पाचव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. नारायण यांची ग्वाही
बेळगाव : मंगळूरप्रमाणे बेळगाव महानगरपालिकेचा विस्तार आहे. मात्र करवसुलीत महापालिका पीछाडीवर आहे. मालमत्ताधारक जुना कर भरण्यास पुढे येत नसल्याने बेंगळूर महानगरपालिकेच्या धर्तीवर जुना कर भरण्यासाठी वन टाईम सेटलमेंट (ओटीएस) बेळगावसह राज्यातील सर्व महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लागू करावा, असा प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर करण्यात येईल, असे पाचवा वित्त आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. नारायण यांनी सांगितले. बुधवार दि. 19 रोजी महानगरपालिकेच्या सभागृहात पाचवा वित्त आयोग कमिटीच्या उपस्थितीत मनपा अधिकारी व नगरसेवकांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी महापौर सविता कांबळे होत्या. सुरुवातीला प्रशासन उपायुक्त उदयकुमार तळवार यांनी उपस्थित पाचवा वित्त आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. नारायण व सदस्यांचे स्वागत करून परिचय करून दिला. त्यानंतर आयोगाच्या अध्यक्षांनी कमिटीचे महत्त्व व असलेले अधिकार याबाबत उपस्थितांना माहिती करून दिली.
त्यानंतर प्रशासन उपायुक्त उदयकुमार तळवार यांनी बेळगाव महानगरपालिकेसंबंधी माहिती दिली. लोकसंख्या, एकूण प्रभाग संख्या, मालमत्ता, शहराचा विस्तार, रस्ते, पाणी, त्याचबरोबर करवसुलीची माहिती दिली. मनपाला मंजूर निधीपेक्षा अधिक निधी खर्च करण्यात आल्याबाबत आयोगाच्या सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर नगरसेवकांनी बेळगावमध्ये भरवल्या जाणाऱ्या सरकारच्या अधिवेशनकाळात अतिरिक्त निधी खर्च करावा लागत असल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचे सांगितले. मंगळूर महानगरपालिकेकडून दरवर्षी 75 ते 80 कोटी रुपये करवसुली केली जाते. मात्र बेळगाव महानगरपालिकेकडून करण्यात आलेली करवसुली तोकडी असल्याची विचारणा करण्यात आली. त्यावर महसूल उपायुक्त रेश्मा तालिकोटी उत्तर देताना म्हणाल्या, बेळगाव मनपाकडून 2024-25 या आर्थिक वर्षात 80 कोटी रुपयांचे करवसुलीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी 64.87 लाख रुपयांची करवसुली झाली आहे. त्यामुळे 80 टक्के उद्दिष्ट गाठण्यात यश आले आहे, असे सांगितले.
सरकार नियुक्त नगरसेवक दिनेश नाशिपुडी म्हणाले, बेळगावात अनेक मालमत्ताधारकांनी जुनी कर बाकी थकविली आहे. त्यामुळे मनपाचे आर्थिक नुकसान होत आहे. यासाठी बेंगळूर महानगरपालिकेच्या धर्तीवर बेळगाव महापालिकेतही वन टाईम सेटलमेंट-ओटीएस सुरू केल्यास जुनी थकबाकी वसूल होण्यास मदत होईल. तसेच करवसुलीसाठी संघ-संस्थांची मदत घ्यावी, अशी सूचना केली. त्यावेळी पाचव्या वित्त आयोगाच्या अध्यक्षांनी बेंगळूरप्रमाणेच वन टाईम सेटलमेंट बेळगाव व अन्य महापालिका, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही लागू करावी, असा प्रस्ताव सरकारला सादर केला जाईल असे स्पष्ट केले. बैठकीला उपमहापौर आनंद चव्हाण, मनपाचे सर्व विभागांचे अधिकारी, लोकनियुक्त नगरसेवक, सरकारनियुक्त नगरसेवक उपस्थित होते.
जाहिरात फलकांसाठी कर आकारणी व्हावी
न्यायालयाच्या आदेशावरून जाहिरात फलक उभारणाऱ्यांकडून शुल्क आकारणी बंद करण्यात आली आहे. मात्र यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे. काही जाहिरात ठेकेदाराकडून 67 लाख रुपये परत करावे, असा दावा महापालिकेवर करण्यात आला आहे. त्यामुळे सदर पैसे परत करणे शक्य नसल्याचे मनपाकडून सांगण्यात आले आहे. जाहिरात फलकांसाठी करवसुली झाल्यास त्याचा फायदा मनपाला होतो. त्यामुळे याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी महसूल उपायुक्त रेश्मा तालिकोटी यांनी केली.
शासकीय कार्यालयाकडून 3 कोटी 2 लाखाचा कर थकीत
थकीत कर वसूल करण्यासाठी महापालिकेकडून प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र शासकीय कार्यालयाकडून थकीत कर भरण्यात येत नसल्याने सरकारी कार्यालयाकडून 3 कोटी 2 लाख रुपयांचा कर मनपाला येणे बाकी आहे. अशा सरकारी कार्यालयांचा कर वसूल करण्यासाठी त्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानातून कराची रक्कम वजा करण्यात यावी व उर्वरित निधी देण्यात यावा, अशी मागणी मनपा आयुक्त शुभा बी. यांनी केली.
