कोल्हापूर :
वैयक्तिक कृषीपंप आणि पाणीपुरवठा संस्थांना पाणी मीटर बसविण्यासह पाणीपट्टीमध्ये दहा पट वाढ करण्याबाबत शासन पातळीवर हालचाली सुरु आहेत. पण या दोन्ही बाबी शेतकऱ्यांसह पाणी पुरवठा संस्थांना परवडणाऱ्या नाहीत. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थित पाणी मीटर बसवू नये. तसेच जुन्या दरानेच पाणीपट्टीची आकारणी करावी अशी आग्रही मागणी इरिगेशन फेडरेशनच्या शिष्टमंडळाने मुंबई येथे जलसंपदा विभागाचे अपर सचिव दीपक कपूर यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत केली. त्यानुसार 30 जूनपर्यंत जुन्या दरानेच पाणीपट्टीची आकारणी केली जाईल. तसेच सुरुवातीच्या टप्प्यात शासकीय जलसिंचन योजनांना पाणी मीटर बसवून त्याची कार्यक्षमता पाहून पुढील निर्णय घेतला जाईल अशी ग्वाही अपर सचिव कपूर यांनी दिली.
बैठकीत बोलताना श्रमिक मुक्ती दलाचे नेते भारत पाटणकर म्हणाले, राज्यात सुमारे 44 लाख कृषीपंप असून बहुतांशी कृषीपंप हे नदीकाठावरच बसविले आहेत. दरवर्षी महापुरात त्यांच्या कृषीपंपासह पाईपलाईन सुद्धा वाहून जाण्याचा धोका असतो. तरीही त्या सर्व कृषीपंपांना शासन पाणी मीटर कसे बसविणार ? त्याचा वापर कसा होणार ? हा अभ्यासाचा विषय असून घाईगडबडीने कोणताही निर्णय घेऊ नये. सध्या सर्व शेतकरी व पाणीपुरवठा संस्था हे उपलब्ध वीज पुरवठ्याप्रमाणे आठ तासात त्यांचे क्षेत्र भिजवण्याचा सातत्याने प्रयत्न करतात. त्यांचे पाणी फेर प्रत्येक महिन्यात केवळ एक वेळा येतो. तरीही पाणी मीटर बसवून त्यांना पाणी कसे मिळणार याचा विचार होणे आवश्यक आहे. शेती उत्पादन खर्च दिवसेंदिवस वाढतच असून त्या प्रमाणात उत्पन्न तुटपुंजे मिळते. त्यामुळे पाणीपट्टीत दहा पट दरवाढीसह पाणीमीटर बसविण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक होणार आहे. या बैठकीस आमदार अरुण लाड, जे.पी.लाड, करवीर पंचायत समितीचे माजी सभापती राजेंद्र सुर्यवंशी, माजी जि.प.सदस्य बाबासो देवकर जे.पी.लाड, भारत पाटील–भुयेकर, प्रकाश पाटील, अनुज पाटील यांच्यासह कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर जिह्यातील इरिगेशन फेडरेशनचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
- शासनाने पाणी मीटरचा तीन वर्षे अभ्यास करावा
शासनाने सुरुवातीस शासकीय जलसिंचन योजनांवर मीटर बसवून किमान तीन वर्षे त्याचा अभ्यास करावा. त्यानंतरच नदीवरील लाखो कृषीपंप व पाणीपुरवठा संस्थांना मीटर बसविणे कितपत योग्य आणि व्यवहार्य आहे याचा विचार करावा. तोपर्यंत जुन्या पाणीपट्टी दरानेच क्षेत्रावर आधारित हेक्टरी 1350 रूपये प्रमाणे पाणीपट्टी आकारणी करावी. त्यासाठी 2027 सालापर्यंत किमान दोन वर्षे मुदत वाढवावी अशी इरिगेशन फेडरेशनच्या शिष्टमंडळाच्यावतीने एकमुखी मागणी करण्यात आली. त्याबाबत सकारत्मक निर्णय घेण्याची ग्वाही अपर सचिव कपूर यांनी दिली.
- अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्यास विरोध दर्शवा
कर्नाटक सरकारकडून अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्याच्या हालचाली सुरु आहेत. अगोदरच महापूर कालावधीत अलमट्टी धरणाच्या बॅकवॉटरमुळे कोल्हापूर आणि सांगली जिल्हे जलमय होतात. अशा परिस्थितीत या धरणाची उंची आणखी वाढविल्यास दोन्ही जिल्हे उद्धस्थ होणार आहेत. त्यामुळे अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्यास विरोध दर्शवून त्याला परवानगी देऊ नये अशी मागणी अपर सचिव कपूर यांच्याकडे करण्यात आली. तसेच काळम्मावाडी धरणाच्या गळतीचे काम तत्काळ पूर्ण करून ते गुणवत्तापूर्ण करण्याच्या सूचना द्याव्यात अशी मागणीही फेडरेशनच्यावतीने कपूर यांच्याकडे करण्यात आली.
