केंद्र सरकारकडे सात मागण्या
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
आजवरच्या सर्व सरकारांचे मध्यवर्गियांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे आम्ही या वर्गासाठी आगामी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचे विशेष वचनपत्र घोषित करीत आहोत, असे प्रतिपादन करत आम आदमी पक्षाचे नेते आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी मध्यमवर्गियांसाठी वचनपत्र प्रसिद्ध केले आहे.
या वचनपत्रात आम आदमी पक्षाने मध्यमवर्गियांसाठी विषेश सवलती घोषित केलेल्या नाहीत. तथापि, केंद्र सरकारकडे सात मागण्या केलेल्या आहेत. मध्यमवर्ग केंद्र सरकारच्या ‘कर दहशतवादा’मुळे ग्रासलेला आहे. त्याला केंद्रीय अर्थसंकल्पात दिलासा दिला जावा, अशी मागणी त्यांनी पत्रकार परिषदेत बुधवारी केली. मध्यमवर्ग हा करदाता वर्ग आहे. करदात्यांचा पैसा त्यांच्या कल्याणासाठी उपयोगात आणावा, असे आवाहनही त्यांनी या पत्रकार परिषदेत केले आहे.
मध्यमवर्गियांसाठी योजना आवश्यक
अनेक देशांमध्ये मध्यमर्गियांसाठी विविध कल्याणकारी योजना आहेत. त्यांची आपण प्रशंसा करतो. मात्र, भारतात अशा योजना कोणी आणल्या तर त्यांच्यावर टीका केली जाते. आम आदमी पक्षाने या वर्गासाठी बरेच कार्य केले आहे. संजीवनीसारखी आरोग्य योजना दिली आहे. मतदारांचा पैसा त्यांच्या लाभासाठी उपयोगात आणल्यास देशाचा लाभच होतो, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
सात मागण्या
केंद्रीय अर्थसंकल्पातील शिक्षणासाठीची तरतूद 2 टक्क्यांवरुन 10 टक्के करावी आणि खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये शुल्कावर नियंत्रण आणावे, उच्च शिक्षण मध्यमवर्गियांच्या आवाक्यात आणावे आणि अधिक अनुदान द्यावे, आरोग्यासाठीची तरतूद 10 टक्क्यांपर्यंत वाढवावी आणि आरोग्य विमा करमुक्त करावा, प्राप्तीकराची मर्यादा सध्याच्या 7 लाखांवरुन 10 लाख करावी, जीवनावश्यक वस्तूंवरील वस्तू-सेवा कर दूर करावा. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी निवृत्तीवेतनाच्या योजनेचा प्रारंभ करावा आणि रेल्वेप्रवासात ज्येष्ठ नागरिकांना 50 टक्के सवलत घोषित करावी, अशा सात मागण्या केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारकडे केल्या.
मध्यमवर्गियांसाठी अर्थसंकल्प द्या
यंदा केंद्र सरकारने मध्यमवर्गियांसाठी विशेष अर्थसंकल्प सादर करावा. आम्ही पेलेल्या सात मागण्यांचा त्यात समावेश असावा. आमचे खासदार आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या सर्व मागण्या मांडणार आहोत. मध्यमवर्ग अधिक भक्कम व्हावा, असा आमचा प्रयत्न आहे, असे आश्वासन केजरीवाल यांनी दिले.
