काजू, बोंडू गोळा करण्यात सहभाग घेण्याचे आवाहन
जय नाईक/ पणजी
पुरुषांसह महिलांनाही स्वावलंबी बनविण्यात महत्वाची भूमिका बजावणाऱया स्वयंसाहाय्य गटांना अधिक सशक्त बनविण्याकामी आता सरकारनेही विविध योजनांच्या माध्यमातून प्रयत्न चालविले असून एका अनोख्या प्रयोगांतर्गत सरकारी वनांमधील काजू (बिया) व बोंडू गोळा करण्याचे काम अशा स्वयंसाहाय्य गटांना देण्याचे ठरविण्यात आले आहे.
राज्यात शेकडो स्वयंसाहाय्य गट असून हजारो महिला/पुरुष अशा गटांशी संलग्नित आहेत. त्यांच्या माध्यमातून विविध कामे करून स्वतःच्या कुटुंबाला आर्थिक हातभार लावत आहेत. काही वर्षांपूर्वी सरकारने शाळांमधील मुलांना माध्यान्ह आहार देण्याची योजना मार्गी लावल्यापासून तर अनेक महिला स्वयंसाहाय्य गटांना कायमस्वरुपी काम प्राप्त झाले आहे. त्याद्वारे त्यांच्या सदस्यांसाठी उत्पन्नाचे हक्काचे स्रोत उपलब्ध झाले आहेत.
आता याच क्रमवारीत बसतील अशा प्रकारे अनेक महिला स्वयंसाहाय्य गटांना सरकारी मालमत्तेतील काजू व बोंडू गोळा करण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. अशी कामे देण्यासाठी वन महामंडळाने निविदा जारी केली असून त्यात पुढाकार घेणाऱया स्वयंसाहाय्य गटांना किमान चार महिने (मे 2023 पर्यंत) हक्काचे काम मिळणार आहे. सदर स्वयंसाहाय्य गट केवळ महिलांचेच असावेत अशी अट निविदेत नसली तरी महिलांनीही त्यात भाग घेतल्यास त्यांना आर्थिक बळकटी मिळू शकेल, असा विश्वास महामंडळाचे सरव्यवस्थापक नंदकुमार परब यांनी व्यक्त केला.
पेडणेपासून काणकोणपर्यंत पश्चिम घाट परिसरात येणाऱया सुमारे 8990 हेक्टर परिसरात काजू लागवड आहे. वन खात्यातर्फे 1974 च्या आसपास ही लागवड करण्यात आली होती. त्यानंतर 1997 च्या दरम्यान वन महामंडळ स्थापन करण्यात आले व सदर सर्व मालमत्ता लीज कराराद्वारे महामंडळाच्या ताब्यात देण्यात आली. त्यात पेडणे, डिचोली, सत्तरी, धारबांदोडा, सांगे, केपे आणि काणकोण या तालुक्यांचा समावेश होतो. त्यातील काणकोण आणि केपेत सर्वाधिक उत्पादन मिळते. मात्र हे उत्पादन स्वतः गोळा करणे सरकारला शक्य होत नसल्यामुळे ते खासगी व्यक्तींकडे देण्यात येऊ लागले. त्यासाठी प्रारंभी दरवर्षी खुल्या जागेत लिलाव पुकारण्यात येत असे. गत काही वर्षांपासून ती पद्धती बंद करून निविदेच्या माध्यमातून संबंधित भागाचा ताबा बोलीदारांकडे देण्यात येतो.
यंदाच्या हंगामासाठी सदर निविदा प्रक्रिया प्रारंभ करण्यात आली असून येत्या 19 पासून 18 नोव्हेंबर पर्यंत पहिल्या फेरीतील निविदा खोलण्यात येणार आहेत. ही फेरी केवळ स्वयंसाहाय्य गटांसाठीच राखीव ठेवण्यात आली आहे. दुसऱया फेरीत स्वयंसाहाय्य गट आणि खाजगी व्यक्तींना सहभाग घेता येणार आहे. या फेरीतील निविदा 2 ते 30 नोव्हेंबर पर्यंत खोलण्यात येतील. तिसऱया फेरीत मात्र खुल्या जागेत लिलाव पुकारण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया 7 ते 27 डिसेंबर दरम्यान पूर्ण करण्यात येईल.
तिन्ही टप्प्यांमधील निविदा आणि लिलावाची प्रक्रिया वन महामंडळाच्या अनुक्रमे फोंडा, केपे, फोंडा आणि मोर्ले येथील विभागीय वन अधिकारी कार्यालयात संबंधित तारखांना आयोजित करण्यात येणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
काजू हे असे उत्पन्न आहे ज्यासाठी फार मोठी मेहनत घ्यावी लागत नाही. लागवड केल्यानंतर पहिल्या जेमतेम चार वर्षांपर्यंत झाडाची काळजी घ्यावी लागते. त्यानंतर निसर्गच त्यांची काळजी घेतो. केवळ पिकाच्या हंगामापूर्वी पालापाचोळा आदी स्वच्छता करण्याची मेहनत घ्यावी लागते. त्यामुळे हे पिक खूप किफायतशीर आहे. त्यात बोलीदारांचाही फायदाच होतो. एखादी नैसर्गिक आपत्ती वगैरे आल्यास मात्र काही प्रमाणात नुकसान सहन करावे लागते. परंतु एका वर्षी नुकसान झाले तरीही दुसऱया वर्षी त्याची भरपाई निश्चित होते. हा व्यवसाय शक्यतो नुकसानीत जात नाही, असे परब यांनी सांगितले.
काजूगरांना बाजारात मोठी मागणी आहे. तसेच बोंडूंचीही विक्री फेणी उत्पादनासाठी करण्यात येते. हा काजू व्यवसाय काहींसाठी पारंपरिक बनला असून सध्या राज्यात सुमारे 600 व्यवसायिक नोंदणीकृत आहेत. सर्वाधिक बोली लावणाऱया गट वा व्यक्तीस काम देण्यात येते, असे त्यांनी सांगितले.
