महाराष्ट्रातील नेत्यांचे नित्यनेमाचे वाद सुरू असताना दूर स्वित्झर्लंडमध्ये राज्याचे युवा मंत्री आदित्य ठाकरे जगातील कंपन्यांचे महाराष्ट्राकडे लक्ष वेधून घेत आहेत. माध्यमांनी दुर्लक्ष केले तरी 80हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे यश घेऊन ते येत आहेत.
स्वित्झर्लंडच्या दावोसमध्ये झालेल्या विश्व आर्थिक मंचाच्या वार्षिक बैठकीस भारतीय शिष्टमंडळासोबत यंदा प्रथमच प्रादेशिक नेत्यांचीही मोठी गर्दी होती. महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा अशा परकीय गुंतवणूक क्षेत्रात स्पर्धा असणाऱया राज्यांचे मुख्यमंत्री, जगातील 50 राष्ट्रप्रमुख आणि तीनशेहून अधिक जागतिक कंपन्यांच्या सीईओना आपल्या राज्यात गुंतवणूक करण्यासाठी आकर्षित करण्यात व्यस्त होते. यामध्ये लक्ष वेधून घेतले ते दोन राज्यांच्या युवा मंत्र्यांनी. एक होते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे पुत्र आणि महाराष्ट्राचे पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री आदित्य ठाकरे आणि दुसरे होते तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांचे पुत्र व मंत्री के टी रामराव. हजार किलोमीटर सीमेचा शेजार असणाऱया या दोन राज्यांच्या युवा मंत्र्यांनी काही बाबींवर एकत्रित येऊन काम करण्याची आणि एकमेकांच्या राज्यातील चांगल्या बाबींचे अनुकरण करण्याची ग्वाही परदेशात दिली, हे विशेष. प्रादेशिक शक्ती विदेशातही एक होत आहेत या पत्रकारांच्या प्रश्नावर, आपले राजकारण आपल्या देशात.
इथे सर्व जण मिळून भारतातील गुंतवणूक वाढवू असे सांगून आदित्य ठाकरे यांनी राष्ट्रीय माध्यमांचे लक्ष वेधून घेतले. भारताच्या मजबूत अर्थव्यवस्थेसाठी महाराष्ट्रात मजबूत गुंतवणूक असली पाहिजे या त्यांच्या ट्विटलाही हिंदी व आर्थिक माध्यमांनी उचलून धरले. या पाच दिवसांमध्ये त्याची चर्चा मराठी माध्यमात हवी तशी झाली नाही. त्या काळात आपल्याकडे सुरु होते, फडणवीसांच्या नेतृत्वाखालील जल आक्रोश, राऊत यांची टीकेला उत्तरे, मंत्र्यांचे ओबीसी आरक्षण बाबतचे आश्वासन, ईडी कारवाई, सोमय्या यांचे ठाकरेंवर आरोप, संभाजीराजेंचा शिवबंधन बांधण्यास नकार, मराठा संघटनांचा इशारा, पवारांचे ओबीसी जनगणनेचे समर्थन. त्यामुळे ब्रेकिंग न्यूजच्या गर्दीत आदित्य ठाकरे, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई आणि ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांचे दावोसमध्ये काय सुरू आहे याकडे दुर्लक्ष होणे क्रमप्राप्तच होते! विशेष म्हणजे सरकारी माहिती खातेही उदासीन होते.
प्लास्टिक प्रदूषणाबाबत पहिला करार
प्लास्टिक प्रदूषणाबाबत महाराष्ट्र देशात दुसरा आहे. हे प्रदूषण रोखण्यासाठी 75 ते 120 मायक्रॉनच्या प्लास्टिकचा वापर बंद होण्यासह विविध उपायांसाठी विश्व आर्थिक मंचशी करार करणारे महाराष्ट्र हे भारतातील पहिले राज्य ठरले. विशेष म्हणजे यापूर्वी असे करार केवळ आठ ‘राष्ट्रांनी’ केले आहेत. जगातील महाराष्ट्र हे पहिलेच राज्य. रामदास कदम पर्यावरण मंत्री असताना आदित्य ठाकरे यांनी प्रयत्नपूर्वक प्लास्टिकबाबत एक कायदा आणला होता. तेव्हा त्यांच्या हस्तक्षेपावर टीकाही झाली. नंतर तो कायदा देशाने स्वीकारला.
आता जागतिक करार करून महाराष्ट्र राज्य इंडोनेशिया, घाना, पाकिस्तान, व्हिएतनाम आणि नायजेरिया या राष्ट्रांच्या यादीत जाऊन बसले आहेत. आठ देशातील 24 कंपन्यांनी महाराष्ट्रात 80 हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचे करार केले असे आदित्य यांनी जाहीर केले. असे करार झाले तरी ते प्रत्यक्षात उतरतात का? यावर गतवषीच्या 95 टक्के करारातील जमीन उद्योगांना वाटप होऊन पुढच्या टप्प्याचे काम सुरू झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
कोरोना नंतर असे उद्योग आणि रोजगार उपलब्ध होणे, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग वाढणे, शेती उत्पादन व उत्पन्न वाढ, पर्यटन वाढणे, हातात पैसा खेळणे ही काळाची गरज बनली आहे. मुंबई, नागपूरसह, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा अशा पट्टय़ात उद्योग येत असल्याचे, डेटा सेंटर्स, आयटी हब, ऑटोमोटिव्ह इ मोबिलिटीसाठी कंपन्यांनी महाराष्ट्राला प्राधान्य दिल्याचे तसेच महाराष्ट्राने विजेवर चालणाऱया वाहनांबाबत धोरण आखल्याने विजेवरील वाहनांच्या कंपन्या, बॅटरी उत्पादक, त्यासाठी लागणारे चार्जिंग सेंटर, ग्रीन पॉवर संबंधित उद्योग उभे राहतील असे आदित्य ठाकरे यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र त्याचवेळी गुंतवणूकदारांनी महाराष्ट्राला प्रश्नही विचारले. मुबलक विजेचे काय, पायाभूत सुविधांचे काय? त्यावर 60 टक्के नागरीकरण झालेल्या महाराष्ट्राने भारनियमनातून मुक्ती मिळवली आहे.
कोळसा, अपारंपारिक ऊर्जा आणि औष्णीक वीज मिळविण्याचे तसेच हायड्रोजन सह विविध बाबींवर संशोधनात सहभाग, चांगले रस्ते व पायाभूत सुविधा, मुंबईत कोस्टल रोड, ट्रान्स हार्बर लिंक, सिंगापूरच्या मदतीने पावसाळय़ातही विकास कामे सुरू ठेवण्याची पद्धत उपयोगात आणणे, मेट्रोचे जाळे, शाळा, दवाखाने यांच्या दर्जात वाढ, नव्या सुनियोजित शहरांची उभारणी, नवीन विमानतळे, धारावीचे पुनर्वसन, मुंबईत प्रदूषणमुक्त बसेसची सोय, ग्रामीण महाराष्ट्रात हवामान बदलाचा फटका शेतीला बसू नये म्हणून पाच हजार खेडय़ांमध्ये आधुनिक हवामान माहिती यंत्रणा, शाळांमध्ये मानसिक आरोग्य, दंत, नेत्रचिकित्सा आणि सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करून देण्यापर्यंत व्यवस्था सुधारणे, मुंबई बरोबर इतर शहरांचीही स्थिती सुधारणे, पर्यावरणाचा ऱहास रोखणे आणि पर्यटनाला प्राधान्य देणे आदींसह ‘इज ऑफ लिविंग’ला महाराष्ट्र प्राधान्य देत असल्याचे सरकारने सादरीकरण केले. आता टिकाव धरायचा तर प्रत्येक राज्य आणि राष्ट्रांना जगाला उत्तर द्यावे लागणार आहे. ते प्रत्यक्षात दिसावेही लागणार आहे. आदित्य ठाकरे यांच्यासमोर योग्य वयात जगाला उत्तर देण्याचे आव्हान होते, ते कितपत यशस्वी होते आणि प्रत्यक्षात येते ते भविष्यात समजेलच.
उद्योग आणि गुंतवणुकीबाबत महाराष्ट्र सर्व काळात अग्रभागी होता. आता नव्याने इतर राज्यांची आव्हाने उभी राहताना महाराष्ट्राला अग्रस्थान कायम ठेवायचे आहे. एक मात्र खरे, ठाकरी भाषेत बोलणे आणि जगाच्या भाषेत समजून उमजून बोलणे इथपर्यंत ठाकरेंच्या नव्या पिढीचा प्रवास आला आहे. पक्षांतर्गत आव्हाने, मित्र आणि पूर्वीचा मित्रपक्ष निर्माण करत असलेली आव्हाने यावर मात करत आदित्य यांना वाटचाल करायची आहे.
विशेष म्हणजे दावोस येथे आदित्य चमकत होते त्यावेळीच समाज माध्यमात त्यांच्या प्रारंभीच्या काळातील भाषणाच्या क्लिप थट्टेखातर फिरवल्या जात होत्या. यापूर्वी अल्पवयीन युवकांसमोर आमच्या ज्ये÷ांना चर्चेला बसवले अशी आदित्य यांच्यावर टीका केली जात होती. आता त्यांनाही जास्तच गांभीर्याने घेतले जात आहे, आणि तेही अवघ्या सात वर्षात घडत आहे. कदाचित त्यांच्या सकारात्मक दावोस दौऱयापेक्षा पुढे होणाऱया अयोध्या दौऱयाचीच चर्चा अधिक केली जाईल हेही यानिमित्ताने लक्षात घेण्यासारखे आहे!
शिवराज काटकर
