सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, गुजरात उच्च न्यायालयावर ताशेरे
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
बलात्कारामुळे गर्भवती रहिलेल्या एका पीडितेला 27 आठवड्यांनंतर गर्भपात करुन घेण्याची अनुमती सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. ती गर्भवती राहून बराच काळ लोटल्याने तिला गर्भपात करता येणार नाही असा आदेश गुजरात उच्च न्यायालयाने दिला होता. तो सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगित केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी वैद्यकीय तज्ञांकडून अहवाल मागविला होता. वैद्यकीय तज्ञांनी 27 आठवड्यांनंतरही सुरक्षित गर्भपात करता येईल, असा अहवाल दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर आधारित निर्णय दिला. गर्भपात केल्यानंतर गर्भ जिवंत राहिला असेल तर त्याला इनक्युबेटरमध्ये ठेवून त्याचा जीव वाचविण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच गर्भ जिवंत राहून त्याची पूर्ण वाढ झाल्यानंतर त्याला दत्तक घेतले जाईल हे सुनिश्चित करण्याचे उत्तरदायित्व सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहे.
नियमाप्रमाणे गर्भ 24 आठवड्यांचा असल्यास गर्भपाताची अनुमती पीडित महिलांना दिली जाते. या प्रकरणात 27 आठवड्यांचा कालावधी लोटल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने तज्ञांचा अहवाल मागविला होता. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालायने गुजरात उच्च न्यायालयावर ताशेरे ओढले आहेत. वैद्यकीय चिकित्सा करण्याच्या अर्जावर लवकर निर्णय न घेतल्याने किमती वेळ वाया गेला, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. बलात्कार पिडीत महिलेवर तिने गर्भपात करु नये अशी सक्ती करता येणार नाही. गर्भपात वैद्यकीयदृष्ट्या सुरक्षित असेल तर तो करण्याची अनुमती अशा माहिलांना दिली गेली पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
