अवैध रेती उपसाप्रकरणी अखेर पोलिस महासंचालकांचे प्रतिज्ञापत्र

पणजी : राज्यात विविध ठिकाणी सुरू असलेले बेकायदेशीर रेती उपसा प्रकार पूर्णपणे थांबवण्याचे आश्वासन देताना त्या भागांतील संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. तसेच रेती उपसा होणाऱ्या ठिकाणी 24 तास पोलीस कर्मचाऱ्यांचा पहारा ठेवण्यात येणार आहे. पोलिसांना पाण्यातही गस्त घालण्यासाठी खास बोटी तैनात करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक  यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयास दिली आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या बेकायदेशीर रेती उपसा प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने प्रशासनावर 7 डिसेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत ताशेरे ओढले होते. मुख्य सचिव व पोलिस महासंचालकांनी त्याच आठवड्यात बैठक घेऊन संबंधित प्रकार बंद करण्यासाठी ठोस उपाययोजना आखल्या, त्यांची माहिती काल मंगळवारी प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर केली. तसेच आतापर्यंत केलेल्या कारवाईचा तसेच पुढील कृती आराखडाही सादर केला. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने समाधान व्यक्त करत अवैध वाळू उपसा संदर्भात झिरो टॉलरन्सची सूचना करून पुढील सुनावणी 29 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली आहे. गोव्याच्या नदीपात्रातून अवैध रेती उत्खनन करणाऱ्यांच्या विरोधात 2018 पासून ‘गोवा रिव्हर सँड प्रोटेक्टर्स नेटवर्क’ ही संघटना न्यायालयीन लढा देत आहे. मे 2018 मध्ये या संघटनेने याच मुद्द्यावर बोट ठेवून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकादाराने मागील सुनावणीच्या वेळी तिसवाडी, फोंडा, पेडणे आणि डिचोली तालुक्मयांतील नद्यांमध्ये दहा ठिकाणी बेकायदेशीर रेती उपसा सुरू असल्याचे पुराव्यासहीत निदर्शनास आणून दिले होते. हे पाहून न्या. महेश सोनक आणि न्या. वाल्मिकी मिनेझिस यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने पोलीस आणि सरकारी यंत्रणांना चांगलेच धारेवर धरले होते.