हायड्रोग्राफिक सर्वेक्षणाचा करार : चीनधार्जिण्या मोहम्मद मोइज्जू यांच्या सरकारचा निर्णय
वृत्तसंस्था/ माले
मालदीवने भारतासोबतचा हायड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करार रद्द केला आहे. जलविज्ञानाच्या क्षेत्रात सहकार्य आणि संशोधनासाठी दोन्ही देशांदरम्यान हा करार झाला होता. चीनसमर्थक मोहम्मद मोइज्जू यांच्या सरकारने हा करार रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. अलिकडेच अध्यक्ष मोइज्जू यांनी मालदीवमधून स्वत:चे सैनिक परत बोलाविण्याची सूचना भारताला केली होती. यानंतर आता त्यांनी भारत सरकारच्या मदतीने सुरू असलेले हायड्रोग्राफिक सर्वेक्षण संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. मोइज्जू हे चीनधार्जिणे असल्याने या निर्णयामागे चीनचा हात असल्याचे मानले जात आहे.
जून 2019 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मालदीवचे तत्कालीन अध्यक्ष इब्राहिम मोहम्मद सालेह यांच्यात हा करार झाला होता. या कराराच्या अंतर्गत भारताला मालदीवच्या जलक्षेत्रात हायड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करण्यासोबत पर्वत, लैगुन, समुद्र किनारा आणि सागरीपातळीचे अध्ययन करण्याची अनुमती मिळाली होती. हा करार 5 वर्षांसाठी झाला होता, अशा स्थितीत या कराराची मुदत जून 2024 मध्ये संपुष्टात येणार होती. परंतु मोइज्जू यांनी या कराराला मुदतवाढ न देण्याची भूमिका घेतली आहे.
मालदीवच्या अध्यक्षीय कार्यालयाचे अधिकारी मोहम्मद फिरोजुल अब्दुल खलील यांनी यासंबंधी माहिती दिली आहे. मालदीव सरकारने भारतासोबतच्या हायड्रोग्राफिक सर्वेक्षण कराराचे नुतनीकरण न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कराराच्या अटींनुसार एखादा देश यातून बाहेर पडू इच्छित असल्यास त्याने सहा महिन्यांपूर्वी दुसऱ्या देशाला कळविण्याची तरतूद आहे. संबंधित देशाने याची पूर्वकल्पना न दिल्यास दोन्ही देशांमधील या कराराला आपोआप 5 वर्षांचा वाढीव कालावधी मिळाला असता. मालदीव सरकारने स्वत:च्या निर्णयाची कल्पना भारतीय दूतावासाला दिली असल्याचे फिरोजुल यांनी सांगितले आहे.
