ब्रिटनशी करार

भारत आणि ब्रिटन यांच्यात मुक्त व्यापार करार करण्यात आला आहे. या कराराची गेल्या किमान 20 वर्षांपासून प्रतीक्षा होती. या काळात चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या, पण तोडगा काही निघत नव्हता. अखेर गुरुवारी या करारावर भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ब्रिटनचे नेते कीर स्टार्मर यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. हा करार उभयपक्षी लाभदायक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. भारत आणि ब्रिटन यांनी एकमेकांच्या अनेक वस्तू आणि सेवांवरील आयात शुल्कात मोठी कपात केली आहे. भारतीय शेतकऱ्यांसाठी तो दिलासादायक आहे, असे त्यातील काही महत्त्वाच्या तरतुदींवरुन स्पष्ट होते. मात्र, या कराराला ब्रिटनच्या संसदेची मान्यता मिळाल्यानंतरच तो लागू होईल, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. या कराराच्या माध्यमातून भारताची अनेक कृषी उत्पादने आणि दुग्धोत्पादने यांना ब्रिटनची बाजारपेठ मोकळी करुन देण्यात आली असून या वस्तूंवरचे आयात शुल्क ब्रिटनने शून्याच्या पातळीवर आणले आहे.  इतरही भारतीय उत्पादनांवरील करात मोठी कपात त्या देशाने केली आहे. प्रथम दर्शनी असे दिसते की ब्रिटनने भारतातून त्या देशात निर्यात होणाऱ्या 99 टक्के वस्तूंवरचे आयात शुल्क शून्यावर आणले आहे. यामुळे भारताच्या सेवा क्षेत्रालाही ब्रिटनची बाजारपेठ मोकळी झाली आहे. अत्याधुनिक ब्रिटीश तंत्रज्ञान भारताला मिळण्याचा मार्ग अधिक सुकर झाला असून याचा भारताला संरक्षण आणि इलेक्ट्रॉनिक्स सारख्या क्षेत्रात लाभ होऊ शकतो. चामड्याच्या वस्तू, धागे आणि वस्त्रप्रावरणे, सोन्याचांदीची आभूषणे, हस्तकौशल्याच्या इतर वस्तू, औषधे, खाद्यपदार्थ, आऊटसोर्सिंग सेवा, भारतीय तंत्रज्ञांना ब्रिटनमध्ये कामाची संधी आदी वस्तू आणि सेवा क्षेत्रांमध्ये भारताचा लाभ होऊ शकतो. भारतानेही ब्रिटनचे मद्य, चॉकलेटस् आणि मोटारी यांच्यावरील करांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कपात केली. भविष्यकाळात हे कर आणखी कमी होणार आहेत. परिणामी या ब्रिटीश वस्तू अन्य देशांच्या तुलनेत भारतात स्वस्त मिळतील, अशी व्यवस्था करण्यात आल्याचे दिसून येते. ब्रिटनमध्ये उत्पादन करण्यात आलेल्या वस्तूंवरचा सरासरी कर भारताने 15 टक्क्यांवरुन 3 टक्क्यांवर आणला आहे. सध्या दोन्ही देशांमध्ये एकंदर वार्षिक 60 अब्ज डॉलर्सचा व्यापार होत आहे. येत्या 5 वर्षांमध्ये तो 120 अब्ज डॉलर्सवर नेण्याचे ध्येय आहे. या कराराचे विश्लेषण करताना भारत आणि ब्रिटन यांची लोकसंख्या विचारात घेणे आवश्यक आहे. भारताची लोकसंख्या ब्रिटनच्या जवळपास 23 पट मोठी आहे. साहजिकच भारताची बाजारपेठही मोठी आहे. तुलनेने ब्रिटनची बाजारपेठ लहान आहे. तथापि, ब्रिटनच्या नागरिकांचे वार्षिक सरासरी उत्पन्न साधारणत: 35 हजार डॉलर्स आहे. तर भारताच्या नागरीकांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न 1.75 हजार डॉलर्स आहे. याचा अर्थ असा की डॉलरच्या परिमाणात ते भारतापेक्षा 20 पट अधिक आहे. भारताचे चलन असणाऱ्या रुपयाची किंमत ब्रिटनच्या पौंडाच्या तुलनेत बरीच कमी आहे. या सर्व बाबींचा परिणाम परस्पर व्यापारावर होत असतो. या बाबी असे करार करताना विचारात घेतल्या जातात. त्या दृष्टीने करार चांगल्यापैकी समतोल असल्याचे प्रथमदर्शनी आढळते. अर्थातच, केवळ करार केला, याचा अर्थ व्यापार आपोआप वाढणार असा होत नाही. कारण प्रत्येक देश असे करार अनेक देशांशी करत असतो. त्यामुळे त्या देशाच्या बाजारपेठेत आपल्याला मोठ्या प्रमाणात शिरकाव करायचा असेल तर आपल्या वस्तू आणि सेवांची गुणवत्ता, ही त्या देशात इतर देशांमधून येणाऱ्या तशाच मालाच्या तुलनेत सरस असावयास हवी. तसे असेल तरच तेथील लोक आपल्या वस्तू आणि सेवांना प्राधान्य देतील. तेव्हा केंद्र सरकारने जरी करार करण्याचे आपले उत्तरदायित्व निभावले असले, तरी उत्पादकांनी आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेचे आव्हान स्वीकारुन आपल्या उत्पादनांची गुणवत्ता राखली पाहिजे आणि उत्तरोत्तर ती वाढविण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, नवनवे संशोधन, बाजारपेठेचा कल कोठे आहे याचा सातत्याने शोध आणि त्यानुसार आपल्या उत्पादनांमध्ये परिवर्तन करणे, इत्यादी आव्हानेही आपल्या उत्पादकांनी आणि कारागिरांनी पेलण्याची आवश्यकता आहे. हे वेगाने घडले, तर अशा करारांचा लाभ होऊन भारताची आणि भारतीयांची आर्थिक परिस्थिती अधिक सुधारु शकते. सरकारनेही अशा करारांचा जास्तीत जास्त लाभ आपल्या उत्पादकांनी कसा उठवावा, यासंबंधी त्यांचे प्रबोधन, प्रशिक्षण आणि मार्केटिंग करण्यासंबंधीच्या सुविधा उपलब्ध करुन द्यावयास हव्यात. सध्या अशा प्रकारच्या द्विपक्षीय करारांचे युग पुन्हा अवतरले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी अमेरिकेच्या आणि पर्यायाने जगाच्याही व्यापार व्यवस्थेत आपल्या धोरणांमुळे बरेच मोठे परिवर्तन करण्यास प्रारंभ केला आहे. नवी जागतिक व्यापार व्यवस्था आकाराला येत आहे. ती चांगली की वाईट, यावर वांझोटा उरबडवेपणा करण्यात काहीही अर्थ नाही. येऊ घातलेल्या नव्या व्यवस्थेशी आपल्याला कसे जुळवून घेता येईल आणि आपल्या देशाची व्यापारविषयक, तसेच अर्थविषयक ध्येये कशी साध्य करुन घेता येतील, याकडे लक्ष केंद्रीत केले पाहिजे. भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील हा करार हा याच प्रयत्नाचा एक भाग आहे, हे जाणवते. जपान, व्हिएतनाम, ब्रिटन आदी अमेरिकेच्या मित्रदेशांनी बऱ्याच प्रमाणात नमते घेत अमेरिकेशी व्यापार करार केले आहेत. भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापार कराराची चर्चा होत आहे. ती कोठपर्यंत पोहचली आहे, हे कळावयास मार्ग नाही. पण भारत आणि अमेरिका करार होईल असे संकेत मिळत आहेत.  अमेरिकेला टाळता येऊ शकत नाही, ही बाब दशकानुदशके अमेरिकेशी घनिष्ट आर्थिक मैत्री असणाऱ्या अनेक देशांनीही लक्षात घेतली आहे. आज अमेरिकेखालोखाल चीनची आर्थिक शक्ती आहे. पण चीनही अमेरिकेशी करार करण्यास उत्सुक असल्याचे दिसून येते. या परिस्थितीत भारताचे धोरण कसे असेल, हे येत्या काही काळात स्पष्ट होईलच. कदाचित कृषी क्षेत्र वगळता अन्य क्षेत्रांमध्ये ‘ब्रेक थ्रू’ मिळू शकेल अशी चर्चा आहे. भारताच्या ब्रिटनशी झालेल्या करारानंतर आता अमेरिकेशी होणार असलेल्या ‘संभाव्य’ करारासंबंधीही उत्सुकता ताणली गेली असणे स्वाभाविक आहे.