बेळगाव : कृषी कायदे मागे घ्यावेत, दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर तातडीने मदत कार्य हाती घ्यावेत, सप्टेंबरमध्ये जारी केलेला विद्युत कायदा मागे घ्यावा, उसाला एफआरपीसह एसएपी द्यावी, राज्यातील उसाला एक साखर कारखान्याला एक रिकव्हरी तर दुसऱ्या कारखान्याला एक अशी फसवणूक थांबवावी, म्हादई आणि मेकेदाटू योजना त्वरित जारी कराव्यात, सरसकट कृषी कर्ज माफ करावेत, पंतप्रधान फसल विमा तातडीने वितरित करण्यात यावा, हलगा-मच्छे बायपास, रिंगरोड आणि बुडास्कीम रद्द करावीत आदी मागण्यांसाठी कर्नाटक राज्य शेतकरी संघटना आणि हसिरू सेनेच्यावतीने शेतकरी संघटनेचे राज्याध्यक्ष चंद्रशेखर कोडीहळ्ळी यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन छेडून राज्य सरकारचा निषेध नोंदविण्यात आला आणि याबाबत सोमवारी कोंडुसकोप्प येथील आंदोलनस्थळी निवेदन सादर करण्यात आले. राज्यात काँग्रेस सत्तेवर येऊन सहा महिने उलटले आहेत. दुर्दैवाची बाब म्हणजे निवडणुकीवेळी दिलेल्या आश्वासनाची सरकारने पूर्तता केली नाही. ही निषेधार्ह बाब आहे.
सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे, असा आरोपदेखील कोडीहळ्ळी यांनी केला आहे. राज्यात तीव्र दुष्काळ आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या मदतीला धाऊन जाण्याऐवजी दुर्लक्ष केले जात आहे. पीक विमा मिळवून देण्याच्या दिशेने सरकारने कोणतीही कार्यवाही केली नाही. पीक संरक्षणासाठी कोणत्याही योजना नाहीत, अशी खोचक टिकाही कोडीहळ्ळी यांनी आंदोलनस्थळी केली आहे. कर्नाटक राज्य शेतकरी संघटना आणि हसिरू सेनेच्यावतीने सकाळी चन्नम्मा चौकात विविध मागण्यांसाठी आंदोलन छेडून सरकारचा निषेध नोंदविला. दरम्यान, पोलिसांनी आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना ताब्यात घेऊन कोंडसकोप्प येथे आंदोलनस्थळी सोडले. या ठिकाणी शेतकऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी आंदोलन छेडले. शिवाय शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण न झाल्याने सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. तत्पूर्वी कोडीहळ्ळी यांनी कन्नड साहित्य भवन येथे पत्रकार परिषद घेवून रास्तारोको केला. काँग्रेस एका बाजुने आर्थिक मदत करत आहे तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांची पिळवणूक करत आहे, असा आरोप त्यांनी केला. गायी खरेदी करण्यासाठी जाहीर केलेले प्रोत्साहन धन अद्याप दिले नाही, असेही ते म्हणाले.
