पुणे / प्रतिनिधी :
माजी मंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार एकनाथ खडसे यांच्यासमोरील अडचणीत वाढ होताना दिसत आहे. जळगाव येथील जिल्हा दूध संघाच्या भरती घोटाळय़ाची चौकशी आणि संचालक मंडळ रद्द करत सरकारने प्रशासक नेमत खडसे यांना धक्का दिला आहे. आता पुणे न्यायालयात माहिती अधिकार कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी दाखल केलेल्या केसची दखल घेत लाचलुचपत विरोधी पथकाने (एसीबी) न्यायालयात अर्ज करून खडसे यांच्याविरोधातील भोसरी येथील भूखंड घोटाळय़ाच्या पुनर्चौकशीसाठी परवानगी मागितली आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाने सन 2018 मध्ये एकनाथ खडसे यांना सदर प्रकरणात क्लीनचीट दिली होती. मात्र, त्यानंतर माहिती अधिकार कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी विविध पुराव्यांच्या आधारे याप्रकरणी पुणे न्यायालयात याचिका दाखल करून खडसे यांच्याविरोधात केस सुरू ठेवण्याची मागणी केली. त्याबाबतची सुनावणी सध्या सुरू असतानाच राज्यातील सत्ताबदलानंतर एसीबी पुन्हा सक्रिय झाल्याचे दिसून येत आहे. भोसरी भूखंड भ्रष्टाचारप्रकरणी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशीसाठी नेमलेल्या एकसदस्यी कमिटीचे अध्यक्ष माजी न्यायाधीश डी. एस. झेटिंग यांनी सरकारला अहवाल सादर केला होता. त्यांनीही चौकशीनंतर या प्रकरणात खडसे दोषी नसल्याचे सांगत त्यांना क्लीनचीट दिली होती. मात्र, यावर दमानिया यांचे वकील ऍड. असीम सरोदे यांनी आक्षेप घेत न्यायालयात दाद मागितली होती व याप्रकरणात फडणवीस यांचाही साक्षीदार म्हणून जबाब नोंदविण्यात यावा, अशी मागणी न्यायालयात केलेली आहे.
याबाबत ऍड. सरोदे म्हणाले, एकनाथ खडसे यांच्याविरोधात सुरू असलेल्या भोसरी भूखंड घोटाळय़ात एसीबीने त्यांना क्लीनचीट दिली होती. राज्यातील सरकार बदलल्यानंतर एसीबीचे मनपरिवर्तन झाल्याचे दिसून येत असून, त्यांनी याप्रकरणात आमच्या केसची दखल घेत पुनर्चौकशी करण्याची मागणी न्यायालयाकडे अर्जाद्वारे केली. त्यावर न्यायालयाने आमचे मत विचारले असून आम्ही पुनर्चौकशीस हरकत नसल्याचे सांगितले. याबाबत पुढील सुनावणी 26 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. याप्रकरणात ईडीलाही आम्ही पुरावे दिले असून त्यांनी याप्रकरणात मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.
हेही वाचा : काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सत्तास्थानांना सुरूंग लावणार, चंद्रकांतदादांचा इशारा
