादर करावा लागणार आहे.
ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी तलाठी, मामलेदार, उपजिल्हाधिकारी आणि जिल्हाधिकारी आणि उपनिबंधक आदी अधिकारी लागणार आहेत.
