‘आप’च्या याचिकेवर नवीन खंडपीठ करणार सुनावणी
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदलीचा मुद्दा पुन्हा न्यायालयाच्या फेऱ्यात अडकला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही आम आदमी पक्षाचे सरकार प्रशासकीय अधिकाऱ्याची बदली करू शकलेले नाही. त्यानंतर ‘आप’ने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ‘आप’च्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन खंडपीठ स्थापन करण्यास सहमती दर्शवली आहे. सर्वोच्च न्यायालय पुढील आठवड्यात नवीन खंडपीठ स्थापन करणार असून ते आम आदमी पक्षाच्या याचिकेवर सुनावणी करेल. सदर मुद्यावरून दिल्लीचे लेफ्टनंट गव्हर्नर आणि आप सरकारमध्ये 2014 पासून वाद सुरू आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या एका महत्त्वपूर्ण आदेशात अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती आणि बदलीचे अधिकार दिल्ली सरकारकडेच राहतील, असे गुरुवारी स्पष्ट केले होते. तसेच दिल्लीतील कायदा आणि सुव्यवस्था, जमीन आणि पोलिसांशी संबंधित समस्यांवर केंद्र सरकारचे अधिकार राहणार आहेत. दिल्ली हा देशाच्या इतर केंद्रशासित प्रदेशांसारखा केंद्रशासित प्रदेश नाही आणि दिल्ली सरकारला सेवांवर विधायी आणि कार्यकारी अधिकार असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. या निर्णयामुळे लेफ्टनंट गव्हर्नर विऊद्ध दिल्ली सरकार प्रकरणात हा दिल्ली सरकारचा विजय मानला जात होता.
बदल्यांमध्ये आडकाठी आणण्याचा प्रयत्न
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार दिल्ली सरकारकडून प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. त्यानुसार दिल्ली सरकारने दिल्ली सरकारच्या सेवा विभागाचे सचिव आशिष मोरे यांची बदली केली. आप सरकार मोरे यांच्या जागी 1995 बॅचचे आयएएस अधिकारी आणि दिल्ली जल बोर्डाचे माजी सीईओ ए. के. सिंग यांना सेवा विभागाचे सचिव म्हणून नियुक्त करू इच्छित आहे. मात्र, केंद्र सरकार मोरे यांच्या बदलीची अंमलबजावणी करत नसल्याचा आरोप आम आदमी पक्षाने केला आहे. त्यामुळेच आप सरकारने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी आप सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत केंद्राचा निर्णय न्यायालयाचा अवमान ठरू शकतो, असे स्पष्ट केले. ‘आप’ची याचिका दाखल करून घेतल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी पुढील आठवड्यात नवीन खंडपीठ स्थापन करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
