सुरक्षा आयुक्ताच्या अहवालातून खुलासा : विरोधकांकडून सरकारवर हल्लाबोल
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
2 जून रोजी ओडिशाच्या बालासोर येथे तीन रेल्वेगाड्यांची टक्कर झाली होती. दोन दशकातील या सर्वात मोठ्या दुर्घटनेत 293 जणांना जीव गमवावा लागला होता तर 1 हजाराहून अधिक जण जखमी झाले होते. या दुर्घटनेप्रकरणी सीबीआय तपास करत आहे. तर एक तपास रेल्वेबोर्डाच्या वतीने कमिशनर ऑफ रेल्वे सेफ्टीने (सीआरएस) केला आहे. सीआरएसने स्वत:चा 40 पानी अहवाल रेल्वे बोर्डाला सोपविला आहे. या अहवालानुसार लेव्हल-क्रॉसिंग लोकेशन बॉक्सच्या आत तारांच्या चुकीच्या लेबलिंगमुळे ऑटोमेटेड सिग्नलिंग सिस्टीममध्ये बिघाड झाला होता. हा बिघाडच दुर्घटनेसाठी कारणीभूत ठरल्याचे समोर आले आहे.
क्रॉसिंग लोकेशन बॉक्समधील तारांच्या चुकीच्या लेबलिंगविषयी अनेक वर्षांपर्यंत कुणालाच कळू शकले नाही. दुरुस्ती दरम्यान देखील यात गडबड झाल्याचे अहवालात म्हटले गेले आहे. हा अहवाल समोर आल्यावर विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारवर शाब्दिक हल्ला चढविला आहे. सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे प्रवासी रेल्वे आता धावती शवागारं ठरली असल्याची टीका तृणमूल काँग्रेसने केली आहे. वंदे भारत रेल्वेगाड्यांच्या शुभारंभाच्या हट्टापायी केंद्र सरकार रेल्वेसुरक्षेच्या मुद्द्यावर तडजोड करत असल्याचा आरोप काँग्रेस प्रवक्ते जयराम रमेश यांनी केला आहे.
अहवालातील मुख्य निष्कर्ष
लेव्हल-क्रॉसिंग लोकेशन बॉक्सच्या आत सर्व तारा चुकीच्या पद्धतीने जोडण्यात आल्या होत्या. यामुळेच दुरुस्तीकार्यादरम्यान गडबड झाली, यामुळे चुकीचे फंक्शन इंडिकेट होत होते. याविषयी अनेक वर्षांपर्यंत कळू शकले नव्हते. दुर्घटनेसाठी सिग्नलिंग विभागालाच मुख्यत्वे जबाबदार मानले जात आहे. अहवालात स्टेशन मास्तरचे नाव देखील नमूद आहे, स्टेशन मास्तरला सिग्नलिंग कंट्रोल सिस्टीममधील त्रुटीचा शोध लावता आला नव्हता. बालासोरमध्ये अन्य एका ठिकाणी देखील लोकेशन बॉक्सच्या डायग्रामचा वापर बहनागा बाजारच्या लोकेशन बॉक्ससाठी झाल होता. हे एक चुकीचे पाऊल होते, यामुळेच त्रुटीपूर्ण वायरिंग झाले. कोरोमंडल एक्स्प्रेसमध्ये मेन लाइनसाठी ग्रीन सिग्नल होता, तर रेल्वेची दिशा निश्चित करणारी सिस्टीम चुकीच्या पद्धतीने ‘लूप लाइन’च्या दिशेने इशारा करत राहिली. दुर्घटनेच्या दिवशी लेव्हल क्रॉसिंगवर इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बॅरियरला रिप्लेस करण्यात आले होते. यादरम्यान टर्मिनलवर चुकीच्या लेबलिंगमुळे गडबड झाली होती.
तृणमूलकडून सरकार लक्ष्य
केंद्र सरकार प्रवाशांच्या सुरक्षेऐवजी प्रसिद्धीला प्राथमिकता देत आहे. केंद्राने भारतीय रेल्वेसंबंधी विरोधी पक्षांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांकडे कानाडोळा केला. संसदेत विरोधी पक्षांनी अनेकदा भारतीय रेल्वेसंबंधी गंभीर मुद्दे उपस्थित करत सुधारासाठी सूचना केल्या होत्या. परंतु त्याकडे कुणीच लक्ष दिले नाही असा आरोप तृणमूल खासदार डेरेक ओ ब्रायन यांनी केला आहे.
प्रवाशांची सुरक्षा महत्त्वाची
रेल्वेच्या अहवालात आम्ही उपस्थित केलेले मुद्देच नमूद आहेत. वंदे भारत आणि बुलेट ट्रेनवर लक्ष केंद्रीत करण्यासाठी प्रवाशांसाठीच्या सेवेसंबंधी तडजोड करण्यात आली. रेल्वे सुरक्षेचा मुद्दा केवळ छायाचित्र काढून घेण्यापुरती मर्यादित नसल्याची टिप्पणी काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी केली आहे. या अहवालामुळे सरकारचा खोटारडेपणा उघड झाला आहे. रेल्वेतून प्रवास करणाऱ्या लोकांना त्यांच्या इच्छितस्थळी सुरक्षित पोहोचविण्याची जबाबदारी सरकारची असल्याचे वक्तव्य काँग्रेस प्रवक्ते सुप्रिया श्रीनेत यांनी केले आहे.
