उष्माघाताची राष्ट्रीय आपत्ती

नैसर्गिक संकटांना राष्ट्रीय आपत्ती घोषित करायला भारत सरकारने सुऊवात करायला हवी हे राजस्थान उच्च न्यायालयाचे निर्देश या संकटाचे गांभीर्य दर्शविणारे आहे. केवळ उत्तर आणि पूर्व भारतात हे संकट आहे असे मानण्याचे कारण नसून हे संपूर्ण भारतावर आणि पृथ्वीवर निर्माण झालेले संकट आहे. देशातील सहा राज्यात एका दिवसात म्हणजे 24 तासात तब्बल 270 लोकांनी प्राण गमावले आहेत. याच्या एक दिवस आधी निवडणूक सेवेवर असलेल्या 25 कर्मचाऱ्यांना प्राण गमवावे लागले. या दिवसभरात देशात 50 जणांचा बळी गेला होता. देशभर स्थिती तर भयावह होती. 270 पैकी सर्वाधिक 160 मृत्यूच्या घटना एकट्या उत्तर प्रदेशात घडल्या. बिहारमध्ये 65 लोक मरण पावले. बिहारच्या मृतांमध्ये 10 निवडणूक अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या पार्श्वभूमीवर देशात आपत्कालीन स्थिती जाहीर करावी, नैसर्गिक संकटांना राष्ट्रीय आपत्ती घोषित करावी, असे निर्देश राजस्थान उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ओडिशाच्या राऊरकेला येथे 12 जणांचा मृत्यू झाला तर पूर्ण राज्यात 41 जणांचा मृत्यू झाला. राजस्थानमध्ये 5 जणांचा, तर छत्तीसगडमध्ये 3 जणांचा मृत्यू झाला आहे. गेल्या 8 दिवसांत येथे 61 जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. झारखंडमध्ये 15, दिल्लीत एकाचा मृत्यू झाला आहे. या आकडेवारीमुळे उद्विग्न होऊन उच्च न्यायालयाने कर्तव्याची जाणीव करून दिली. तात्काळ आपत्कालीन स्थिती जाहीर करावी, असे निर्देश राजस्थान उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारलाच दिले. नागरिकांचा बचाव करण्यात प्रशासन विफल ठरले आहे. हे तर उघड सत्य आहे आणि प्रशासकीय व्यवस्था या संकटाची चाहूल लागून देखील थंड राहिली.  परिणामी या आव्हानाचे गांभीर्य सर्वसामान्य माणसांपर्यंत देखील पोहोचले नाही. लोक अगदी उन्हाळ्याच्या तीव्र काळात देखील निर्धास्त राहिले आणि सूर्य तळपत राहिला. त्याचे फटके लोकांना बसले. अनेकांना तर आपण मृत्यूच्या दारात उभे आहोत याची जाणीव देखील झाली नाही. थेट मरण डोळ्यासमोर दिसू लागल्यानंतर त्यांच्या हालचाली सुरू झाल्या आणि त्या जीवावर बेतल्या. उन्हाचा कहर दूर व्हायला होम करण्याची परवानगी मागितलेल्या एका साधूला तर एका उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी मागचा पुढचा विचार न करता परवानगी दिली आणि होम सुरू असतानाच त्या साधूंचा मृत्यू झाला. त्यांच्या मागे उभे राहून हवनाला मदत करणाऱ्या  भक्तगणांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. आता त्यांना परवानगी कोणी दिली याची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. त्यातून या उपजिल्हाधिकारी महोदयांचे नाव पुढे आले. यावरूनच प्रशासकीय व्यवस्थेत असणारे अधिकारी आपल्या परिसरात कोणते संकट घोंगावत आहे आणि त्याचा परिणाम काय होणार आहे या सामान्य माहिती पासूनसुद्धा  अनभिज्ञ होते हे दिसून येते. त्यामुळे न्यायालयाची टिप्पणी योग्यच आहे, याची खात्री पटते. चालू महिन्यात उष्माघाताने शेकडो लोक मरण पावले आहेत, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. या स्थितीवर भाष्य करणारे न्यायालयाचे बोल खूप गंभीर आहेत. ते म्हणाले, आमच्याकडे दुसरा ग्रहही नाही, की उष्म्यापासून बचावासाठी तेथे जाता यावे. आताच आम्ही उपाय योजले नाहीत तर भावी पिढीसाठी आम्ही खलनायक ठरू, अशी भीतीही न्यायालयाने वर्तवली.  दिल्लीत अनेक भागात 52 अंशाहून अधिक तापमानाची नोंद झाली तर हरियाणातील सिरसा येथे देशातील सर्वाधिक 49.1 अंश तापमानाची नोंद झाली. गेल्या काही दिवसांत देशभरात ठिकठिकाणी तापमानाचे उच्चांक मोडले गेले आहेत. शनिवारपासून उष्णतेच्या लाटेपासून थोडासा दिलासा मिळाला खरा. पण,  हवामान खात्याच्या माहितीनुसार हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, लडाख, जम्मू आणि काश्मीर, चंदीगड, दिल्ली, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये पुढील पाच दिवसांत हळूहळू तापमान 2-4 अंशांने कमी होऊ शकेल. शुक्रवारी  मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि उत्तराखंडच्या काही भागात उष्णतेच्या लाटेचा ऑरेंज अलर्ट होता. त्याच काळात निवडणुकीचा अंतिम टप्पा असणाऱ्या भागात कहर माजल्याचा अनुभव आला. बिहार राज्यात उष्माघाताने मरण पावलेल्यांमध्ये दहाजण चक्क निवडणूक कर्मचारी होते. भोजपुरात निवडणूक ड्युटीवरील पाच अधिकारी उष्म्याने मरण पावले. रोहतासमध्ये तीन अधिकाऱ्यांचा मृत्यू झाला. कैमूर आणि औरंगाबाद जिह्यात प्रत्येकी एकजण मरण पावला. उत्तर प्रदेशातील वाराणसी येथेही एका निवडणूक अधिकाऱ्याला भोवळ आली. त्याला ऊग्णालयात दाखल करण्यात आले. या बातम्या खूप झपाट्याने देशभर पसरल्या. निवडणुकीच्या आधीपासून लडाखमध्ये उपोषण काळात पर्यावरण प्रश्न मांडणाऱ्या सोनम वांगचुक यांनी याबद्दल संपूर्ण देश आधीपासून जागृत करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण, त्यांच्या उपोषणाला राजकीय रंग देण्याचे प्रयत्न झाले. ही खूप मोठी चूक होती. आता न्यायालयाने सरकार आणि प्रशासनाचे कान टोचले आहेत. संकट आहे हे दिसत असताना आणि निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना किमान निवडणूक कर्मचारी आणि पोलीस दलाचे प्राण वाचवणे शक्य होते. मात्र जबाबदारीच न स्वीकारण्याची स्थानिक अधिकाऱ्यांची वृत्ती, आपण आता निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधी आहोत असा असलेला आविर्भाव यामुळे अधिकारी हाताखालच्या स्टाफला गुलाम मानतो आहे की काय? असे दिसत आहे. त्यांना किमान सुविधा पुरवणे, त्यांची विश्रांतीसाठी सोय लावणे या सामान्य बाबी सुध्दा दुर्लक्षित केल्या गेल्या. या पार्श्वभूमीवर आपत्कालीन स्थिती जाहीर करा हे राजस्थान हायकोर्टाचे निर्देश लक्षात घेतले तरच त्याचे गांभीर्य लक्षात येते आणि पर्यावरणीय प्रश्नाला आता सर्वोच्च महत्व देण्याची गरज अधोरेखित होते.