सर्वोच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती, मतदाराचा सूचीत समावेश करणे, वगळणे, हा आयोगाचाच अधिकार
न्यायालयाची महत्वपूर्ण निरीक्षणे
- नागरीकत्व सिद्ध करण्यासाठी स्वतंत्र पडताळणी करण्याची आवश्यकता
- बिहारमध्ये अनेकांकडे नागरिकत्व कागदपत्रे नाहीत, हे न पटण्यासारखे
- मतदारांची संख्या प्रचंड, त्यामुळे काही त्रुटी राहतात : निवडणूक आयोग
- निवडणूक आयोगाला अधिकार नसल्यास मोठाच गोंधळ निर्माण होणे शक्य
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
आधार कार्ड किंवा आधार क्रमांक हा नागरीकत्वाचा पुरावा नाही, अशी स्पष्ट टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. त्याचप्रमाणे देशाचे नागरीक असलेल्या मतदारांची नावे मतदार सूचीत समाविष्ट करणे किंवा जे देशाचे नाकरीक नाहीत, त्यांची नावे सूचीतून काढून टाकणे हा केंद्रीय निवडणूक आयोगाचाच अधिकार आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. बिहारमधील मतदारसूचीच्या विशेष पुनरावलोकनाच्या संदर्भात सादर करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत असताना न्यायालयाने या महत्वपूर्ण बाबी स्पष्ट केल्या आहेत.
न्या. सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठासमोर ही सुनावणी केली जात आहे. आधार कार्ड कायद्यामध्येच हा नागरीकत्वाचा पुरावा नाही, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे आधार हा नागरीकत्वाचा पुरावा नाही, हे निवडणूक आयोगाचे प्रतिपादन योग्य आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या नागरीकत्वाविषयी संशय असेल तर त्या व्यक्तीजवळ आधार कार्ड असले तरी तिच्या नागरीकत्वाची पडताळणी अन्य कागदपत्रांच्या आधारे करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाचा आहे. आधार कायद्याचा अनुच्छेद 9 मध्येही ही बाब स्पष्टपणे नोंदविलेली आहे, अशी टिप्पणी न्या. सूर्यकांत यांनी ही सुनावणी होत असताना केली.
ही बाब न पटण्यासारखी
आपले नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे बिहारच्या अनेक नागरीकांजवळ नाहीत. त्यामुळे त्यांना आधाराकार्डाचाच आधार आहे, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी केला. मात्र, न्यायालयाने तो मान्य केला नाही. बिहारच्या बहुसंख्य लोकांकडे नागरिकत्व सिद्ध करण्यायोग्य कागदपत्रे नाहीत, ही बाब पटण्यासारखी नाही. हा केवळ विश्वासार्हतेच्या कमतरतेचा प्रश्न आहे, असे विधानही न्या. सूर्यकांत यांनी केले.
मुख्य मुद्दा अधिकाराचा
या प्रकरणातला सर्वात प्रमुख आणि महत्वाचा मुद्दा निवडणूक आयोगाच्या अधिकाराचा आहे. निवडणूक आयोगाला मतदारांचा समावेश मतदार सूचीत करण्याचा किंवा अवैध मतदारांची नावे सूचीतून वगळण्याचा अधिकार आहे की नाही, या प्रश्नावर न्यायालयाचे मत हा अधिकार आयोगालाच आहे, असे आहे. निवडणूक आयोगालाच जर हा अधिकार नसेल, तर मोठ्या गोंधळाची स्थिती निर्माण होईल. तसेच निवडणूक प्रक्रियेचाच अंत होईल, अशी स्पष्टोक्तीही न्या. सूर्यकांत यांनी केली. न्या. जयमाला बागची याही या खंडपीठात आहेत.
1 कोटी मतदारांचा दावा खोटा
बिहारमध्ये निवडणूक आयोगाने 1 कोटी मतदार गायब गेले आहेत, हा आरोपही बिनबुडाचा आहे. राज्यात 7.9 कोटी मतदार आहेत. त्यांच्यापैकी 7.24 कोटी मतदारांनी निवडणूक आयोगाच्या मतदारसूची पुनर्परिक्षण अभियानाला प्रतिसाद दिलेला आहे. याचाच अर्थ एक कोटी मतदार गायब केल्याचा दावा पोकळ आहे, हे सिद्ध होते, असेही स्पष्ट निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले आहे.
काही कमतरता मान्य
मतदारसूची सज्ज करताना काही कमतरता किंवा त्रुटी राहून जातात. मतदारांची प्रचंड संख्या लक्षात घेता ही बाब समजून घेतली पाहिजे. मात्र, या चुका सुधारण्यासाठीच मतदारसूची पुनर्परिक्षण अभियान हाती घेण्यात आले आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांचे आक्षेप पोकळ आहेत. ते केवळ अडथळा आणण्याच्या उद्देशाने घेण्यात आले आहेत, असा युक्तीवाद निवडणूक आयोगाने केला.
