केंद्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिपादन : भूस्खलनाने झालेल्या नुकसानीवर चिंता व्यक्त
► वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने हिमालयीन क्षेत्रातील शहरांच्या भार सहन करण्याच्या क्षमतेचे अध्ययन आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. 13 पर्वतीय राज्यांना याकरता तज्ञांची समिती स्थापन करण्याचा निर्देश द्यावा अशी विनंती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे. शहरांच्या भार सहन करण्याच्या क्षमतेचे अध्ययन करण्यासाठी आम्ही एक तज्ञांची समिती स्थापन करणार असून ती राज्यांकडून निर्मित कृती कार्यक्रमाचे मूल्यांन करणार असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने पर्वतीय राज्यांमध्ये भूस्खलनामुळे होत असलेल्या नुकसानीवर चिंता व्यक्त करत केंद्राला भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले होते.
हिमालयीन भागाचे परिस्थितिकी संतुलन म्हणजेच इकोलॉजिकल बॅलेन्स अत्यंत नाजुक आहे. परंतु तेथील शहरे आणि अन्य क्षेत्रांवरील भार वाढत चालला आहे. कुठल्याही अध्ययनाशिवाय तेथे निर्मितीकार्ये होत असून लोकसंख्या वसविली जात आहे. कुठल्याही निर्बंधांशिवाय मोठ्या संख्येत पर्यटकांना प्रवेश देण्यात येत आहे. त्या पूर्ण क्षेत्राची भार सहन करण्याची क्षमता, पाणी, सांडपाणी वहनाची क्षमता, वैद्यकीय सुविधा, वाहने पार्क करण्याची ठिकाणे यापैकी कुठल्याही गोष्टीचे मूल्यांकन न करता निर्मितीकार्ये सुरू असल्याचा दावा अशोक कुमार राघव यांनी जनहित याचिकेद्वारे केला होता.
2020 मध्येच गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयीन पर्यावरण संस्थेने हिमालयीन शहरांच्या भार सहन करण्याच्या क्षमतेवर अध्ययनाशिवाय 13 राज्यांना दिशानिर्देश जारी केले होते. आता न्यायालयाने या राज्यांना लवकरात लवकर या दिशेने काम करण्याचे निर्देश द्यावेत अशी मागणी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे.
13 राज्यांमध्ये अध्ययनाची गरज
केंद्र सरकारने 13 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अशाप्रकारच्या अध्ययन करण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे. जम्मू-काश्मीर, लडाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्कीम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपूर, मिझोरम, नागालँड आणि त्रिपुरा यांचा यात समावेश आहे. राज्यांनी स्वत:च्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करावी. यात आपत्ती व्यवस्थापन, हायड्रोलॉजी, रिमोट सेंसिंग, हिमालयीन भूमीतज्ञ, वन आणि वन्यजीव तज्ञांसोबत निर्मितीकार्ये, प्रदूषण, भूमिगत जल यासारख्या विषयांच्या तज्ञांनाही सामील करण्यात यावे अशी सूचना केंद्र सरकारने केली आहे.
पुढील आठवड्यात सुनावणी
सर्व हिल स्टेशन्सची भार सहन करण्याच्या क्षमतेच अचूक माहिती उपलब्ध असावी आणि संबंधित राज्यांनी त्यानुसारच मास्टर प्लॅन आणि क्षेत्रीय विकास आराखडा तयार करावा असे केंद्राने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणी पुढील आठवड्यात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
