तपास अधिकाऱ्यांसाठी कठोर नियमावली : विश्वासघाताच्या गुन्ह्याची तरतूद
बेळगाव : गुन्हेगारी प्रकरणात सहभागी व्यक्तींच्या मोबाईल संभाषणाविषयी कंपन्यांकडून माहिती मिळविण्यासाठी नियम अधिक काटेकोर केले आहेत. पोलीस दलाकडून होणारा माहितीचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी गृहखात्याने याविषयी कडक धोरण राबविले असून माहितीचा दुरुपयोग करणाऱ्यांवर कारवाईचीही तरतूद करण्यात आली आहे. एखाद्या गुन्हेगारी प्रकरणातील व्यक्तीची माहिती मिळविण्यासाठी त्याच्या मोबाईल क्रमांकावरून त्याने कोणाकोणाशी संपर्क साधला आहे, कोणत्या ठिकाणी संचार केला आहे, आदींविषयीची माहिती मोबाईल कंपन्यांकडून मिळविण्यात येते. आधीपासूनच ही पद्धत रुढ आहे. मध्यंतरी अशा पद्धतीने मिळविलेल्या माहितीच्या उपयोगापेक्षा दुरुपयोगच अधिक प्रमाणात केले गेले आहेत.
एका बेळगाव शहरातील काही अधिकाऱ्यांनी गाजवलेले प्रताप लक्षात घेता वाटेल त्या व्यक्तींचे सीडीआर मिळवून ती व्यक्ती कोणाच्या संपर्कात आहे? आदींविषयी माहिती मिळवून आपला खिसा गरम करण्यासाठी या माहितीचा वापर केल्याची अनेक प्रकरणे आहेत. अशाच पद्धतीने मिळविलेल्या माहितीच्या आधारावर निरपराध नागरिकांना गुन्हेगारी प्रकरणात अडकविल्याचीही उदाहरणे आहेत. आता सरकारने यासंबंधी नियम अधिक काटेकोर बनवले आहेत. संशयास्पद व्यक्तींचे सीडीआर किंवा टॉवर लोकेशन मिळविण्यासाठी तपास अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठांची लेखी परवानगी घेणे सक्तीचे आहे. तपास अधिकाऱ्यांनी यासाठी कोणते मापदंड अनुसरावे याविषयी सूचना जारी करण्यात आली आहे. जर मोबाईल कंपन्यांकडून मिळविलेल्या माहितीचा वैयक्तिक कारणासाठी किंवा फायद्यासाठी वापर केल्यास तशा अधिकाऱ्यांविरुद्ध विश्वासघाताचा गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असा इशाराही पोलीस दलाने आपल्या अधिकाऱ्यांना दिला आहे.
सीडीआर, टॉवर लोकेशन मिळविण्यासाठी लेखी संमती मिळविण्याची सक्ती आहे. जर ही माहिती खासदार, आमदार, विधान परिषद सदस्य व राज्यपालांसंबंधीची असेल तर यासाठी सीआयडी डीजीपींची परवानगी घेणे सक्तीचे आहे. या माहितीचा वापर वैयक्तिक कारणासाठी केल्यास चूक मानून संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाईचा इशारा दिला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत मोबाईल कंपन्यांकडून घेतलेल्या माहितीचा दुरुपयोग होणार नाही, याची काळजी घ्यावी. न्यायालयात हजर करण्यापूर्वी ही माहिती सामान्य नागरिकांकडे पोहोचली तर संबंधित तपास अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार आहे.
