नागरिकत्वाचा पुरावा नाही : सर्वोच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
बिहार मतदार यादी पुनर्परीक्षण प्रक्रियेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी महत्त्वाचा निर्णय दिला. मतदार यादीसाठी आधार हे वैध ओळखपत्र आहे, परंतु त्याला नागरिकत्वाचा पुरावा मानले जाऊ शकत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले. आयोगाला आधारकार्डला 12 वा दस्तऐवज मानावे, जेणेकरून मतदारयादीत नाव सामील करविण्यासाठी आधारकार्डही सादर करता येईल असा निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला बिहार मतदारयादी पडताळणी प्रकरणी सुनावणीदरम्यान दिला.
आयोगाने यापूर्वीच 11 दस्तऐवजांची यादी जारी केली असून यात उल्लेख असलेले दस्तऐवज सादर करत नागरिक मतदारयादीत स्वत:चे नाव सामील करू शकतात. पूर्वी या दस्तऐवजांमध्ये आधारकार्ड सामील नव्हते. परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयाने आधारकार्डला 12 वा दस्तऐवज मानण्याचा आदेश दिला आहे. आधारकार्ड नागरिकत्वाचा पुरावा मानले जाऊ शकत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट पेले.
वैधता जाणण्याचा आयोगाला अधिकार
निवडणूक आयोगाला आधारकार्डच्या वैधतेची पडताळणी करण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. केवळ नागरिकांनाच मतदान करण्याची अनुमती असेल, बनावट दस्तऐवजांच्या आधारावर नागरिक असल्याचा दावा करणाऱ्यांना मतदार यादीतून वगळण्यात यावे. अवैध स्थलांतरितांना निवडणूक आयोगाने मतदारयादीत सामील करावे अशी कुणाचीच इच्छा नसल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे.
नागरिकत्वाचा पुरावा
आधारकार्डला नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून स्वीकारले जाऊ शकत नसल्याचा युक्तिवाद निवडणुक आयोगाच्या वतीने वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी केला. यावर न्यायाधीश बागची यांनी पासपोर्ट आणि जन्मप्रमाणपत्र वगळता आयोगाकडून सूचीबद्ध करण्यात आलेले 11 दस्तऐवज देखील नागरिकत्वाचे पुरावे मानले जाणार नसल्याचे स्पष्ट पेले.
आयोगाकडून या दस्तऐवजांना मान्यता
1 केंद्र, राज्य सरकार तसेच सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे ओळखपत्र, पेन्शन ऑर्डर
2 एक जुलै 1987 पूर्वी सरकारी, स्थानिक प्राधिकरण, बँक, पोस्ट ऑफिस, एलआयसी तसेच सार्वजनिक उपक्रमांकडून जारी ओळखपत्र, दस्तऐवज
3 सक्षम प्राधिकरणाकडून जारी जन्म प्रमाणपत्र
4 पासपोर्ट
5 मान्यताप्राप्त बोर्ड, विद्यापीठाकडून जारी मॅट्रिक तसेच अन्य शैक्षणिक प्रमाणपत्र
6 स्थायी रहिवासी प्रमाणपत्र
7 वन अधिकार प्रमाणपत्र
8 सक्षम प्राधिकरणाकडून जारी ओबीसी/एससी/एसटी जात प्रमाणपत्र
9 राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जेथे उपलब्ध असेल)
10 राज्य/स्थानिक प्राधिकरणाकडून तयार पारिवारिक रजिस्टर
11 सरकारचे भूमी/घर वितरण प्रमाणपत्र
राजदकडून आरोप
आधारकार्ड दाखविल्यावर लोकांना मतदारयादीत सामील केले जावे अशी मागणी राजद तसेच अन्य याचिकाकर्त्यांनी केली होती. या याचिकांवर न्यायाधीश सूर्यकांत आणि जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने आदेश जारी केला. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही बूथ स्तरीय अधिकारी आधारकार्ड स्वीकारत नसल्याचा दावा राजदच्या वतीने उपस्थित वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सुनावणीवेळी केला.
