लवकरच नवा कायदा येणार :
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
देशात सार्वजनिक संपत्तीला नुकसान पोहोचविणे आता सोपे ठरणार नाही तोडफोड करणाऱ्या समाजकंटकांना लवकरच चाप बसणार आहे. कायदा आयागोकडून महत्त्वाची शिफारस केली जाणार आहे. सार्वजनिक संपत्तीला नुकसान पोहोचविणाऱ्या आरोपींना नुकसानीच्या मूल्याइतकी रक्कम जमा केली तरच जामीन मिळावा अशी तरतूद केली जाणार आहे.
कायदा आयोगाकडून ‘लोक संपत्ती नुकसान निवारण अधिनियम’मध्ये बदलाची शिफारस करत आरोपींकरता कठोर जामीन तरतुदींचा प्रस्ताव मांडला जाऊ शकतो. सार्वजनिक संपत्तीला नुकसान प्रकरणी आरोपींना नष्ट करण्यात आलेल्या संपत्तीच्या मूल्याइतकी रक्कम जमा करावी लागल्यास इतर लोक अशाप्रकारचे धाडस करणार नसल्याचे मानले जात आहे.
सरकारने 2015 मध्ये संबंधित कायद्यात दुरुस्तीचा प्रस्ताव मांडला होता, परंतु यासंबंधी कुठलेच विधेयक सादर करण्यात आले नव्हते. आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाचे काही निर्देश आणि काही उच्च न्यायालयांच्या निर्णयांना विचारात घेत आता पुढाकार घेतला आहे. आयोग गुन्हेगारी मानहानी कायद्यासंबंधी एका अहवालावर देखील काम करत आहे. यासंबंधी कायद्यात कुठलाच बदल न करण्याची शिफारस आयोगाकडून केली जाऊ शकते.
उत्तरप्रदेशात निदर्शनांदरम्यान शासकीय संपत्तीला नुकसान पोहोचविणाऱ्यांच्या विरोधात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी काही काळापूर्वी एक अध्यादेश संमत केला होता. उत्तरप्रदेश पब्लिक प्रायव्हेट प्रॉपर्टी अँड रिकव्हरी अध्यादेश असे याचे नाव होते. यात सार्वजनिक मालमत्तेचे झालेले नुकसान आरोपींकडून वसूल करण्याची यात तरतूद आहे.
