आज मंत्रिमंडळ बैठकीत होणार शिक्कामोर्तब
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
अनेक वर्षांपासून आरक्षणवाढीची मागणी करणाऱया अनुसूचित जाती-जमातींना राज्य सरकारने खूशखबर दिली आहे. शुक्रवारी बेंगळूरमध्ये पार पडलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत न्या. नागमोहनदास यांच्या समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला आहे. त्यानुसार अनुसूचित जातींचे आरक्षण 15 टक्क्यांवरून 17 टक्के आणि अनुसूचित जमातींचे आरक्षण 3 टक्क्यांवरून 7 टक्के इतके वाढविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. शनिवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयाला अधिकृतपणे शिक्कामोर्तब करण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांची शासकीय निवासस्थान ‘कृष्णा’ येथे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांच्या नेतृत्त्वाखाली सर्वपक्षीय बैठक झाली. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या, निजद नेते एच. डी. कुमारस्वामी व इतर नेते सहभागी झाले होते. बैठकीनंतर मुख्यमंत्री बोम्माई यांनी पत्रकारांशी बोलताना बैठकीतील निर्णयांची माहिती दिली. सामाजिक न्याय मिळवून देण्यासाठी आपले सरकार कटिबद्ध आहे. अनुसूचित जाती-जमातींचे आरक्षण वाढविण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या न्या. नागमोहनदास समितीने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारसींवर बैठकीत चर्चा करण्यात आली असून आरक्षण वाढविण्यास संमती दर्शविण्यात आली आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी शुक्रवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात येणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
सर्व समाजांमधून, सर्व वर्गांच्या आकांक्षा वाढल्या आहेत. अनुसूचित जाती-जमातीतील काही गटांनी आपल्याला न्याय मिळाला नसल्याचे सांगितले आहे. याविषयी देखील अध्ययन करण्यात येईल. अनुसूचित जाती-जमातींमधील अंतर्गत आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर सर्वांशी चर्चा करून कोणत्याही वर्गावर अन्याय होणार नाही, याकरिता कायदेतज्ञांशी चर्चा करण्यात येणार आहे.
इतरांच्या आरक्षणाला धक्का नाही
सध्या असणारे आरक्षणाचे प्रमाण कमी होणार नाही. राज्यात सध्या 50 टक्के आरक्षण असून अनुसूचित जाती-जमाती, प्रवर्ग 1, प्रवर्ग 2 अ, प्रवर्ग 3 ब यापैकी कोणाच्याही आरक्षणामध्ये कपात केली जाणार नाही. 50 टक्क्यांवर आरक्षण देण्यासाठी न्या. नागमोहनदास समितीने शिफारस केली आहे. त्याची अंमलबजाणी राज्य सरकार करणार आहे., असे बोम्माई यांनी सांगितले.
राज्यात आरक्षणाचे प्रमाण 56 टक्क्यांवर
सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाचे प्रमाण 50 टक्के ओलांडू नये, असे सांगितले आहे. मात्र, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश नागमोहनदास यांच्या समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी केल्यास आरक्षणाचे प्रमाण 56 टक्क्यांपर्यंत जाणार आहे. मात्र, कर्नाटकातील आरक्षणाचा मुद्दा राज्यघटनेच्या 9 व्या परिशिष्टामध्ये समाविष्ट केल्यास तो न्यायालयाच्या पडताळणीच्या कक्षेबाहेर ठेवता येणार आहे. त्यानुसार सर्वपक्षीय बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे, असेही बोम्माई यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी अलीकडेच झालेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात अनुसूचित जाती-जमातींचे आरक्षण वाढविण्यासंदर्भात सर्वपक्षीय बैठक घेऊन चर्चा करण्यात येईल, अशी घोषणा केली होती. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्त्वाखाली शुक्रवारी सर्वपक्षीय बैठक पार पडली आहे. या बैठकीआधी भाजप कार्यकारिणी बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी तर विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी आपल्या पक्षातील नेत्यांशी चर्चा केली. वाल्मिकी समुदायातील स्वामीजींनी अनेक महिन्यांपासून आरक्षणवाढीच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू ठेवले आहे. या समुदायातील नेत्यांनीही मुख्यमंत्र्यांवर दबाव आणल्यानंतर आरक्षणाचे प्रमाण वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
