‘आप’ची कसोटी…

कथित मद्य घोटाळाप्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक झाल्याच्या घटनेला आता पाच ते सहा दिवस उलटून गेले आहेत. केजरीवाल यांना इतक्यात जामीन मिळण्याची शक्यता धूसर असल्याने आगामी लोकसभा निवडणूक केजरीवाल व इंडिया आघाडीस त्यांच्याशिवाय लढावी लागणार, हे आता निश्चित झाले आहे. स्वाभाविकच यातून आप वा पर्यायाने इंडियाची पीछेहाट होणार की सरशी, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष असेल. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या देशव्यापी आंदोलनातून केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाचा उदय झाला. स्वत:ला अण्णांचे हनुमान म्हणविणाऱ्या केजरीवाल यांनी बघता बघता सामाजिक, राजकीय अवकाश व्यापला आणि अण्णांचा विरोध डावलून राजकारणातही उडी घेतली. त्यानंतर आम आदमी पक्षाची स्थापना, दिल्लीत मिळालेले निर्भेळ यश, जनतेच्या भरघोस पाठिंब्यावर पटकावलेले मुख्यमंत्रिपद अन् त्यानंतर पंजाबसह राज्याच्या विविध भागांत आपचा झालेला विस्तार, ही या पक्षाची एक तपाची वाटचाल राहिली आहे. आज पंजाबसारख्या राज्यात भगवंत मान यांच्या ऊपाने आपचा मुख्यमंत्री आहे. हरियाणासारख्या राज्यातही त्यांचा प्रभाव पहायला मिळतो. तर अन्यत्रही वेगळ्यावेगळ्या निवडणुकीत ‘आप’ला चांगली मते मिळाल्याची आकडेवारी सांगते. अर्थात हे सारे साध्य झालेय, ते अरविंद केजरीवाल यांच्या दमदार नेतृत्वाच्या बळावर. केजरीवालांचे दिल्लीतील शिक्षण व आरोग्याचे मॉडेल प्रसिद्ध आहे. त्याचबरोबर वीज, पाणीबिलासंदर्भातील त्यांच्या लोकानुनयी धोरणांचेही अनेक जण चाहते आहेत. अशा प्रभावशाली नेत्यास कथित मद्य घोटाळ्यात अगदी निवडणुकीच्या तोंडावर अटक होते, हे नाही म्हटले, तरी पक्षाकरिता अडचणीचेच ठरावे. प्रचारयंत्रणा कशी राबवावी, कोणत्या मुद्द्यांना हात घालावा, लोकांवर प्रभाव कसा पाडावा, याची केजरीवाल यांना चांगली समज आहे. तथापि अटकेच्या कारवाईमुळे आता त्यांना प्रचारयंत्रणेचा प्रत्यक्ष भाग होता येणार नाही. त्यांचे दुसरे महत्त्वाचे सहकारी मनीष सिसोदिया हेही सध्या तुऊंगात आहेत. अन्य महत्त्वाच्या नेत्यांचीही हीच अवस्था आहे. हे पाहता मतदारांपर्यंत पोहोचणे, हे आपकरिता मोठे आव्हान असेल. पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान हे तसे नवखे आहेत. त्यांच्याकडे अनुभवाची कमतरता आहे. हे पाहता मान व आपचे इतर नेते, पदाधिकारी प्रचाराची यंत्रणा कशी राबविणार, हे पहावे लागेल. ईडीच्या कारवाईनंतरही केजरीवाल यांनी अद्याप मुख्यमंत्रिपद सोडलेले नाही. असे असले, तरी तुऊंगातून राज्यशकट कसा हाकणार, हा प्रश्नच आहे. त्यामुळे पुढच्या काही दिवसांत केजरीवाल यांच्या पत्नी सुनीता किंवा अन्य कुणाकडे मुख्यमंत्रिपद सोपविले जाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. आप हा इंडिया आघाडीतील घटक पक्ष आहे. दिल्लीतील भाजपाचे आव्हान ओळखून तेथे आप व काँग्रेसने आधीच एकत्र लढण्याची भूमिका घेतली आहे. तर पंजाबमध्ये भाजपाचा प्रभाव नसल्याने तेथे हे दोन्ही पक्ष स्वतंत्रपणे लढतील. अर्थात तेथे हे दोघेही आमनेसामने असतील. केजरीवाल यांच्या अनुपस्थितीत पंजाब तसेच दिल्ली अशा दोन्ही ठिकाणी पक्षाचा कस लागेल. दिल्लीमध्ये काँग्रेस व आपची संयुक्त प्रचारयंत्रणा असेल. तर पंजाबात ‘आप’ला स्वबळावरच ही यंत्रणा राबवावी लागेल. याची जाणीव ठेऊन पक्षाच्या नेत्यांना तयारी करायला हवी. काही असो पण केजरीवालांच्या असण्या-नसण्याचे या निवडणुकीवर परिणाम होऊ शकतात. केजरीवाल यांच्या राजकारणाची सुऊवातच भ्रष्टाचार, पारदर्शकतेसारख्या मुद्द्यांवर रान पेटवत झाली आहे. तोच पक्ष, त्या पक्षाचा नेता मद्य घोटाळ्याच्या केंद्रस्थानी येत असेल, तर त्याचा पक्षाच्या व केजरीवाल यांच्या प्रतिमेवर परिणाम होऊ शकतो. निवडणुकीच्या आधी तरी हे आरोपांचे किटाळ दूर होणार नाही. त्यामुळे ही स्थिती पक्षांतर्गत पातळीवर कशी हाताळली जाते, हे बघावे लागेल. संकटाचे संधीत कसे ऊपांतर करावे, याची काही नेत्यांना उत्तम जाण आहे. त्यात अरविंद केजरीवाल हेही माहीर असल्याचे इतिहास सांगतो. त्यात भारतीय राजकारण हे भावनेवर चालते. सहानुभूतीची लाट काय करू शकते, हे देशात वेळोवेळी पहायला मिळाले आहे. त्यामुळे केजरीवाल यांच्यावरील कारवाईचे बूमरँग तर होणार नाही ना, अशीही शंका उत्पन्न होते. ‘आप’ला तसेच वाटते. या कारवाईमुळे पक्षाचे कोणतेही नुकसान होणार नाही. उलटपक्षी केजरीवाल यांना सहानुभूती मिळेल. लोक त्यांना भरभरून मतदान करतील, अशी अपेक्षा बाळगली जाते. दिल्लीतील पक्षाचा प्रभाव पाहता काही ठिकाणी ही अपेक्षा फलद्रूप झाली, तरी आश्चर्य वाटून घेऊ नये. दुसऱ्या बाजूला केजरीवाल व झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या अटकेच्या निषेधार्थ 31 मार्चला इंडिया आघाडीकडून दिल्लीतील रामलीला मैदानात महारॅली काढण्यात येणार आहे. सरकारच्या दडपशाहीविरोधात इंडिया आघाडीतील नेते या वेळी एकवटणार असल्याचे सांगण्यात येते. दिल्ल्लीत याद्वारे विरोधकांच्या ऐक्याची वज्रमूठ पहायला मिळणार का, हे नक्कीच महत्त्वाचे असेल. केजरीवाल यांना प्रचारापासून रोखण्यासाठीच तुऊंगात डांबण्यात आल्याचा आप व इंडिया आघाडीचा आरोप आहे. तथापि, आरोपीपलीकडे जाऊन केजरीवाल यांच्या अटकेच्या मुद्द्यावर सत्ताधाऱ्यांना घेरण्यासाठी विरोधकांना वेगळी रणनीती अवलंबावी लागेल. लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर आता प्रचारालाही सुऊवात झाली आहे. पुढचा प्रत्येक दिवस महत्त्वाचा असेल. कुणाचेही पारडे जड, अवजड असले, तरी क्रिकेटप्रमाणे राजकारणातही शेवटच्या क्षणापर्यंत काय होईल, हे सांगता येत नाही.  आजमितीला विरोधी पक्षातील अनेक नेते तुऊंगाची हवा खात आहेत. काहींनी पक्षांतराचा सुलभ मार्ग अवलंबला आहे. त्या अर्थी काळ कसोटीचा म्हणता येईल. अशा वेळी खेळपट्टीवर टिकून राहणे महत्त्वाचे. तरच प्रतिस्पर्ध्याशी सामना करता येतो. ती धमक आप व इंडिया आघाडीतील इतर पक्ष दाखविणार का, हेच आता पहायचे.