आंदोलनाची धग

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी शांततेच्या मार्गाने उगारलेले उपोषणाचे अस्त्र, त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी ठिकठिकाणी सुरू असलेली आंदोलने अन् काही भागांत या आंदोलनाला लागलेले हिंसक वळण यामुळे महाराष्ट्रातील वातावरण सध्या चांगलेच तापले आहे. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे देऊन आरक्षण द्यावे, ही जरांगे पाटील यांची प्रमुख मागणी आहे. याकरिता मागच्या काही दिवसांपासून ते प्रामाणिकपणे लढा देताना दिसतात. स्वाभाविकच त्यांना मिळणाऱ्या पाठिंब्याची दखल घेत याआधीच्या पहिल्या आंदोलनाची सरकारकडून दखल घेण्यात आली होती. हा प्रश्न सोडविण्याकरिता आम्हाला 30 दिवसांची डेडलाईन देण्यात यावी. या काळात आम्ही हा प्रश्न मार्गी लावू, असे आश्वासन सरकारकडून देण्यात आले. त्यानंतर जरांगे यांनी सरकारला आणखी दहा दिवस वाढवून देत 40 दिवसांचा अल्टिमेटम दिला. त्यामुळे या काळात शिंदे सरकार गांभीर्याने पावले उचलेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, सरकारने कोणतीही ठोस भूमिका घेतली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. जरांगे पाटील यांच्या आंतरवाली सराटी येथे पार पडलेल्या महाप्रचंड सभेनंतर तरी सरकारला जाग यावी. पण, अगदी जरांगेंनी पुन्हा उपोषणास प्रारंभ केल्यानंतरही सरकार ढिम्मच असल्याचे दिसले. आता सरकारच्या थोड्याफार हालचाली दिसत आहेत. परंतु, त्या आधीच केल्या असत्या, तर परिस्थिती या स्तरावर गेली नसती. त्यामुळे आंदोलन हाताळण्यात सरकारला अपयश आले, हे मान्यच करावे लागेल. आता पुढच्या टप्प्यात तरी हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करणे क्रमप्राप्त ठरते.   मराठ्यांना टिकेल असे आरक्षण देऊ, हे पालुपद वारंवार वाक्य मिळते. तथापि, त्याची प्रक्रिया काय, उपसमित्या, समित्यांच्या अहवालाच्या चक्रातून पुढची पावले कशी पडणार, क्युरेटिव्ह पिटीशन, त्याचा मसुदा अन् अंतिमत: आरक्षण कधी व कसे मिळणार, या सगळ्याबाबत एक संदिग्धताच दिसते. ती सरकारने दूर करायला हवी. दुसरीकडे नोंदी आढळलेल्या मराठ्यांना कुणबी दाखला देण्याचा निर्णयही वादात सापडला असून, मराठ्यांना सरसकट कुणबी दाखले द्यावेत, अशी ठाम भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे. स्वाभाविकच हा सारा गोंधळही कसा सोडविता येईल, हे पहायला हवे. मराठा आरक्षणाची मागणी तशी नवीन नाही. मागच्या अनेक वर्षांपासून मराठा समाज याप्रश्नी आंदोलन करीत आहे. राज्याच्या विविध भागांत लाखोंच्या संख्येने निघालेले ऐतिहासिक मूक मोर्चे प्रत्येकाने पाहिले आहेत. या मोर्चातील शिस्तबद्धता, शांततेने नवा पायंडा पाडतानाच महात्मा गांधींच्या अहिंसक आंदोलनाची आठवण करून दिली. मात्र, त्याच आंदोलनास हिंसक वळण लागत असेल, तर कुठेतरी शंकेची पाल चुकचुकते. स्वत: जरांगे पाटील यांनी यामागे सत्ताधारी असल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. काही असो. आंदोलनाला वेगळे वळण लावण्याचा प्रयत्न कुठल्या शक्ती करीत असतील, तर ते शोधून काढले पाहिजे. आपल्या मागण्यांसाठी शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. मात्र, सरकारी इमारतींसह लोकप्रतिनिधींच्या निवासस्थानांना व कार्यालयांना लक्ष्य करणे, जाळपोळ करणे, हे समर्थनीय ठरत नाही. अशा हिंसक कृत्यांमुळे काही काळ खळबळ निर्माण होते. परंतु, आंदोलनाला असलेली सहानुभूती त्यातून कमी होते. हे लक्षात ठेवले पाहिजे. हे पाहता शांततेत आंदोलन होणे, हे अधिक प्रभावी होय. स्वत: जरांगे पाटील यांनी हीच भूमिका घेतलेली दिसते. जाळपोळ वगैरे करू नका, असे त्यांनी बजावले आहे. त्यामुळे मराठा आंदोलनाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न तर कुणी करीत नाही ना, हेही तपासायला हवे. दुसरीकडे जरांगे पाटील हे आपल्या मागण्यांवर ठाम असून, आता पाणीही बंद करू, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. आरक्षणाची मर्यादा आड येत असेल, तर ओबीसींमधून आरक्षण द्या. सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे घेतल्याशिवाय मागे हटणार नाही, अशी त्यांची भूमिका आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने आता अधिक वेळ वाया घालवणे शहाणपणाचे ठरणार नाही. शिवसेना उबाठाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी या प्रश्नी महाराष्ट्रातील सर्व खासदारांनी एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे. काही लोकप्रतिनिधींनी यापूर्वीच राजीनामे देण्याची भूमिका घेतली आहे. मात्र, ठाकरे म्हणतात त्याप्रमाणे राज्यातील 48 खासदार एकत्र आले, तर या प्रश्नाला बळकटी मिळू शकते. संसदेत कायदा झाला, तर या मार्गातील सगळे अडथळे दूर होतील, असे बऱ्याच मंडळींचे म्हणणे आहे. हे पाहता केंद्र व संसदेच्या स्तरावरच काय ते होणे, हे गरजेचे होय. त्यादृष्टीने महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी हा प्रश्न धसास लावण्यासाठी भूमिका घ्यायला हवी. मुळात आरक्षण हा अत्यंत संवेदनशील व गुंतागुंतीचा प्रश्न आहे. जमिनीची विभागणी व आक्रसलेले उत्पन्न यामुळे एकेकाळी तालेवार मानला जाणाऱ्या मराठा समाजात गरिबीचे प्रमाण वाढत आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. पश्चिम महाराष्ट्र व कोकणात तुलनेत स्थिती बरी असली, तरी मराठवाडा, विदर्भात मराठा समाजाची स्थिती बिकट आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. त्यामुळे या भागात आंदोलनाची धग अधिक दिसून येते. अशा या सगळ्या परिस्थितीत नेत्यांनी हा वेगळा, तो वेगळा, अशी उतरंडीची भाषा करू नये. महाराष्ट्र राज्याला एक वेगळा इतिहास आहे. राज्याच्या निर्मितीपासून विविध समाज घटक येथे गुण्यागोविंदाने नांदत आहेत. त्यांच्यात भेदाभेद निर्माण करण्याचा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रयत्न कुणी करीत असेल, तर तो त्यांनी यशस्वी होऊ देऊ नये. आरक्षणाने सगळ्यांना नोकऱ्या मिळणार नाहीत नि सारे प्रश्नही सुटणार नाहीत. काही सवलती मिळतील इतकेच. ज्यांना गरज आहे, अशांना त्या नक्कीच मिळाव्यात. तथापि, त्यावरून समाजासमाजातील दरी वाढू नये, याची प्रत्येकानेच काळजी घेतली पाहिजे. हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र आहे. महाराजांनी सर्वांना सोबत घेऊन स्वराज्य स्थापन केले. आपल्या सर्वांनाही सोबत प्रवास करायचा आहे.