राहुल गांधींना लोकसभेतून निलंबित करण्याची खेळी सुऊ झाली आहे. सत्ताधारी या खेळात किती पुढे जाणार ते येत्या आठवड्यात दिसणार आहे. लोकसभेच्या निवडणूका जसजशा जवळ येत आहेत तसे भाजपचे डावपेच जास्त आक्रमक होत आहेत असे मानले तर निलंबनाची ही खेळी त्यातूनच उदभवलेली असणे साहजिकच आहे. विदेशात जाऊन भारतीय लोकशाहीची बदनामी केली असा ठपका राहुलवर ठेवला जात आहे. ‘जर मी असे काही केले असेल तर मला संसदेत बोलायची तरी संधी द्या’, हा राहुलचा युक्तीवाद गैरलागू नाही. पण अजूनतरी त्यांना बोलण्याची संधी मिळाली नसल्याने त्यामागील राजकारण स्पष्ट होत आहे. राजनाथ सिंग, पियुष गोयल, स्मृती इराणी, रवी शंकर प्रसाद असे बरेच नेते राहुलवर तोंडसुख घेत असल्याने यावर वातावरण तापले नसते तरच नवल होते.
सत्ताधाऱ्यांच्या या मोहिमेत एक देखील विरोधी पक्ष सामील झाला नाही आणि राज्यसभेच्या सभापतींनी राज्यकर्त्यांची बाजू उचलून धरून एक प्रकारे वादग्रस्तच कृती केली असे चित्र निर्माण झाले. स्वातंत्र्योत्तर भारतात सभापतींची भूमिका पक्षातीत राहिली आहे. अलीकडील काळात राजकीयदृष्ट्या कोंडी झालेले वऊण गांधी यांनी या मोहिमेचा उपयोग भाजपश्रेष्ठींच्या मर्जीत येण्यासाठी करून स्वत:चेच हसे करून घेतले. ही मोहीम म्हणजे ‘राहुल एकीकडे आणि दुसरीकडे भाजपचे 303 खासदार’ अशी लढाई आहे. ही जणू डेविड विऊद्ध गोलियातचीच लढाई आहे असे गांधी समर्थक म्हणत आहेत. अदानी घोटाळ्याला बगल देण्यासाठीच हे सारे प्रकरण सुऊ आहे हे 18 विरोधी पक्षांना उमगले. गेल्या आठवड्यात त्यांनी ईडीच्या कार्यालयावर काढलेला मोर्चा बरेच काही सांगून गेला. ‘ईडीला विरोधकांचे कुसळ दिसते पण अदानीचे मुसळ दिसत नाही’, हा संदेश जगभर देण्यासाठी हा मोर्चा होता. विरोधी पक्षाच्या दोनशे खासदारांना थांबवण्यासाठी 2,000 पोलीस कामाला लावून राज्यकर्त्यांनी आपण घाबरलेलो आहोत असेच दाखवले असे विरोधक दावा करू लागले. राष्ट्रीय पातळीवर विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारच्या एखाद्या संस्थेच्या विरोधात काढलेला कदाचित हा पहिला संयुक्त निषेध असेल. ईडी हे सत्ताधाऱ्यांचे राजकीय अस्त्र बनले असून विरोधकांना झोडण्यासाठी त्याचा वापर होत आहे हे आरोप दिवसेंदिवस जास्त प्रकर्षाने ऐकू येत आहेत.
राहुलना बोलू दिले तर ते अदानी घोटाळ्यावर आणि विशेषत: पंतप्रधान मोदी यांच्याविरोधात तोफ डागणार हे ठरलेले आहे. गेल्या महिन्यात त्यांनी लोकसभेतील केलेले भाषण गाजले होते. पण सदनाच्या कामकाजातून त्यातील बराच भाग काढून टाकल्याने विरोधी पक्षांना एक वेगळेच हत्यार मिळाले आहे. ‘आम्हाला संसदेत बोलूनच दिले जात नाही’ अशी तक्रार विरोधी पक्ष नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी केली आहे तर तृणमूल काँग्रेसच्या मुलुखमैदान तोफ असलेल्या महुआ मोईत्रा यांनी लोकसभेत केवळ मंत्री गणांनाच बोलण्याची संधी का दिली जात आहे असा जाब साक्षात सभापतींना विचारला आहे. या अशा कृतीकरता आपली तुऊंगात जायची देखील तयारी आहे, असे त्यांनी जाहीर करून संबंधितांची पंचाईतच केली आहे. शुक्रवारी विरोधी पक्ष निदर्शने करत असताना लोकसभेतील आवाज यंत्रणाच पंधरा मिनिटे ठप्प झाल्याने हे काय नवीन काळेबेरे आहे अशा शंका उपस्थित होत आहेत. सोनिया गांधी आणि राहुल यांची बदनामी केल्याबद्दल साक्षात पंतप्रधानांच्या विऊद्ध हक्कभंगाची नोटीस काँग्रेस नेते के सी वेणुगोपाल यांनी देऊन शहाला काटशह देण्याची तयारी चालवली आहे. कोणाची बदनामी केल्याबद्दल कोणा पंतप्रधानाविऊद्ध असे हक्कभंगाचे प्रकरण झाल्याचे ऐकिवात नाही. अजब आहे. देशाच्या राजकारणातील होळी-धुळवड संपतच नाही आहे. जणू गटारी अमावस्या आणि धुळवड दररोज एकत्रच साजरी होत आहे. ‘तुम्हारी कमीज मेरी कमीजसे जादा सफेद कैसे’ असे म्हणायचा सवालच नाही कारण ‘इस हमाम में सारे नंगे हैं’ असाच काहीसा प्रकार. प्रत्येकजणच एक दुसऱ्याच्या नावाने बोम्ब मारत सुटलाय. देशाची बदनामी इतकी सोपी आहे की कोणी कधी कोठेही ते करू शकतो. म्हणून दंड हा झालाच पाहिजे असा एक सिद्धांत मांडला जात आहे. भारत म्हणजे लोकशाहीची जननी असे एकीकडे ढोल वाजवायचे तर दुसरीकडे विरोधी नेत्याने माफी मागण्यासाठी मोहीम छेडायची हे सारे आगळेच घडत आहे.
जनता पक्षाच्या राजवटीत संसदेतून इंदिरा गांधींना अटक करण्यात आली होती आणि नंतर त्यांची सदस्यता रद्द करण्याचे वादग्रस्त काम केले गेले होते. त्यातून काय साधले गेले होते? इंदिराजींना तर ती एक इष्टापपत्तीच ठरली. कर्नाटकातील चिकमंगळूर येथील पोटनिवडणुकीत विजयी होऊन त्यांनी जनता सरकारची कबरच खोदली. हा ताजा इतिहास आहे. त्या निवडणुकीत इंदिराजींची एकच घोषणा सत्ताधाऱ्यांना चीत करून गेली. ‘एक शेरनी सौ लंगूर, चिकमंगळूर, चिकमंगळूर’ ही ती घोषणा होती. कर्नाटकाच्या विधानसभा निवडणुका आता लवकरच जाहीर होणार आहेत. त्यात काँग्रेसचा वरचष्मा आहे असे काही मतदार चाचण्या दाखवत आहेत. राहुल यांना लोकसभेतून निलंबित केले तर काँग्रेसच्या हाती मोठाच मुद्दा लागणार आहे. भारत जोडो यात्रेनंतरचे राहुल हे ‘पप्पू’ राहिलेले नाहीत ही समज जर राज्यकर्त्यांत आली नाही तर त्यांची स्थिती उगीचच गुंतागुंतीची होणार आहे.
संसदेच्या बजेट अधिवेशनाचे दुसरे सत्र गेल्या आठवड्यात सुऊ झाले आणि विरोधकांना हळूहळू सूर गवसायला सुऊवात झाली अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. सरकारने वारेमाप प्रसिद्धी करून आणि पैसा वाहवून जी-20 देशांची बैठक दिल्लीत बोलावली खरी पण त्याने प्रत्यक्षात काय साधले याबाबत जाणकार फारसे आशावादी नाहीत. भारताने फार काही कमावले असे कोणाला वाटत नाही. ही बैठक होते ना होते तोवर इराण आणि सौदी अरेबिया या दोन कट्टर वैऱ्यांची दिलजमाई चीनने घडवून आणून भारत-अमेरिकेसह साऱ्या जगाला एक धक्काच दिला. सौदी अरेबिया, युनाइटेड अरब अमिरात, आणि इस्राएलबरोबर संबंध वाढवण्याची कामगिरी मोदी सरकारने केली आहे पण मध्यपूर्वेतील चीनचे वाढते वजन हे चिंता करायला लावणारे आहे.
देशात राजकीय वादळाची स्थिती एकीकडे असताना दुसरीकडे आर्थिक क्षेत्रात दुसरे संकट घोंघावत आहे. देशाची गंगाजळी खाली चालली आहे. गेल्या आठवड्यात 560 बिलियन डॉलर्स (एक बिलियन डॉलर म्हणजे 8,000 कोटी ऊपये) इतकी ती खाली आली आहे. राहुल गांधींच्या डोक्मयावरील टांगती तलवार राजकारणाला नवीन वळण देऊ लागली आहे. येणारी लोकसभा निवडणूक ही परत एकदा ‘मोदी विऊद्ध राहुल’ असे करण्याची सत्ताधाऱ्यांची मनीषा दिसत आहे. असे केल्याने विरोधी पक्षात फूट पडेल अशी भाजपची अपेक्षा आहे. अदानी घोटाळ्यावरील सरकारच्या मौनामुळे ममता बॅनर्जींसारखा एखादा पक्ष सोडला तर सारे विरोधक एकत्र होत आहेत असे सध्यातरी चित्र आहे. काँग्रेसशी एरवी फटकून वागणारे अरविंद केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष आणि चंद्रशेखर राव यांची भारत राष्ट्र समितीदेखील विरोधी पक्षांच्या या लढाईत सामील झाले आहेत. याला कारण ईडी आता त्यांच्या मागे देखील हात धुवून लागली आहे. ‘एक मोदी सबपर भारी’, असा दावा करणाऱ्या पंतप्रधानांची खरी परीक्षा आता सुऊ झाली आहे.
सुनील गाताडे
