फौंड्री क्लस्टरही उभारणार : सिद्धरामय्या यांची विधानसभेत घोषणा
बेळगाव : उत्तर कर्नाटकात अवजड उद्योग स्थापन करून अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्याकरिता आणि स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी बेळगावनजीक 2000 एकर जागेत नवी औद्योगिक वसाहत, 500 एकर जागेवर फौंड्री क्लस्टर स्थापन करण्यात येईल. तसेच जिल्ह्यात एअरोस्पेस आधारित उद्योगांच्या वाढीवर विशेष भर देण्यात येणार आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी विधानसभेत केली. उत्तर कर्नाटकातील ज्वलंत समस्या आणि दुष्काळावर चर्चा करण्यासाठी राज्य सरकारने यंदाचे हिवाळी अधिवेशन बेळगावमधील सुवर्णसौधमध्ये भरविले. दहा दिवस कामकाजापैकी दोन दिवस ‘उत्तर कर्नाटक’साठी राखून ठेवण्यात आले. मात्र, चार दिवस चर्चा झाली. 42 आमदारांनी 11 तास 4 मिनिटे या विषयावर चर्चा केली असून उत्तर कर्नाटकातील समस्या, योजना, मागण्यांवर प्रश्न मांडून सरकारचे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न केला. शुक्रवारी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले. त्यात त्यांनी बेळगावसह धारवाड, विजापूर आणि रायचूर जिल्ह्यात उद्योग आणि रोजगारवाढीच्या अनुषंगाने आश्वासने दिली. बेळगावनजीक 2000 एकर जमिनीवर औद्योगिक वसाहत निर्मितीबरोबरच 500 एकर जागेवर फौंड्री क्लस्टर निर्माण करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. हत्तरगीजवळ एअरोस्पेस उद्योग क्षेत्राच्या विस्ताराचा मुद्दा विचारात घेऊन उद्योगवाढीला विशेष प्राधान्य दिले जाणर असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
सर्वसमावेशक कृती आराखडा
उत्तर कर्नाटक हे समृद्ध पर्यटनाचे ठिकाण आहे. ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या या भागातील ठिकाणांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही महत्त्व आहे. मात्र, या बाबतील म्हणावे तितके लक्ष न दिल्याने नुकसान होत आहे. ही बाब सरकारने गांभीर्याने विचारात घेतली आहे. याकरिता पर्यटन आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी सर्वसमावेशक कृती आराखडा तयार करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
धारवाडमध्येही 3000 एकरात औद्योगिक वसाहत
धारवाड जिल्ह्यात औद्योगिक वसाहत स्थापन करण्यात येत असून 19 कंपन्या 1,255 कोटी रुपयांची भांडवल गुंतवणूक करणार आहे. यामुळे 2,450 जणांना रोजगाराच्या संधी मिळण्याचे अपेक्षा असल्याचे सिद्धरामय्या म्हणाले. त्याचप्रमाणे धारवाडजवळ 3000 एकर जागेवर नवे औद्योगिक वसाहत निर्माण केले जाईल. विजापूरमध्ये अंदाजे 150 एकर जागेवर उत्पादन क्लस्टर स्थापन करण्याचीही घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. धारवाडमधील ‘वाल्मी’चा (पाणी आणि भू-व्यवस्थापन संस्था) दर्जा वाढविला जाईल. ‘जलव्यवस्थापनासाठी उत्कृष्टता केंद्र’ म्हणून त्याचे रुपांतर करण्यात येईल. याद्वारे केवळ जलशिक्षण देणेच नव्हे तर उत्तर कर्नाटकातील मातीची धूप होण्याची समस्याही नियंत्रित केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. रायचूर येथे कापूस उत्पादन वाढल्याने या जिल्ह्यात आर्थिक विकास आणि स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी देण्यासाठी कापूस आधारित उद्योग स्थापनेवर विशेष भर दिला जाणार आहे.
नंजुंडप्पा अहवाल : फलश्रुती जाणण्यासाठी उच्चाधिकार समिती
नंजुंडप्पा अहवालाची अंमलबजावणी आणि त्याच्या फलश्रुतीचे अध्ययन करण्यासाठी अनुभवी अर्थतज्ञांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती नेमण्यात येईल, अशी माहितीही सिद्धरामय्या यांनी उत्तर कर्नाटकावरील उत्तरात दिली. नंजुंडप्पा यांचा अहवाल सादर होऊन 21 वर्षे उलटली आहे. या अहवालाच्या आधारे उत्तर कर्नाटक व कल्याण कर्नाटक प्रदेश विकास मंडळामार्फत आतापर्यंत 61,330 कोटी रु. अनुदान देण्यात आले. यापैकी 42,000 कोटी रु. खर्च झाले. नंजुंडप्पा यांच्या अहवालानुसार देण्यात आलेल्या विशेष विकासकामे योजनेंतर्गत 32,433.43 कोटी रु. खर्च केले आहे. इतके झाले तरी मानव विकास निर्देशांकात अपेक्षीत सुधारणा झाली नाही. शिक्षण, आरोग्य, उत्पन्न आदी विभागात पिछेहाट झाल्याचे या भागातील जिल्ह्यांत दिसून येत आहे. त्यामुळे नंजुंडप्पा अहवालाची अंमलबजावणी व फलश्रुतीविषयी अध्ययन करण्यासाठी उच्चाधिकार समिती नेमण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली.
औद्योगिक वसाहतीसाठी कोठून जमीन आणणार?
बेळगाव परिसरातील पिकाऊ जमिनी विविध विकासकामांसाठी संपादन करण्यात आल्या आहेत. सांबरा विमानतळ विस्तारीकरण, रिंगरोड, सुवर्णसौध, बुडा वसाहती उभारण्यासाठी व ऑटोनगर औद्योगिक वसाहती अशा कामांसाठी शेकडो एकर जमीन संपादन करण्यात आले. आता नव्या औद्योगिक वसाहतीसाठी 2000 एकर जमीन कोठे संपादन करणार?, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. नुकताच विधानपरिषदेमध्ये महसूलमंत्री कृष्णभैरेगौडा यांनी स्मशानासाठी सरकारजवळ जागा उपलब्ध नसल्याचे सुतोवाच केले होते. त्यामुळे आता नव्या औद्योगिक वसाहतीचीचे केवळ आश्वासन देण्यात आले की प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होईल, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
विधिमंडळ अधिवेशनाचे सूप वाजले
राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचे शुक्रवारी सायंकाळी सूप वाजले. शुक्रवारी दुपारी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी उत्तर कर्नाटकावरील चर्चेला उत्तर दिल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष यु. टी. खादर यांनी सभागृहाचे कामकाज अनिश्चित कालावधीसाठी तहकूब केले. दहा दिवस चाललेल्या अधिवेशनात 2023-24 या वर्षातील पुरवणी अंदाजपत्रक, धनविनियोगासह एकूण 17 विधेयके संमत झाली आहेत. त्याचप्रमाणे राज्यातील 4 विमानतळांना ऐतिहासिक व्यक्तींची नावे देण्यासंबंधी केंद्र सरकारकडे शिफारस करण्याचा निर्णय घेतला. म. गांधींचे बेळगावला शताब्दी स्मारक निर्माण करण्याचा निर्णयही संमत करण्यात आला.
