कोल्हापूर :
नव्या आधुनिक वीज मीटरना विरोध करण्यासाठी करण्यात येणारी आंदोलने पूर्णपणे गैरसमजावर आधारित आहे. स्मार्ट मीटर बसविले तरी वीज वापरानंतर बिल भरण्याची सध्याची पोस्टपेड सुविधाच चालू राहणार आहे. त्यामुळे रिचार्ज संपला की, लाईट बंद होणार असे म्हणणे चुकीचे आहे. ग्राहकाला त्याच्या मोबाईलवर त्याचा वीजवापर आणि मीटरचे रिडिंग दर मिनिटाला समजते. त्यामुळे स्मार्ट वीज मीटर म्हणजे प्रीपेड मीटर नव्हे असा दावा महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी केला आहे.
पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की महावितरण ही सरकारी कंपनी आहे. राज्य सरकारच्या पूर्णपणे मालकीची असलेल्या एमएसईबी होल्डिंग कंपनीकडे महावितरणची मालकी आहे. होल्डिंग कंपनीचे अध्यक्ष सध्या मुख्यमंत्री आहेत. जोपर्यंत महावितरणची मालकी बदलत नाही तोपर्यंत महावितरण खासगी होऊ शकत नाही. महावितरणची मालकी अदानी किंवा अन्य कोण्या खासगी संस्थेला देण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. महावितरणकडे असे शेकडो कंत्राटदार आहेत, जे विविध कामे करत आहेत. त्यामुळे अदानी कंपनीने कंत्राट म्हणून महावितरणचे काम केले म्हणून महावितरण अदानीच्या घशात जाऊ शकत नाही. शिवाय मीटर बसवायचा विचार केला तर राज्यात नवे आधुनिक मीटर बसविण्याचे कंत्राट केवळ अदानीला मिळालेले नाही. अन्य तीन कंपन्यांनाही हे काम मिळाले आहे.
- स्मार्ट मीटरमधून लुटमार होणार हा आरोप निराधार
स्मार्ट मीटर बसविल्यास ते अधिक गतीने पळणार असून विजेचे दर वाढून ग्राहकांची लूटमार होणार हा आरोपही निराधार आहे. मुळात नवे मीटर हे प्रयोगशाळेत तपासलेले आहेत. ते अधिक गतीने पळणार किंवा संथपणे पळणार असे काही होणार नाही. नव्या मीटरच्या बाबतीत ग्राहकांना एक फार महत्त्वाची सुविधा आहे की, आपल्या मीटरमधून किती वीज वापरली गेली हे त्याला त्याच्या मोबाईलवर प्रत्येक मिनिटाला समजू शकते. त्यामुळे घरात वीज वापर बंद असतानाही मीटरवर रीडिंग येत असेल तर ते त्या ग्राहकाला समजणारच. आतापर्यंत कधीही मिळाली नाही अशी पारदर्शी सुविधा आता नव्या मीटरमुळे मिळणार असल्याचा निर्वाळा महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी दिला.
- स्मार्ट मीटरमुळे वीज दर वाढणार नाही
स्मार्ट मीटरमुळे विजेचे दर वाढणार असल्याचा आरोपसुद्धा अज्ञानातून आलेला आहे. विजेचे दर काय असावेत हे ठरविण्याचा अधिकार केवळ महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाला असतो. आयोगाने जनसुनावणी करून ठरविलेले दर सर्वांवर बंधनकारक असतात. महावितरणसुद्धा विजेचे दर ठरवू शकत नाही. मीटरचा आणि विजेच्या दराचा काहीही संबंध नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी नमूद केले.
- जुने मीटर काढून स्मार्ट मीटर बसविले जाणार नाही
सध्या नव्या कनेक्शनसाठी नवे मीटर बसविण्यात येत आहेत. तसेच जुने मीटर बिघडले असले तर नवे मीटर बसविण्यात येत आहेत. असे असताना जुने व्यवस्थित मीटर काढून स्मार्ट प्रीपेड मीटर बसविले जाणार नाही. तसेच स्मार्ट प्रीपेड मीटर हे मोबाईल रिचार्जप्रमाणे चालणार, रिचार्ज संपला की लाईट बंद होणार, त्याचे सर्व नियंत्रण मुंबई आणि हैदराबाद येथे असणार, ते केव्हाही बंद करू शकतील हे सर्व गैरसमज असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
अदानीचे खिस भरणारे सरकारचे धोरण हा आरोप निराधार
विजेचे दर हे केवळ आयोग ठरवू शकतो. सर्वसामान्य माणसाला वीज वापरणे परवडले पाहिजे याची खबरदारी आयोग आपल्या निर्णयात घेतो. त्यामुळेच कमी वीज वापरणाऱ्यांना सवलत देऊन कमी वीज दर आणि जास्त वीज वापरणाऱ्या श्रीमंत ग्राहकांना अधिक दर अशी व्यवस्था आयोगाने केली आहे. आयोगाने ठरविलेले दर बंधनकारक असल्याने सामान्य गरीब वीज ग्राहकांना कोणी लुटू शकत नाही. अदानीचे खिसे भरणारे सरकारचे धोरण हा आरोपही निराधार आहे. मुळात मीटर बसविण्याचे कंत्राट केवळ अदानीला नव्हे तर एकूण चार कंपन्यांना मिळाले आहे. यामध्ये मीटर बसविला तरच महावितरणकडून संबंधित कंपनीला पैसे मिळणार आहेत आणि ते सुद्धा दहा वर्षे दिले जाणार असल्याचे महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी नमूद केले.
- स्मार्ट मीटर म्हणजे प्रीपेड मीटरच
महावितरण कंपनीने प्रकाशगड कार्यालयातील एक मजला अदानी कंपनीच्या कार्यालयासाठी दिला आहे. तसेच महावितरणच्या कनिष्ठ अभियंता कार्यालयापासून वरिष्ठ कार्यालयापर्यंत अदानी कंपनीचा एक अधिकारी कार्यरत आहे. या अदानी कंपनीकडून हळूहळू कोल्हापूर जिह्यासह राज्यात मोफत स्मार्ट मीटर बसविण्याचे धोरण आहे. जिह्यातील सर्व वीज ग्राहकांना स्मार्ट मीटर बसविल्यानंतर ती सर्व मीटर प्रीपेड केली जाणार आहेत. कारण या मीटरचे सर्व्हर महावितरण पर्यायाने अदानी कंपनीकडेच असल्यामुळे हे करणे त्यांना सहज शक्य आहे. त्यामुळे वीज ग्राहकांनी याला विरोध करणे आवश्यक आहे.
विक्रांत पाटील, अध्यक्ष इरिगेशन फेडरेशन
