सेबीकडून तपासासाठी वाढीव मुदतीची मागणी
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
अदानी-हिंडेनबर्ग वादावर शुक्रवारी 12 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यादरम्यान सिक्मयुरिटी एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात सेबीने तपास पूर्ण करण्यासाठी 6 महिन्यांचा वेळ मागितला. मात्र, आम्ही 6 महिन्यांचा वेळ देऊ शकत नाही, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. न्यायालय ऑगस्टच्या मध्यात या प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी घेऊ शकते. त्यादृष्टीने तपास तीन महिन्यांत पूर्ण करून अहवाल सादर करा, असे मत व्यक्त करण्यात आले. आता सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी यासंबंधी पुढील सुनावणी 15 मे रोजी होणार असल्याचे शुक्रवारी स्पष्ट केल्यामुळे त्याचवेळी सेबीच्या मुदतवाढीच्या अर्जावर आपला आदेश सरन्यायाधीश घोषित करतील.
अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणी न्यायालयाने सहा सदस्यीय समिती स्थापन करून दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. 8 मे रोजी समितीने सीलबंद लिफाफ्यात अहवाल सादर केला होता. याप्रकरणी चार जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. अधिवक्ता एम. एल. शर्मा, विशाल तिवारी, काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर आणि सामाजिक कार्यकर्ते मुकेश कुमार यांनी या याचिका दाखल केल्या आहेत. या प्रकरणाची पहिली सुनावणी 10 फेब्रुवारी रोजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला यांनी केली होती. त्यानंतर न्यायालयाने 2 मार्च रोजी 6 सदस्यीय समिती स्थापन केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायाधीश ए. एम. सप्रे हे आहेत. त्यांच्यासोबत या समितीत न्यायमूर्ती जे. पी. देवधर, ओ. पी. भट, एम. व्ही. कामत, नंदन निलेकणी आणि सोमशेखर सुंदरसन यांचा समावेश आहे. समिती नियुक्त करण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावरील मीडिया कव्हरेजवर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली होती. मीडियाला वार्तांकन करण्यापासून रोखू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते. त्याचबरोबर या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती स्थापन करण्याबाबतचा निर्णय राखून ठेवला असून त्यावर लवकरच सुनावणी होईल, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
