देशाच्या कोट्यावधी शेतकऱ्यांना होणार लाभ
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
केंद्र सरकार मागील वर्षी बंद करण्यात आलेल्या जिल्हा कृषी हवामान केंद्रांना पुन्हा स्थायी स्वरुपात सुरू करण्याची तयारी करत आहे. यामुळ देशाच्या कोट्यावधी शेतकऱ्यांना स्थानिक स्तरावर हवामानसंबंधी माहिती मिळू शकणार आहे. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाचे सचिव एम. रविचंद्रन यांनी सरकार जिल्हा स्तरावर कृषी हवामान केंद्राला स्थायी स्वरुपात सुरू करण्याची काम करत असल्याची माहिती दिली आहे.
नीति आयोगाच्या शिफारसीनंतर मागील वर्षी जिल्हा स्तरावरील कृषी हवामान केंद्रांना बंद करण्यात आले होते. जिल्हा स्तरावर कृषी हवामान केंद्रांना सुरू करण्यासाठी प्रायोगिक प्रकल्प राबविण्यात आला. याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना हवामानाची माहिती प्रदान करण्यात आली. या केंद्राद्वारे कृषी हवामान तज्ञ हवामानाची स्थिती पिकांना कशाप्रकारे प्रभावित करू शकते याचे विश्लेषण करतात. तसेच ते शेतकऱ्यांना सल्ला देण्याची प्राथमिक भूमिका बजावत असतात. प्रायोगिक प्रकल्पात प्रभावीपणे काम झाल्याने या केंद्रांना स्थायी स्वरुपात सुरू केले जाणार आहे. सरकार या कार्यासाठी एक ठोस चौकट स्थापन करू इच्छित असल्याचे रविचंद्रन यांनी म्हटले आहे.
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाने पंतप्रधान कार्यालयाला जिल्हा कृषी हवामान केंद्र पुन्हा सुरू करण्यासंबंधी पत्र लिहिले आहे. सरकार जिल्हा कृषी हवामान शाखेला औपचारिक स्वरुप देण्याची इच्छा बाळगून आहे. आतापर्यंत ही केंद्र अस्थायी स्वरुपाची होती, ज्यात कर्मचाऱ्यांना प्रकल्पाच्या आधारावर नियुक्त केले जात होते. यावेळी जिल्हा कृषी हवामान केंद्र स्थायी असतील आणि यात स्थायी आणि कंत्राटी कामगार सामील असतील.
शेतकऱ्यांना हवामानाची माहिती मिळणार
2015 मध्ये केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना पिक आणि स्थान-विशिष्ट विस्तृत सल्ला प्रदान करण्यासाठी ग्रामीण कृषी हवामान सेवा (जीएमएसव्ही) सुरू केली होती. तसेच मागील काही वर्षांमध्ये भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या (आयसीएआर) सहकार्यातून देशाच्या कृषी-हवामान क्षेत्रांमध्ये 130 एग्रोमेट फील्ड युनिट (एएमएफयू) स्थापन केले आहेत. प्रत्येक एएमएफयू चार ते पाच जिल्ह्यांना सेवा प्रदान करते. याचबरोबर 2018 मध्ये सरकारने कृषी विज्ञान केंद्रांमध्ये 530 जिल्हा अॅग्रोमेट युनिट्स स्थापन केले. कोरोना महामारीमुळे ही प्रक्रिया प्रभावित झाली. यामुळे केवळ 199 कृषी हवामा केंद्रेच स्थापन होऊ शकली.
स्टाफच्या पुनर्मूल्यांकनाची सूचना
फेब्रुवारी 2023 मध्ये खर्च वित्त समितीच्या बैठकीत नीति आयोगाच्या एका वरिष्ठ सल्लागाराने प्रत्येक कृषी हवामान केंद्रात स्टाफच्या आवश्यकतेचे पूनर्मूल्यांकन करण्याची सूचना केली होती. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयात क्षेत्रीय शाखांऐवजी केंद्रीकृत युनिट्स असू शकतात, कारण डाटाचा ऑटोमॅटिक संग्रहा होत असतो असे अधिकाऱ्याने सांगितले होते. यानंतर 17 जानेवारी 2024 रोजी हवामान विभागाने सर्व जिल्हा कृषी हवामान शाखांना पत्र लिहून 2023-24 आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत स्वत:चे संचालन बंद करण्यास सांगितले होते.
हवामान केंद्रांवर शेतकरी निर्भर
लाखो शेतकरी महत्त्वपूर्ण कृषी हवामान सल्ल्यासाठी या केंद्रांवर निर्भर असून यामुळे त्यांना खराब हवामान आणि हवामानाच्या प्रभावांपासून स्वत:चे नुकसान कमी करणे आणि पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या अंतर्गत दावा रक्कम कमी करण्यास मदत मिळाली असल्याचे या केंद्रांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे सांगणे आहे. अन्नधान्य उत्पादनात आत्मनिर्भरता असूनही भारतातील कृषी क्षेत्र हे हवामानाच्या अनिश्चिततेबद्दल संवेदनशील आहे. तापमानवाढ अन् पुरामुळे भारतातील पिक उत्पादनाला मोठे नुकसान पोहोचले आहे.
