रयत संघटनेचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
बेळगाव : शेतकऱ्यांचा विरोध असतानाही तत्कालिन भाजप सरकारच्या कार्यकाळात भूसुधारणा कायदा जारी करून अप्रत्यक्षरित्या भूमाफियांना शेती जमीन खरेदी करण्यासाठी सरकारने अनुकूल करून दिले आहे. हा कायदा अन्न सुरक्षेच्या दृष्टीने मारक असून सदर कायदा रद्द करण्यात यावा, अशा मागणीचे निवेदन राष्ट्रीय रयत संघटनेतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना देण्यात आले. भाजप सरकारच्या कार्यकाळात भूसुधारणा कायदा 1974 यामध्ये दुरुस्ती करून 79 ए आणि बी कायदा अंमलात आणला आहे. याला शेतकऱ्यांकडून तसेच तत्कालिन विरोधी पक्षनेते मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी विरोध केला होता. त्यानुसार सध्या सत्तेत असणाऱ्या मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी हा कायदा रद्द करावा, अशी मागणी रयत संघटनेकडून करण्यात आली आहे.
पूर्वीचाच कायदा अंमलात आणावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. ज्याची जमीन आहे त्यालाच जमीन खरेदी करण्याची सोय होती. मात्र भाजप सरकारने आपल्या कार्यकाळात या कायद्यामध्ये दुरुस्ती करून भूमाफिया व धनदांडग्यांना शेती जमिनी खरेदी करण्याची सोय करून दिली आहे. अप्रत्यक्षरित्या भूमाफियांच्या घशात शेती जमीन घालण्याचा प्रकार आहे. अनेक भूमाफियांनी दुसऱ्यांच्या नावे जमिनी खरेदी केल्या आहेत. त्यामुळे अन्न उत्पादनाचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अन्न सुरक्षेला हा धोका असून सरकारने सदर दुरुस्ती कायदा रद्द करावा. शेती जमिनीचे संरक्षण करावे, अशी मागणीही शेतकऱ्यांकडून करण्यात आली. काही भ्रष्ट अधिकारी, राजकारण्यांनी या कायद्याचा उपयोग घेऊन मोठ्या प्रमाणात जमीन खरेदी केल्या आहेत. हे रोखण्यासाठी सरकारने पूर्वीप्रमाणेच कायदा जारी करावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात आली. यावेळी शेतकरी नेते प्रकाश नायक यांच्यासह शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
