काही लाख कोटी रूपये गुंतवणुकीचा रिफायनरी आणि पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स प्रकल्प राजापूर तालुक्यातील बारसू परिसरात उभारण्याचे मन राज्यसरकारने बनवले आह़े त्यासाठी प्राथमिक सर्वेक्षणाचे काम हाती घेण्यात आले आह़े आजवर या प्रकल्पासाठी सर्वेक्षणाचे अनेकदा प्रयत्न झाले तथापि यापूर्वी कधीही एवढी तयारी प्रशासनाने केली नव्हत़ी यामुळे आंदोलकांचे प्रयत्न असले तरी सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण व्हावे याकरीता प्रशासनाची धडपड चालली आहे.
रिफायनरी प्रकल्पाच्या सर्वेक्षणाच्या बाबतीत प्रशासन कमालीचे तत्पर झाले आह़े प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्प नाणार येथून रद्द झाल्यानंतर आता हा प्रकल्प बारसू, गोवळ परिसरात होण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. बारसू परिसरात एमआयडीसी प्रस्तावित असून याच ठिकाणी आता रिफायनरी प्रकल्पासाठी सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. यापूर्वी काही गावांमध्ये सर्वेक्षण झाले असून गोवळ, बारसू परिसरातील सर्वेक्षणाला स्थानिक ग्रामस्थांनी विरोध दर्शविला होता. त्यामुळे मधल्या काळात सर्वेक्षणाचे काम थांबविण्यात आले होते. त्यापूर्वी काही हजार हेक्टर जमिनीच्या मालकांनी हा प्रकल्प होण्यासाठी आपली संमती असून अधिकाधिक चांगला दर भूसंपादनाच्या वेळी देण्यात यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होत़ी
शनिवारी जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक यांनी राजापूर येथे प्रकल्प समर्थक व विरोधक यांची बैठक घेतल़ी सर्वेक्षणासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले होते. त्यानंतर लगेचच 22 एप्रिल ते दिनांक 31 मे 2023 या कालावधीत संभाव्य प्रकल्प क्षेत्रातील गावांमध्ये प्रशासनाची परवानगी असल्याशिवाय प्रवेश व संचार करण्यास मनाई आदेश लागू करण्यात आल़ा काही प्रकल्प विरोधी नेत्यांना ताब्यातही घेतले आहे.
सर्वेक्षणाला विरोध दर्शविण्यासाठी सोमवारी आणि मंगळवारी सकाळपासून बारसू येथील सडय़ावर प्रकल्प विरोधक एकत्र आले होत़े दरम्यान प्रकल्प विरोधकांकडून जोरदार घोषणाबाजीही करण्यात आली. घर-दार बंद करून जीवनावश्यक साहित्यासह ग्रामस्थ सडय़ावर दाखल झाले आहेत़ सर्वेक्षणाचे काम बंद पडेपर्यंत या ठिकाणी ठाण मांडून बसण्याचा निर्धार विरोधकांनी केला आहे.
सर्वेक्षणाला विरोध करण्यासाठी बारसू येथील सडय़ावर प्रकल्प विरोधक जमा झाल्याची माहिती मिळाल्यानंतर प्रांताधिकारी वैशाली माने, तहसीलदार शितल जाधव यांनी आंदोलकांची भेट घेऊन त्यांच्याशी संवाद साधला. आंदोलन करण्याऐवजी अन्य कायदेशीर बाजूने मुद्दे उपस्थित करावेत, असे आवाहन करण्यात आल़े तथापि आंदोलकांनी रिफायनरी रद्दशिवाय आम्हाला दुसरे काहीच नको असे म्हणत आंदोलन जारी ठेवले आहे.
बारसू, गोवळ येथील सर्वेक्षणाच्या कामादरम्यान कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरीता प्रकल्प विरोधी आंदोलकांचे नेते सत्यजित चव्हाण व मंगेश चव्हाण यांच्यावर सीआरपीसी 151 (3) प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणून पोलिसांनी अटक केली असून या दोघांनाही रविवारी सायंकाळी उशीरा राजापूर न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले. यावेळी न्यायालयाने त्यांना 25 एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
आंदोलन काळात पोलिसांकडून कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येत आहेत़ आतापर्यंत 45 जणांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आल़ी जनतेने आंदोलनाचा पर्याय न स्वीकारता कायदेशीर मार्गाचा अवलंब कराव़ा अनुचित प्रकार घडल्यास पोलिसांकडून कठोर कारवाई केली जाईल असा इशारा जिल्हा पोलीस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी यांनी दिला आह़े
जिह्याबाहेरुन 1 हजार 800 पोलीस अंमलदार बंदोबस्तासाठी मागविण्यात आले आहेत़ तर दोन अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक, 5 पोलीस उपअधीक्षक, 23 पोलीस निरीक्षक, 97 सहाय्यक पोलीस निरीक्षक व उपनिरीक्षक असे अधिकारी तैनात करण्यात आले आहेत़ सुमारे 15 दिवसांसाठी हा फौजफाटा तैनात ठेवण्यात येणार आह़े तसेच गरज पडल्यास आणखी काही दिवस वाढविले जाऊ शकतात अशी तजवीज पोलिसांनी केली आह़े आजवर राजापूर तालुक्यात झालेल्या आंदोलनामध्ये हा सर्वाधिक पोलीस फौजफाटा बंदोबस्तासाठी लावण्यात आला आह़े
स्थानिक रहिवासी नसलेले अनेकजण प्रकल्प परिसरात येतात आणि स्थानिकांना आंदोलनासाठी प्रोत्साहन देतात, असा प्रशासकीय अधिकाऱयांचा संशय आह़े यासाठी संभाव्य प्रोत्साहक लोकांवर कठोर नजर ठेवण्याचे प्रशासनाने ठरवले आह़े जिह्याबाहेरुन येणाऱया लोकांवर शासनाकडून लक्ष ठेवण्यात येत आह़े तसेच समाज माध्यमांवरदेखील पोलिसांकडून बारीक लक्ष ठेवले जात आह़े चुकीचे संदेश, भडकविण्याचा प्रयत्न केल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल़ आणखी काहींना प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून ताब्यात घेतले जाऊ शकते असे पोलिसांनी म्हटले
आह़े
प्रकल्प म्हणजे काय, त्याचा लाभ स्थानिक परिसराला त्याचबरोबर जिल्हा, राज्य किंवा देशाला काय होऊ शकत़ो केवळ रोजगारच नव्हे तर अन्य बाबतीत विकासाची पावले कशी पडू शकतात, याची माहिती सविस्तर देण्याचा उमदेपणा प्रशासनाने ठेवला पाहिज़े सरकार कोणाचेही असो, परंतु अधिसुचनेच्या भाषेतच लोकांशी बोलायचे हा खाक्या पडून गेला आह़े लोकांनी विरोध केला तर पोलीस बळ वापरून प्रकल्प मार्गी लावायचे असे धोरण विविध सरकारांनी ठेवले आह़े नाणार प्रकल्पाची घोषणा देखील अशीच झाल़ी यापूर्वी राजापूर तालुक्यातील जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प भूसंपादनाच्यावेळी देखील लोकांना मुद्दे समजावून देण्याऐवजी कारवाईचा बडगा उगारला
गेल़ा
सध्या मोठय़ा प्रमाणात भूसंपादन चालू आह़े भूसंपादनासाठी पावले उचलली जात आहेत़ बेस पॅम्प उभारून किमान 15 दिवस हे कामकाज सुरू राहिल, अशी शक्यता आह़े त्या कालावधीत आंदोलन मोडण्याचे विविध प्रयोग केले जाण्याची शक्यता आह़े परंतु प्रशासनाने गांभिर्याने लोकांची समजूत घालण्याचे प्रयत्न केले असे म्हणता येत नाह़ी औद्योगिक विकास कायद्यामध्ये अनेक कठोर तरतूदी आहेत़ त्यांचा वापर करून पुढील पावले टाकली जात आहेत़ नाणार प्रकल्प रद्द झाल्यापासून बारसूसाठी सर्वेक्षण सुरू होईपर्यंत बराच काळ गेला या कालावधीचा सदुपयोग लोकशिक्षणासाठी केला गेला नाही, असेच दुर्दैवाने नमुद करावे लागत आह़े यामुळेच आता प्रशासनाची दमछाक होत आह़े
