गुंतवणूकदारांसंबंधी सेबीला उत्तर देण्याचा आदेश
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
अदानी उद्योगसमूह आणि अमेरिकेतील हिंडेनबर्ग संस्थेने या समूहाविषयी दिलेला अहवाल यांच्या संबंधातील दोन याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी येत्या सोमवारी होणार आहे. न्यायालयाने सिक्युरिटी एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ला नोटीस काढली असून भविष्यात गुंतवणूकदारांच्या हितरक्षणासंबंधी कोणते उपाय करता येतील यावर उत्तर देण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड, न्या. नरसिंहा आणि न्या. परदीवाला यांच्या तीन सदस्यीय पीठासमोर या याचिकांवर प्राथमिक सुनावणी शुक्रवारी झाली.
याप्रकरणी सेबीच्या बाजूने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उपस्थित होते. येत्या सोमवारी गुंतवणूकदारांच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी सेबीने कोणती योजना आखली आहे, त्याची माहिती द्यावी, अशी सूचना न्यायालयाने केली. या याचिका एम. एल. शर्मा आणि विशाल तिवारी या वकिलांनी सादर केल्या आहेत. हिंडेनबर्ग या संस्थेविरोधात एफआयआर सादर करण्याचा आदेश द्यावा, तसेच या संस्थेच्या अहवालाची चौकशी न्यायालयाच्या देखरेखीत करण्याचाही आदेश द्यावा, अशा मागण्या या याचिकांमध्ये करण्यात आल्या आहेत. हिंडेनबर्ग या संस्थेने शॉर्ट सेलिंग करुन देशातील सर्वसामान्यांची मोठी हानी केली आहे. तसेच या संस्थेने देशाच्या प्रतिष्ठेवरच आघात केला आहे. देशाची प्रतिमा जगात मलीन केली आहे. या संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालाला मिडिया ट्रायलच्या माध्यमातून मोठी प्रसिद्धी दिली गेल्याने अदानी यांच्या समभागांचे दर झपाटय़ाने घसरले आणि त्याचा फटका सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना बसला. त्यांची विनाकारण वित्तीय हानी झाली. या साऱया प्रकारची चौकशी होणे आवश्यक असून भविष्यकाळात उद्योजकांना मोठी कर्जे देताना अधिक सावधानता बाळगली पाहिजे. यासाठी सेबीने कठोर उपाययोजना करावी असा आदेश द्यावा अशीही मागणी याचिकांमध्ये केलेली आहे.
