पणजी : पॅनकार्डला आधारकार्ड जोडणीच्या नावाखाली सर्व सामान्य लोकांना लुटले जात असून, आधारकार्ड जोडणी करणाऱ्या एजन्सीच्या बेजबाबदार कारभारामुळे लोकांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. 31 मार्च पर्यंत पॅनकार्डला आधार न जोडल्यास पाच हजार ऊपये दंड भरावा लागणार, म्हणून आधारकार्ड जोडण्यासाठी लोक धडपडत आहेत. एजन्सी त्याचा फायदा घेत असल्याचे दिसून येत आहे. सर्व सामान्य लोकांना सहकार्य करायचे सोडून मनस्थाप दिला जात आहे. वास्तविक ऑन लाईन द्वारे आधार जोडता येते मात्र सर्वच लोकांना ती पध्दत माहित नसल्यामुळे हे लोक एजंन्सीकडे येतात आणि एजन्सी त्यांना व्यवस्थित पणे लुटते शिवाय नाहक त्रास करते. युटीआय इफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी अँड सर्विस लिमिटेडला या कामाची एजेन्सी देण्यात आली असून ते इडीसीच्या इमारतीत हे काम करीत आहेत. दर दिवशी सकाळपासून संध्याकाळ पर्यंत लोक रांगेत राहिलेले असात. वास्तविक ठरलेल्या वेळेत जेव्हडे अर्ज होतील त्यांना रांगेत थांबायला सांगून इतरांना परत जायला सांगितले तर ते लोक आपली इतर कामे करू शकतात. मात्र तसेच न करता सर्वंनाच रांगेत ताटकळत ठेवतात आणि अवघ्या काही जणांचे अर्ज घेतातात व इतरांना झकमारत परत जावे लागते. पुन्हा संध्याकाळी तोच प्रकार झाल्यास दुसऱ्या दिवशी परत यावे लागते.
सकाळी दहा वाजल्यापासून कामाला सुऊवात होते ते दुपारी दिड वाजता काम बंद होते. सकाळी दहा वाजता रांगेत उभा राहिलेला माणून दिडवाजे पर्यंत अर्ज देण्यासाठी खीडकी पर्यंत पोचतो तेव्हा बंद झाल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे साडेतीनतास रांगेत राहून त्याचा काहीही फायदा होत नाही. वेळ वाया जातोच शिवाय मनस्तापही होत असतो. रांग कुठे करावी हे सांगण्यासाठी सुरक्षा रक्षक नसल्याने लोक पाहिजे तेस उभे राहतात त्यामुळे गोंदळ निर्माण होतो. शिवाय पाहिजे त्याठिकाणी वाहने पार्क करीत असल्याने वाहतूकीसही अडथळ निर्माण होतो. एकूणच साराच प्रकार बेजबाबदारपणाचा होत असल्यामुळे सामान्य लोकांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. एजन्सीचे काही एजेंट असून त्यांची पोळी चांगली भाजते. जे अर्ज मोफत मिळतात तेच अर्ज बाहेर आणून 20 ऊपये दरात विकले जातात. एखाद्या व्यक्तीने स्वत: अर्ज आणि त्याने स्वत: भरून दिला तर तो अर्ज शुल्लक कारणावरून नामंजूर केला जोतो. मात्र एजंटने अर्ज भरून दिल्यास तो लगेच स्विकारला जातो. अर्ज भरून देण्यासाठी एजंट 50 ऊपये घेत असतो. एका युवकाने कार्यालयातून अर्ज घेतला आणि स्वत: भरून दिला तेव्हा तो अर्ज नामंतूर करण्यात आला त्यांनी कारण विचारले असता अर्ज मोठ्या लिपीमध्ये भरलेला नसल्याचे सांगितले, वास्तविक अर्ज मोठ्या लिपीमध्ये भरावा असे कुठेच म्हटलेले नाही. त्यामुळे हा सारा प्रकार भ्रष्टाचाराचा आहे की काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.









