कृष्णात चौगले, कोल्हापूर
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या याचिकेवर ‘तारीख पे तारीख’ सुरु असल्यामुळे राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणखी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणाची सुनावणी न होता सतत महिना दीड महिन्यांनी प्रकरण लांबणीवर पडत चालले आहे.आता 14 मार्च पुढील सुनावणी होणार असल्यामुळे पावसाळ्यापूर्वी निवडणुका होण्याबाबत सांशकता आहे. 14 मार्चलाही याचिकेवर निर्णय झाला नाही तर न्यायालयाच्या मे महिन्याच्या सुट्टीनंतरच याचिकेची सुनावणी होऊन निर्णय होऊ शकतो. त्यामुळे सभागृहाची मुदत संपलेल्या जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ऑक्टोबरपर्यंत ‘प्रशासक राज’ सुरु राहणार आहे.
ओबीसी आरक्षणाबाबत गेल्या चार महिन्यांपासून केवळ तारखांची शृंखला सुरु आहे.आता तब्बल सव्वा महिन्यानंतर 14 मार्च रोजी या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. 7 फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणाची सुनावणी होणार होती. त्या दिवशी सुप्रीम कोर्टाच्या कामकाजात हे प्रकरण आलेच नाही. त्यामुळे 10 फेब्रुवारीला न्यायालयाने पुढील तारीख दिली.
या कारणांमुळे निवडणुका प्रलंबित
दोन कारणांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न्यायालयात अडकल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणाला मिळालेला ग्रीन सिग्नल, पण त्यापूर्वी जाहीर झालेल्या 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुकीमध्ये हे आरक्षण मिळावे यासाठी शिंदे सरकार कोर्टात गेले. या दोन कारणांसोबतच महाविकास आघाडीच्या काळातील प्रभागरचना 4 ऑगस्ट रोजी एका अध्यादेशाने शिंदे-फडणवीस सरकारने बदलली. 22 ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जैसे थे’ आदेश दिला. त्यानंतर आतापर्यंत प्रभाग रचनेबाबतची सुनावणीच होऊ शकलेली नाही. आता ओबीसी आरक्षणावर 14 मार्च रोजी सुनावणी होत असेल तर पावसाळ्याआधी निवडणुका होणार का ? याबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तसेच ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय झाला तरी न्यायालयातून प्रभाग रचनेच्या वादाचा गुंता कधी सुटणार ? याच्यावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे भवितव्य अवलंबून आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांचे बिगुल ऑक्टोबरनंतरच ?
14 मार्चला सुनावणी झाली आणि त्याच दिवशी काही आदेश आला तर त्याबाबत दोन शक्यता आहेत. सुप्रीम कोर्टाने मविआ सरकारची प्रभाग रचना मान्य केली, तर कदाचित निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होईलही. पण 23 महानगरपालिका, 207 नगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 284 पंचायत समिती अशा सगळ्या निवडणुका घ्यायच्या आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोग त्या दोन टप्प्यांत घेऊ शकते. काही पावसाळ्याआधी आणि काही पावसाळ्यानंतर घेतल्या जाण्याची शक्यता आहे. तसेच जर शिंदे सरकारची प्रभाग रचना न्यायालयाने मान्य केली, तर मग नव्याने प्रक्रिया करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला काही काळ लागेल. त्यामुळे या निवडणुका पावसाळ्यानंतरच होण्याची शक्यता आहे. मुंबई, पुण्यासारख्या मोठ्या महानगरपालिका निवडणुका या ऑक्टोबरनंतर घेतल्या जाऊ शकतात.
न्यायालय निवडणुकांसाठी आग्रही, पण ओबीसी आरक्षणाचा गुंता सुटणार कधी ?
कोरोना महामारीमुळे यापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या. त्यानंतर ओबीसी राजकीय आरक्षणामुळे आणि आता सत्ता बदलामुळे रखडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेष बाब म्हणजे याच निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालय यापूर्वी खूप आग्रही होते. निवडणुका तातडीने व्हायला हव्यात, अगदी पावसाळ्यातही निवडणुका घ्यायला काय हरकत आहे ? असा न्यायालयाने सवाल उपस्थित केला होता. पण आता मात्र ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय न्यायालयातच प्रलंबित राहिल्यामुळे निवडणुकांची प्रक्रिया रखडली आहे.
इच्छुकांचे पुढील सुनावणीकडे लक्ष
सुप्रीम कोर्टाच्याच 2006 च्या आदेशानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जास्तीत जास्त 6 महिने पुढे ढकलता येऊ शकतो. त्यानंतर निवडणुका होणे अपेक्षित आहे. पण गेल्या दोन ते अडीच वर्षांपासून महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या असून प्रशासकांच्या हातात सर्व कारभार आहे. अशा परिस्थितीत ऑगस्ट महिन्यापासून सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाच्या याचिकेवर ठोस निर्णय झाला नसल्यामुळे आता 14 मार्चच्या सुनावणीमध्ये निर्णय होणार ? की पुन्हा नवी तारीख मिळणार ? याकडे निवडणुकीसाठी इच्छुक असलेल्या लोकप्रतिनिधींचे लक्ष आहे.
प्रशासकांवर सत्ताधाऱ्यांचा वरचष्मा
मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सध्या प्रशासक राज सुरु असले तरी त्यांच्यावर सत्ताधाऱ्यांचा वरचष्मा आहे. सत्ताधारी आमदार, खासदार अथवा स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या शिफारशीवरच जास्तीत जास्त विकासकामांना मंजूरी दिली जात आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभारावर अप्रत्यक्षपणे सत्ताधाऱ्यांचेच वर्चस्व असल्याचे स्पष्ट होते.
