खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यामध्ये प्रशासकीय यंत्रणा फेल : प्रशासकीय यंत्रणा व कारखानदारांमध्ये मिलिभगत १५० रूपयांची वाढीव एफआरपी तोडणी, वाहतूक खर्चात होणार विलिन : शेतकऱ्यांना गतवर्षीपेक्षा कमीच मिळणार पहिला हफ्ता
कृष्णात चौगले/कोल्हापूर
शासनाने चालू गाळप हंगामासाठी उसाच्या एफआरपीमध्ये दीडशे रुपयांनी वाढ केली असली तरी वाढवलेला रिकव्हरी बेस आणि कारखानदारांनी तोडणी, वाहतूक खर्चात केलीली वाढ यामुळे गतवर्षीपेक्षा कमीच ऊसाचा पहिला हफ्ता मिळण्याची शक्यता आहे. गत हंगामातील चित्र पाहता कारखाना व्यवस्थापनातील इतर खर्च देखील तोडणी, वाहतूक खर्चात लादला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे वाढलेली एफआरपी तोडणी, वाहतूक खर्चातच विलिन होणार असून शेतकऱयांना त्याचा फारसा लाभ होणार नसल्याचे चित्र आहे.
एफआरपी निश्चित करण्याची पद्धत बदलल्यामुळे चालू हंगामातील सरासरी रfकव्हरी व चालू वर्षाचा तोडणी वाहतूक खर्च वजा करून एफआरपी निश्चित केली जाणार आहे. हंगामाच्या सुरुवातीस रिकव्हरी आणि तोडणी वाहतूक खर्च निश्चित होणार नाही. त्यामुळे एफआरपी ठरवणे शक्य नसल्यामुळे पुणे व नाशिक विभागात १० टक्के तर औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर विभागात 9.5 टक्के साखर उतारा आधारभूत मानून पहिला हफ्ता दिला जाणार आहे. हंमामाअखेरीस अंतिम साखर उतारा निश्चित झाल्यानंतर त्यामधून तोडणी वाहतूक खर्च वजा करून एफआरपीची उर्वरित रक्कम दिली जाणार आहे. अशा परिस्थितीत शासनाने एफआरपीमध्ये प्रतिटन १५० रूपयांनी वाढ केली असली तरी कारखानदारांच्या तोडणी वाहतूक खर्चाच्या भडीमारामुळे वाढीव एफआरपीचा फायदा होणे दूरच तर गतवर्षातील एफआरपीपेक्षा कमी रक्कम मिळण्याची शक्यता आहे.
गेल्या गाळप हंगामामध्ये कोल्हापूर आणि सांगली जिह्यातील साखर कारखान्यांनी तोडणी वाहतूक खर्चात कारखाना व्यवस्थापनातील इतर खर्च लादल्यामुळे तोडणी वाहतूक खर्च मोठ्य़ा प्रमाणात वाढला आहे. परिणामी शेतकऱयांना दिल्या जाणाऱया एफआरपीमध्ये घट झाली आहे. त्यामुळे इतर नियमबाह्य खर्च तोडणी वाहतूक खर्चातून कमी करून तोडणी वाहतूक खर्चाचे प्रमाणीकरण करण्याची मागणी आंदोलन अंकुश संघटनेच्यावतीने साखर सहसंचालकांकडे केली होती. त्यानुषंगाने वैधानिक आणि विशेष लेखापरिक्षकांनी वाहतूक खर्चाचे फेरऑडीट केल्यानंतर इतर खर्च कमी करून शेतकऱ्यांना द्याव्या लागणाऱ्या एफआरपीमध्ये 40 कोटी 89 लाखांची वाढ झाल्याचे उघडकीस आले होते.
तोडणी, वाहतूक खर्चात चुकीचे खर्च समाविष्ठ
ऊस दराचे विनियमन मधील नियम 2016 मधील कलम 8 (ड) नुसार शासकीय लेखापरिक्षक वर्ग-1 (विशेष लेखापरिक्षक) यांच्याकडून कोल्हापूर, सांगली या दोन जिह्यातील सर्व साखर कारखान्यांच्या तोडणी वाहतूक खर्चाचे प्रमाणीकरण केले जाते. त्यानुसार या साखर कारखान्यांच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांच्या हिशेबावर विश्वास ठेवून विशेष लेखपरिक्षकांकडून त्यांचा अहवाल ग्राह्य धरला जातो. त्यामुळे तोडणी वाहतूक खर्चात चुकीचे खर्च समाविष्ठ करून त्या गाळप हंगामातील एफआरपी जाहीर केल्याचा प्रकार आंदोलन अंकुश संघटनेचे धनाजी चुडमुंगे यांनी उघडकीस आणला होता.
कारखानदारांवर नियंत्रण ठेवणारी प्रशासकीय यंत्रणा कुचकामी
या अहवालानुसार साखर कारखान्यांनी तोडणी, वाहतूक खर्चात शेती विभागातील कर्मचाऱयांचे पगार, भत्ते, प्रॉव्हीडंट फंड, कंत्राटी मजुरांचा पगार, मजुर, वाहतुकदार यांना दिलेल्या अॅडव्हान्सवरील व्याज, शेती गट ऑफिसचे भाडे, मुकादम व वाहतूकदारांना नियमापेक्षा जादा दिलेले कमिशन, तोडणी कंत्राटदारांना उत्तेजनार्थ म्हणून दिलेली रक्कम आदी वाहतूक खर्चामध्ये समाविष्ट केल्याचे उघडकीस आले होते. त्यामुळे कारखानदारांच्या मनमानीवर वचक ठेवण्यासाठी नियुक्त केलेली प्रशासकीय यंत्रणा कुचकामी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
ऊस उत्पादकांची झोळी रिकामीच
जिह्यातील साखर कारखान्यांचा साखर उतारा पाहता तो सरासरी 12 पेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे प्रतिटन उसाला सव्वाशे किलो साखरेचे उत्पादन होते. तसेच उसापासून तयार होणाऱया उपपदार्थापासून मिळणारे उत्पन्न वेगळेच असते. तरीही एफआरपी निश्चित करताना केवळ साखरेपासून मिळणारे उत्पन्न गृहित धरले जाते. यामधून पुन्हा तोडणी वाहतूक खर्च वजा करून निव्वळ एफआरपी निश्चित करून ती शेतकऱ्यांना दिली जाते. पण या तोडणी वाहतूक खर्चावर निर्बध ठेवणारी प्रशासकीय यंत्रणा आणि कारखानदारांमध्ये मिलिभगत असल्यामुळे ऊस उत्पादकांची झोळी नेहमी रिकामी राहिली आहे.
काटामारी रोखण्याची गरज
साखर कारखान्यांच्या कॉम्पुटराईज्ड वजनकाटय़ांचे दरवर्षी वैधमापनशास्त्र विभागाकडून प्रमाणिकरण होत असले तरी त्यामध्ये पासवर्डद्वारे तांत्रिक बदल करून साखर कारखानदारांना काटामारी करणे शक्य आहे. गतवर्षी बांबवडे येथील अथणी शुगर्स कारखान्याची जय शिवराय संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजीराव माने यांनी वजनकाटय़ांच्या माध्यमातून सुरु असलेली शेतकऱयांची लूट उघडकीस आणली. अन्य साखर कारखान्यांची परिस्थिती काही वेगळी नाही. त्यामुळेच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी साखर कारखान्यांचे वजनकाटे ऑनलाईन करून त्याचा पासवर्ड साखर आयुक्तांकडे ठेवण्याची मागणी केली जात आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारने यामध्ये गांभिर्याने लक्ष घालून त्याबाबत साखर आयुक्तांना आदेश दिल्यास शेतकऱयांची मोठी फसवणूक थांबणार आहे.
