-नावासाठी दलित वस्ती निधी वाटप यादीवर दाखवला ‘हक्क’
-अन्य विभागांचा निधीही सत्ताधाऱ्यांच्या नावे
-निधी मंजूरीची पत्रेही आमदार,खासदारांच्या कार्यालयात
-जि.प.प्रशासन बघ्याच्या भूमिकेत
कृष्णात चौगले, कोल्हापूर
Kolhapur : जिल्हा परिषदेच्या सभागृहाची मुदत संपल्यामुळे वर्षभरापूर्वी प्रशासकराज सुरु झाले आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात ‘तारीख पे तारीख’ सुरु असल्यामुळे जिल्हा परिषदेसह सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका ऑक्टोबरनंतरच होण्याची शक्यता आहे. सभागृह अस्तित्वात नसल्यामुळे जिल्हा नियोजनकडून जिल्हा परिषदेस प्राप्त होणाऱ्या निधीवर सत्ताधारी आमदार, खासदारांनी हक्क दाखवला आहे. परिणामी दलित वस्ती निधीबरोबरच जनसुविधा, नागरी सुविधा, शाळा खोल्या दुरुस्ती, नवीन शाळा व अंगणवाडी इमारत, आरोग्य विभागातील कामे आदी सर्वच विभागातील निधीवर आमदार, खासदारांचे कुंकू लागले आहे. त्यामुळे या विकासकामे मंजूरीची पत्रे घेण्यासाठी ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांना जिल्हा परिषदेऐवजी आमदार, खासदारांच्या कार्यालयाशी ‘संपर्क’ साधावा लागत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत दलित वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत 2022-23 या अर्थिक वर्षासाठी 38 कोंटींचा निधी प्राप्त झाला होता. दलित वस्ती आराखड्याचे हे शेवटचे वर्ष असल्यामुळे सीईओ संजयसिंह चव्हाण यांनी गेल्या पाच वर्षात ज्या वस्त्या निधीपासून वंचित आहेत, अथवा कमी निधी मिळाला आहे, अशा वस्त्यांमधील विकासकामांसाठी राज्यातील सत्तांतरापूर्वीच निधीचे वाटप केले होते. पण पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी सत्ताधाऱ्यांना विश्वासात न घेता निधीचे वितरण झाल्याचे कारण पुढे करून निधी वाटपाला स्थगिती दिली. दरम्यानच्या कालावधीत काही ठेकेदारांनी सुरु केलेली कामे बंद केल्यामुळे हे प्रकरण न्यायालयात गेले. न्यायालयीन वादाच्या या घोळातच सीईओ चव्हाण यांनी तयार केलेल्या निधी वाटप यादीमध्ये फारसा बदल न करता त्याच यादीवर त्या-त्या विभागातील आमदार, खासदारांनी आपली नावे टाकली. आणि सदरच्या निधी मंजूरीची पत्रे जि.प.च्या समाजकल्याण विभागाऐवजी आपल्या कार्यालयातून वितरीत केली आहेत. त्यामुळे हा निधी जिल्हा परिषदेचा असला तरी त्याला आमदार, खासदारांचे कूंकु लागले आहे. नव्याने रुजलेल्या या प्रक्रियेबाबत जिह्यात उलट सुलट चर्चा सुरु असली तरी जि.प.मध्ये सध्या सभागृहच अस्तित्वात नसल्यामुळे सत्ताधारी आमदार, खासदारांच्या नावे निधी वितरण केला असल्याचे संबंधितांकडून सांगितले जाते.
जिह्यातील एक सत्ताधारी आमदाराच्या स्वीय सहाय्यकाने निधी पाहिजे असेल तर ‘डिमांड’ पूर्ण करण्याची अट घातली आहे. त्यामुळे ज्या ठिकाणी खरोखरच निधीची गरज आहे, त्या ठिकाणी निधी देण्याऐवजी ज्यांनी डिमांड पूर्ण केली आहे, त्यांना मतदारसंघाच्या कक्षेच्या बाहेर जाऊन निधी वितरीत केला आहे. तसेच ज्यांनी जाणते-अजाणतेपणी ही अट पूर्ण केलेली नाही, त्यांना एप्रिलनंतर निधी देऊ असे गोड आश्वासन दिले आहे. पण विकासकामांच्या टक्केवारीचा ‘वाघ’ पोसला गेल्यामुळे त्याच्या जबड्यातून सामान्यांसाठी निधी सुटणार का ? असा प्रश्न जाणकार ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांकडून उपस्थित केला आहे.
माजी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य बेदखल
जिल्हा परिषदेच्या निधी वितरण प्रक्रियेमध्ये गेल्या वर्षभरात माजी जिल्हा परिषद सदस्य अथवा पंचायत समिती सदस्यांना बेदखल करण्यात आले आहे. राज्यात सध्या शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार आहे. त्यामुळे काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी आपल्या निधी मिळेलच ही अपेक्षा केलेली नाही. पण शिवसेना व भाजपच्या सदस्यांनाही यामध्ये बेदखल केल्यामुळे त्यांनी सीईओ संजयसिंह चव्हाण यांच्याकडे तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पण सत्ताधारी नेत्यांनी निधी वितरण केल्यामुळे प्रशासनाकडे कोणतेही अधिकार उरले नसल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. निधी वितरणाची प्रक्रिया स्वीय सहाय्यकांच्या माध्यमातून झाल्यामुळे आगामी निवडणूकांमध्ये त्यांनीच जनतेच्या दारात जावे असा तीव्र संतापदेखील माजी सदस्यांतून व्यक्त केला जात आहे.
निधी पाहिजे, मग ‘डिमांड’ पूर्ण करा
जिह्यातील एक सत्ताधारी आमदाराच्या स्वीय सहाय्यकाने निधी पाहिजे असेल तर ‘डिमांड’ पूर्ण करण्याची अट घातली आहे. त्यामुळे ज्या ठिकाणी खरोखरच निधीची गरज आहे, त्या ठिकाणी निधी देण्याऐवजी ज्यांनी डिमांड पूर्ण केली आहे, त्यांना मतदारसंघाच्या कक्षेच्या बाहेर जाऊन निधी वितरीत केला आहे. तसेच ज्यांनी जाणते-अजाणतेपणी ही अट पूर्ण केलेली नाही, त्यांना एप्रिलनंतर निधी देऊ असे गोड आश्वासन दिले आहे. पण विकासकामांच्या टक्केवारीचा ‘वाघ’ पोसला गेल्यामुळे त्याच्या जबड्यातून सामान्यांसाठी निधी सुटणार का ? असा प्रश्न जाणकार ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांकडून उपस्थित केला आहे.
अंतिम क्षणी मंजूर यादीतून नावे गायब
जिल्हा परिषदेकडून प्रथम प्राधान्य यादीतील शाळा खोल्या दुरुस्तीसाठी निधी दिला गेला आहे. हा निधीही सत्ताधारी आमदार, खासदारांच्या नावे वितरीत झाला आहे. पण यामध्ये प्रथम प्राधान्य यादीतील अनेक शाळांची नावे अंतिम क्षणी निधी मंजूरीच्या यादीतून गायब झाली असल्याची अनेक ग्रामपंचायत सदस्यांची तक्रार आहे. याबाबत संबंधित स्वीय सहाय्यकांकडे विचारणा केली असता निधी कमी पडल्यामुळे आपल्या शाळेचे नाव कमी झाले आहे, पुढील यादीमध्ये आपल्या शाळेसाठी निधी देऊ असे त्यांना सांगण्यात आले. पण कोणत्या अर्थपूर्ण निकषाच्या आधारे नेमके आमचेच नाव रद्द झाले ? या प्रश्नाचे उत्तर त्या पदाधिकाऱ्यांना मिळालेले नाही.
