अहिल्या परकाळे,कोल्हापूर
शिवाजी विद्यापीठ संलग्न 286 महाविद्यालयांपैकी 160 महाविद्यालयांना शंभर टक्के अनुदान मिळाले आहे. या महाविद्यालयांना नॅक मूल्यांकन करण्यासाठी राज्य शासनाने 31 मार्च 2023 पर्यंत मुदत दिली होती. विद्यापीठ अंतर्गत 171 महाविद्यालयांनी नॅक मूल्यांकन केले असून, उर्वरीत 115 महाविद्यालयांपैकी 86 महाविद्यालयांनी अद्याप नॅक मूल्यांकन केलेले नाही. यामध्ये शंभर टक्के अनुदानित जवळपास 10 महाविद्यालयांचा समावेश आहे. शासन निर्णयानुसार नॅक मूल्यांकन न केलेल्या महाविद्यालयातील प्रवेश जून 2023 मध्ये बंद होणार का? प्रवेश बंद झाल्यास या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे. त्यामुळे नॅक मूल्यांकन न केलेल्या महाविद्यालयांना शासन मुदतवाढ देणार का? याकडे शिक्षण वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात शिक्षणाच्या गुणवत्तेला अतिशय महत्व दिले आहे. त्यामुळे विद्यापीठ संलग्न सर्वच महाविद्यालयांनी आपली शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवत नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे. परंतू शिवाजी विद्यापीठ संलग्न ज्या महाविद्यालयांनी नॅक मूल्यांकन केलेले नाही, त्यांची प्रवेश प्रक्रिया बंद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ज्या महाविद्यालयांनी नॅक मूल्यांकन केलेले नाही, त्या महाविद्यालयांवर कारवाई म्हणून विद्यापीठ प्रशासन संलग्नता रद्द करणार का? की विद्यापीठ प्रशासन फक्त कारवाईची भीती दाखवणार? विद्यापीठाच्या या भूमिकेबद्दल सुटाच्या प्राध्यापकांनी अधिसभेत लेखी प्रश्न उपस्थित केला आहे. प्रश्नोत्तराच्या तासाला या प्रश्नावर चर्चा झाली नसली तरी लेखी स्वरूपात हा प्रश्न रेकॉर्डवर आला आहे. 31 मार्च 2023 पर्यंत एसएसआर सादरीकरणापूर्वीची प्रक्रियेला किमान सुरूवात केली पाहिजे, असा नियम आहे. परंतू अद्याप काही महाविद्यालयांनी नॅक मूल्यांकनाच्या प्रक्रियेलाच सुरूवात केलेली नाही, अशा महाविद्यालयांचे काय होणार? असा सवाल शिक्षण क्षेत्रातून उपस्थित होत आहे.
शैक्षणिक वर्ष 2008-2009 मध्ये पहिले नॅक मूल्यांकन केलेल्या महाविद्यालयांनी 2014-15 ला दुसरे नॅक मूल्यांकन करून घ्यायला हवे होते. परंतू एकदाच नॅक मूल्यांकन करून घेतलेली महाविद्यालये अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. नॅक मूल्यांकनासाठी वर्षभरात 5 ते 10 लाख रुपये खर्च होतात, म्हणून नॅक मूल्यांकन टाळणाऱ्या कॉलेजवर काय कारवाई होणार? अशा महाविद्यालयांच्या वार्षिक अहवालावर विद्यापीठ प्रशासनाने लक्ष देत नॅक मूल्यांकन करण्याचा तगादा लावला पाहिजे. विद्यापीठाच्या सूचनांची अंमलबजावणी न करणाऱ्या महाविद्यालयांची संलग्नता रद्द करण्याचे अधिकार कुलगुरूंना आहेत. या अधिकाराचा वापर कुलगुरूंनी करावा, असे शिक्षण क्षेत्रातून बोलले जात आहे.
विद्यापीठाने महाविद्यालयांच्या नॅक मूल्यांकनासाठी विशेष प्रयत्न करावे
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या पार्श्वभूमीवर महाविद्यालयांचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी महाविद्यालयांनी प्रयत्नशील राहिले पाहिजे. नवीन शैक्षणिक धोरणात नॅक मूल्यांकन अत्यंत महत्वाचा टप्पा आहे. नॅक मूल्यांकन न झालेल्या महाविद्यालयांचे नॅक मूल्यांकन करून घेण्यासाठी विद्यापीठाने विशेष प्रयत्न केले पाहिजेत.
डॉ. मनोज गुजर (सदस्य, अधिसभा, शिवाजी विद्यापीठ)
विद्यापीठ नॅक करुन घेण्यास सकारात्मक
नॅक मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण व्हायला वेळ लागतो, काही महाविद्यालयांनी प्रक्रिया सुरू केली आहे. विद्यापीठाने प्राचार्य आणि नॅक विभागप्रमुखांची कार्यशाळा घेऊन सूचना दिल्या आहेत. लवकरात लवकर नॅक मूल्यांकन करून घेण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासन सकारात्मक प्रयत्न करीत आहे. मुदतवाढ मिळाली किंवा नाही मिळाली तर राज्य शासन आणि विद्यापीठ अधिकार मंडळाबरोबर चर्चा करून प्रवेश प्रक्रिया सुरू ठेवायची की बंद करायची याचा निर्णय घेतला जाईल.
डॉ. पी. एस. पाटील (प्र-कुलगुरू, शिवाजी विद्यापीठ)
