मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थातील नियमबाह्य पद्धतीने वाढवलेली सदस्यसंख्या त्वरीत रद्द करावी, अशा मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केल्याची माहिती भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश सरचिटणीस आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी दिली.
भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत बावनकुळे बोलत होते. ते म्हणाले, महाविकास आघाडी सरकारने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, महानगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सदस्य संख्या वाढवून घेतली. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सदस्यसंख्या जनगणनेच्या आधारानुसारच वाढवली जाते. २०११ च्या जनगणनेनुसार एकदा सदस्यसंख्या वाढवल्यानंतर २०२१ च्या जनगणनेनुसारच ही संख्या वाढविली जाऊ शकते. या निर्णयाला राज्य निवडणुक आयोगाने मान्यता दिल्याबद्दल त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत १० मार्च २०२२ पूर्वीची प्रभाग रचना कायम ठेवण्याचे आदेश दिले होते. महाविकास आघाडी सरकारने तेव्हा महाविकास आघाडी सरकारने ही पद्धतही बदलली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सदस्यसंख्या व प्रभाग रचनेसंदर्भातील महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेले निर्णय तत्काळ रद्द करावेत, अशी मागणी आपण निवेदनात केल्याचे बावनकुळे यांनी नमूद केले.
हेही वाचा : अन्यथा, देशाची अवस्था श्रीलंकेसारखी होईल
