युनिक आयडी क्रमांक मिळणार : केंद्र सरकारचा उपक्रम :जिह्यात जमिनींचे नकाशे, सातबारा, प्रॉपर्टी कार्ड डिजिटलायझेशनचे काम सुरु
प्रवीण देसाई/कोल्हापूर
केंद्र सरकारकडून ‘वन नेशन, वन रजिस्ट्रेशन’ हा उपक्रम देशभर राबविला जाणार आहे. त्याची नुकतीच घोषणा करण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत जमिनीचे गट, मालमत्ता, शेतजमिन यांनाही आता नागरिकांना मिळणाऱ्या आधार क्रमांकाप्रमाणे युनिक लँड पार्सल आयडेंटीफिकेशन नंबर (ULPIN) मिळणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर जिह्यात भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून तयारी सुरु करण्यात आली आहे. याचाच एक भाग म्हणून सातबारा, प्रॉपर्टी कार्ड आदींचे डिजिटलायझेशनचे काम सुरु आहे.
देशातील डिजिटलायझेशनला गती देण्यासाठी जम्नीचे डिजिटल रेकॉर्ड तयार करण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यावर्षीच्या अंर्थसंकल्पिय अधिवेशनात केली. त्याचबरोबर केंद्र सरकारकडून ‘वन नेशन, वन रजिस्ट्रेशन’ हा उपक्रम देशभर राबविला जाणार असल्याचेही जाहीर करण्यात आले. त्याअंतर्गत आता नागरिकांच्या ओळखीचा पुरावा असलेल्या आधारकार्डवरील आधार क्रमांकाप्रमाणेच जमिन, शेतजमिन, मिळकती आदींनाही युनिक लँड पार्सल आयडेंटीफिकेशन नंबर मिळणार आहे. हा 14 अंकी क्रमांक असून जमिनीच्या प्रत्येक भूखंडासाठी किंवा फ्लॉटसाठी दिला जाणार आहे. तो आपल्या आधार क्रमांकासारखाच असून जमिनीच्या भूखंडांना किंवा फ्लॉटला दिलेला आधार क्रमांकच म्हंटले तर वावगे ठरणार नाही.
जमिनीच्या निश्चित स्थानाच्या आधारे तयार केलेला युनिक आयडी क्रमांक संबंधित फ्लॉटला दिला जातो. यासाठी ड्रोनच्या मदतीने जमिनीचे मोजमाप करण्याची सरकारची योजना आहे. त्यानंतर मग जमिनीच्या प्रत्येक तुकड्य़ाला एक विशिष्ट ओळख क्रमांक दिला जाणार आहे. या तुकड्य़ालाच युनिक लँड पार्सल आयडेंटीफिकेशन नंबर (युनिक आयडी क्रमांक) असं म्हटल गेलं आहे.
या पार्श्वभूमीवर विभागीय जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाकडून जिल्हा भूमि अभिलेख विभागाला माहिती डिजिटल स्वरुपात अद्ययावत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार भूमी अभिलेख विभागाकडे असणारे नकाशे, सातबारे, प्रॉपर्टी कार्ड डिजिटलायझेशन करण्याचे काम युध्दपातळीवर सुरु करण्यात आले आहे. जिल्हा भूमि अभिलेख कार्यालयासह शहर व तालुकास्तरावरील सर्व कार्यालयांमध्ये हे काम सुरु असल्याचे दिसत आहे. या विभागाकडून येत्या सहा महिन्यात हे काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न राहणार आहे.
फायदे काय होणार?
-युनिक लँड पार्सल आयडेंटीफिकेशन नंबरच्या साहाय्यान्sढ आपल्या जमिनीची सगळी माहिती आणि कागदपत्रे एकाच ठिकाणी, एकाच क्लिकवर पाहायला मिळणार
यामुळे जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांत पारदर्शकता येऊन वारंवार सरकारी कार्यालयात खेटे घालण्याची गरज पडणार नाही.
जमिन खरेदी करणाऱ्याला जमिनीची सगळी कागदपत्रे एका क्लिकवर उपलब्ध होणार.
-संबंधित जमिनीवर किंवा मिळकतीवर काय व्यवहार होतात, त्याची वेळच्यावेळी द्य्युम निबंधकांकडे नोंद होते का ? याची माहितीही मिळू शकणार आहे.
