संसदीय समितीच्या बैठकीत विविध पक्षांनी केली मते व्यक्त, आक्षेपही नोंदविले
► वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
ईशान्य भारतातील आदिवासी समाजांना समान नागरी कायद्यापासून मुक्त ठेवावे अशी मागणी संसदीय समितीचे अध्यक्ष खासदार सुशिल मोदी यांनी केली आहे. सोमवारी या मुद्द्यावर संसदीय समितीमध्ये चर्चा करण्यात आली. यावेळी विविध मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. विरोधकांनी हा कायदा आत्ताच आणण्याचा प्रयत्न का केला जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित करत वेळेचा मुद्दा उपस्थित केला. मात्र, भारतीय जनता पक्षाच्या सदस्यांनी या कायद्याचे जोरदार समर्थन केले.
ईशान्य भारत आणि अन्य काही क्षेत्रांमधील आदिवासी समुदायांमध्ये काही चालीरीती भिन्न आहेत. त्यामुळे त्यांना या कायद्यापासून मुक्त ठेवण्यात यावे. या आदिवासी समाजांमध्ये अद्याप जागृती झालेली नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर हा कायदा लागू करण्याची घाई करु नये, असा मुद्दा समितीचे अध्यक्ष आणि भाजपचे खासदार सुशिल मोदी यांनी उपस्थित केला. पण सर्वसामान्यपणे त्यांनी कायद्याचे समर्थन केले. हा कायदा देशासाठी आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
विरोधकांकडून वेळेचा मुद्दा
2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत राजकीय लाभ मिळावा, यासाठी समान नागरी कायदा आणण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे. ही आक्षेपार्ह बाब आहे. आत्ताची वेळ सरकारने राजकीय लाभ उठविण्यासाठी निवडलेली आहे, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला. काँग्रेसचे खासदार विवेक टंखा आणि द्रमुकचे खासदार पी. विल्सन यांनी त्यांच्या लेखी आक्षेपपत्रांमध्ये केंद्रीय कायदा आयोगाच्या हेतूविषयी शंका उपस्थित केली. समान नागरी कायद्याची सध्या आवश्यकता नसल्याचे मत मागच्या कायदा आयोगाने व्यक्त केले होते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
अधिक चर्चा आवश्यक
या विषयावर सर्व संबंधितांशी अधिक चर्चा करण्याची आवश्यकता आहे. अनेक देशांमध्ये समान नागरी कायदा लागू करण्यात आला आहे. तथापि, भारतात विविध भिन्न चालीरीतिंचे समुदाय असल्याने येथे या विषयावर सावधपणे पावले टाकण्याची आणि सर्वांचे मत जाणून घेण्याची आवश्यकता आहे, असे मत उद्धव ठाकरे गटाचे राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी बोलताना व्यक्त केले.
महेश जेठमलानींकडून समर्थन
संसदीय समितीचे सदस्य आणि भाजपचे खासदार महेश जेठमलानी यांनी समान नागरी कायदा लागू करण्याची जोरदार मागणी केली आहे. सर्व नागरिकांचे व्यक्तिगत अधिकार समान असण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा काही नागरिकांना न्याय आणि त्याच स्थितीत असणाऱ्या काही नागरिकांवर अन्याय अशी असमतोल परिस्थिती निर्माण होते. भारताची राज्यघटना जेव्हा तयार होत होती, तेव्हा घटनासमितीत या विषयावर जोरदार चर्चा झाली होती. घटनासमितीने अशा कायद्याला नेहमीच प्राधान्याने पाठिंबा दिला होता. तथापि, काही कारणामुळे त्याचवेळी त्याचा समावेश घटनेत होऊ शकला नाही, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
दिशाभूल करु नका
समान नागरी कायद्याविषयी विरोधकांकडून विविध समाजघटकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या कायद्यामुळे कोणत्याही धर्माच्या किंवा समाजाच्या धार्मिक चालीरीतिंमध्ये हस्तक्षेप होणार नाही. तसेच कोणाच्याही धर्माच्या आचरणावर याचा परिणाम होणार नाही. मात्र, सर्व नागरिकांना, विशेषत: सर्व समुदाय आणि धर्मांच्या महिलांना समान न्याय मिळणार आहे. हा कायदा प्रगतीशील आणि पुरोगामी भारताचे गौरवचिन्ह म्हणून पुढे येणार आहे, असे वक्तव्य भाजपचे खासदार मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी केले आहे.
काय असेल या कायद्यात…
ड कोणत्याही विवाहाची नोंदणी अनिवार्य करण्याची तरतूद करण्यात येईल
ड प्रत्येक पुरुष आणि स्त्रीला समान संधी देण्यावर कायद्यात भर असणार
ड कोणत्याही धर्माच्या व्यक्तीला बहुविवाहाची अनुमती दिली जाणार नाही
ड सर्व धर्मांच्या लोकांसाठी विवाह वय 18 वरुन 21 वर नेण्याची तरतूद
ड घटस्फोटाचे नियम सर्व धर्मियांसाठी समान असणार, प्रक्रियाही समानच
ड निकाह हलाला, इद्दत आदी कुप्रथा पूर्णत: मोडीत काढण्याची तरतूद
ड लिव्ह इन रिलेशनशीपसाठी या कायद्यात कोणतीही तरतूद होणार नाही
ड मुस्लीम महिलांनाही मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार दिला जाण्याची सोय
ड वडिलोपार्जित संपत्तीत मुलगे आणि मुली यांना समान वाटा दिला जाणार
ड ईशान्य आणि इतर काही भागांमधील आदीवासी समुदायाना मुक्तता
