विश्वकर्मा योजनेंतर्गत कर्ज घेणाऱ्यांना रिझर्व्ह बँकेचा दिलासा : रेपोदर आहे त्याच प्रमाणात
► वृत्तसंस्था / मुंबई
रिझर्व्ह बँकेने सलग चौथ्यांदा रेपो दरात कोणतेही परिवर्तन न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे हा दर आगामी दोन महिन्यांसाठी 6.5 टक्के याच पातळीवर राहणार आहे. परिणामी कर्जदारांच्या मासिक हप्त्यात कोणतीही वाढ न होण्याची शक्यता आहे. हा त्यांना सणासुदीच्या काळात एक दिलासा मानण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे रिझर्व्ह बँकेच्या धोरण समितीने केंद्र सरकारच्या विश्वकर्मा योजनेशी सहमती दर्शविली आहे. या योजनेअंतर्गत 3 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज विनाहमी दिले जाते. ही योजना आता पीआयडीएफ योजनेत समाविष्ट केली जाईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच विश्वकर्मा योजनेचा प्रारंभ केला आहे. या योजनेच्या अंतर्गत कारागिरांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जांमध्ये आठ टक्क्यांचे अंशदान (सबसिडी) देण्याची तरतूद आहे. त्याचप्रमाणे विनाहमी 3 लाखांपर्यंतचे कर्ज घेतले जाऊ शकते. तसेच या कर्जावर केवळ 5 टक्के इतके कमी व्याज आकारण्यात येते. आता ही योजना पीआयडीएफ योजनेत समाविष्ट केली जाणार आहे.
काय आहे पीआयडीएफ योजना…
विश्वकर्मा योजनेच्या आधीची ही मूळ योजना आहे. या योजनेची कालमर्यादा डिसेंबर 2023 पर्यंत होती. या योजनेचा प्रारंभ 2021 मध्ये केला गेला होता. ती छोटी शहरे, लडाखचा परिसर आणि ईशान्य भारतातील राज्ये यांच्यासाठी विशेषत्वाने आणली गेली होती. या भागांमध्ये उद्योग व्यवसाय वाढीला लागावेत असा उद्देश होता. या योजनेचा कालावधी आणखी दोन वर्षांनी वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच या योजनेच्या लाभार्थींची संख्याही वाढविण्याचा विचार आहे.
कोरोना काळ पडला मागे
कोरोना काळात रिझर्व्ह बँकेने महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी रेपो दरात वाढ करण्याचे धोरण अवलंबिले होते. एकंदर चार टप्प्यांमध्ये या दरात साधारणत: अडीच टक्क्यांची वाढ करण्यात आली होती. मात्र, 2023 पासून चार वेळा या दरात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. तथापि. अद्यापही दरात कपात करण्याची परिस्थिती निर्माण झालेली नाही, असेही तज्ञांचे मत आहे.
कर्जदारांना दिलासा
रेपो आणि रिव्हर्स रेपो दरात वाढ न करता ते सध्याच्याच पातळीवर ठेवण्याचा निर्णय कर्ज घेतलेल्यांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे. विशेषत: ज्यांनी गृहकर्ज, व्यक्तिगत कर्ज किंवा वाहन कर्ज घेतलेले आहे त्यांच्या मासिक परतफेड हप्त्यात कोणतीही वाढ होण्याची शक्यता नाही. कारण, रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात वाढ केली नाही, तर सामान्यत: इतर बँका व्याजदर वाढवित नाहीत. त्यामुळे सध्याच्या सणासुदीच्या काळात कर्जदारांसाठी हा निर्णय समाधानकारक आहे.
महागाई नियंत्रणात राहील?
रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण बैठकीत महागाई आणि स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न या मुद्द्यांवरही विचार करण्यात आला. महागाईचा दर रिझर्व्ह बँकेच्या अपेक्षेपेक्षा अधिक असला तरी तो हाताबाहेर गेलेला नाही. अर्थव्यवस्थेचा पाया भक्कम असून 5.5 टक्क्यांपर्यंतचा महागाई दर सहन करण्याची तिची क्षमता आहे, अशा अर्थाचे मत बँकेने व्यक्त केले आहे. भारताच्या स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा वाढदर साडेसहा ते सात टक्के राहण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात आलेली आहे.
महागाईचा दबाव
ड महागाई बऱ्यापैकी नियंत्रणात असली तरी दबाव कायम राहणार
ड आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीवर रिझर्व्ह बँकेचे लक्ष, नव्या उपाययोजना
ड रेपो आणि रिव्हर्स रेपो दर कायम राखल्याने कर्जदारांना दिलासा
ड विश्वकर्मा योजनेचा समावेश पीआयडीएफमध्ये करण्याचा निर्णय
