ईडीने उचलले मोठे पाऊल : केजरीवालांच्या याचिकेवर निर्णय राखून
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
दिल्लीतील अबकारी घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने आठवे आरोपपत्र राउज अॅव्हेन्यू न्यायालयात शुक्रवारी दाखल केले आहे. या आरोपपत्रात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पक्षाचे नाव आरोपी म्हणून नमूद आहे. पीएमएलए प्रकरणात पहिल्यांदाच एखाद्या राजकीय पक्षाला आरोपी करण्यात आले आहे. तर दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने या घोटाळ्याप्रकरणी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना झालेली अटक आणि ईडीच्या कोठडीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर निर्णय राखून ठेवला आहे. जामिनासाठी केजरीवाल हे सत्र न्यायालयात दाद मागू शकतात असे सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले आहे.
एका वर्तमान मुख्यमंत्री आणि राजकीय पक्षाला मनी लॉन्ड्रिंगच्या आरोपांना पहिल्यांदाच सामोरे जावे लागले आहे. विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा आगामी काळात ईडीकडून दाखल करण्यात आलेल्या 200 पानी या आरोपपत्राची दखल घेऊ शकतात. आप नेते मनीष सिसोदिया आणि बीआरएस नेत्या के. कविता यांच्यासोबत केजरीवाल देखील याप्रकरणातील सूत्रधार आहेत.
पीएमएलएच्या कलम 70 अंतर्गत आम आदमी पक्ष कंपनीच्या स्वरुपात खटल्याला सामोरे जाण्यासाठी उत्तरदायी आहे. या घोटाळ्यातून प्राप्त रकमेचा वापर आम आदमी पक्षाने गोवा निवडणुकीतील प्रचारासाठी केल्याचे तपासातून समोर आल्याचे ईडीचे सांगणे आहे. केजरीवालांनी 100 कोटी रुपयांची लाच मागितली होती आणि याचा वापर आम आदमी पक्षाने गोवा विधानसभा निवडणुकीतील प्रचारासाठी केल्याचे दर्शविण्यासाठी पुरेसे पुरावे असल्याचा दावा ईडीच्या वतीने करण्यात आला होता.
केजरीवाल एका आलिशान हॉटेलात वास्तव्यास होते, याचे बिल घोटाळ्यातील एका आरोपीने भरले होते. केजरीवालांनी अबकारी धोरण तयार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. ‘आप’चे राष्ट्रीय संयोजक म्हणून केजरीवाल या कथित घोटाळ्यासाठी अप्रत्यक्षपणे जबाबदार आहेत असे ईडीकडून न्यायालयासमोर म्हटले गेले होते.
ईडीने 21 मार्च रोजी केजरीवाल यांना अटक केली होती. तर सर्वोच्च न्यायालयाने 10 मे रोजी केजरीवाल यांना 21 दिवस म्हणजेच एक जूनपर्यंत अंतरिम जामीन दिला आहे. केजरीवाल यांना 2 जून रोजी तुरुंगात परतावे लागणार आहे.
