गेल्या दोन अधिवेशनात विरोधीपक्ष नेताच नसल्याने सुधीरभाऊच विरोधीपक्ष नेत्याची भूमिका निभावताना दिसत आहे. सरकारकडे मोठे बहुमत असल्याने गेल्या दोन अधिवेशनातील सरकारची काम करण्याची पध्दत बघता, अनेक नियम प्रथा,परंपरा यांना हरताळ फासत रेटुन कामकाज चालविले जात असल्याचा आरोप केला जात आहे.
राज्य विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन मुंबईत सुरू असून कालपासून शेवटच्या आठवड्याच्या कामकाजाला सुरूवात झाली. गेल्या दोन आठवड्यातील कामाचा आढावा घेतला तर अधिवेशनात जनतेच्या प्रश्नांना बगल दिल्याचेच अधिक दिसले. विधानसभा अध्यक्ष अॅङ राहुल नार्वेकर यांच्यावर गेल्या अधिवेशनात शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार भास्कर जाधव यांनी लक्षवेधी सूचना घेण्यासाठी पैसे घेतले जात असल्याचा आरोप केला होता. तर या अधिवेशनात शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार नितीन देशमुख यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे लक्षवेधी न लागण्यासाठी
मॅनेज झाल्याचा आरोप केला आहे. अध्यक्षांवरच पक्षपातीपणाचा आरोप होत असल्याने महायुती सरकार राज्यात सत्तेवर आल्यानंतर सरकारचे हे तिसरे आणि पहिले पावसाळी अधिवेशन.नागपूर येथे झालेल्या पहिल्या अधिवेशनाच्या वेळी केवळ मंत्रिमंडळाचा शपथविधी झाला होता.अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी खातेवाटप झाले होते. त्यामुळे पहिल्या अधिवेशनात चर्चा रंगली होती ती राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ आणि भाजपचे सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांना मंत्रिमंडळातून डावलल्याची. यातील भुजबळ साहेबांचे नशीब जोरदार की धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्यानंतर भुजबळ साहेबांना लॉटरी लागली. मात्र मुनगंटीवार साहेब अजुनही प्रतिक्षेत आहेत. परवा विधानसभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुधीरभाऊंचा योग्य तो सन्मान राखला जाईल असे सांगितले.
गेल्या दोन अधिवेशन विरोधीपक्ष नेताच नसल्याने सुधीरभाऊच विरोधीपक्ष नेत्याची भूमिका निभावताना दिसत आहे. सरकारकडे मोठे बहुमत असल्याने गेल्या दोन अधिवेशनातील सरकारची काम करण्याची पध्दत बघता, अनेक नियम प्रथा,परंपरा यांना हरताळ फासत रेटुन कामकाज चालविले जात असल्याचा आरोप केला जात आहे.
गेल्या अधिवेशनात तर स्वत: सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेचा उल्लेख लक्षेवधी भवन असा केला होता. या अधिवेशनातही सकाळच्या विशेष सत्रात ज्या लक्षवेधी दाखविल्या जायच्या त्याच्या उत्तरासाठी कधी कधी मंत्री हजर नसायचे. तर पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेच्या वेळी तर त्या खात्याचे राज्यमंत्री सोडा, किमान सचिव तरी हजर राहतील असे बघा, अशा सुचना आमदारांनी केल्या. मात्र प्रशासनाला देखील सरकार तीन पक्षाचे आहे. त्यात तीन पक्षांमध्ये नसलेला समन्वय आणि विरोधकांमध्ये एकीचा अभाव याचा फायदा घेताना दिसत आहे.
गेल्याच आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा सन्मान विधीमंडळाच्यावतीने करण्यात आला. लोकशाही टिकवण्यासाठी न्यायालयाचे तसेच संविधानाचे योगदान महत्त्वाचे राहिले आहे. मात्र ज्या विधीमंडळात गवई यांचा सन्मान करण्यात आला, त्याच विधीमंडळातील एक सभागृह असलेल्या विधानसभा या सभागृहात जेथे 288 आमदार हे थेट जनतेच्या माध्यमातून निवडले जातात, त्याच सभागृहात गेले दोन अधिवेशन विरोधीपक्ष नेता नाही. त्यामुळे लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी कायदे करणाऱ्या कायदेमंडळातच नियमांचा भंग होत असल्याचा आरोप विरोधकांनी गवई यांच्याकडे केला, जे महाराष्ट्रासाठी भूषणावह नाही. आधीच विरोधीपक्षाची मुठभर संख्या, त्यातच विरोधीपक्ष नेता नसल्याने आहे त्या विरोधकांमध्ये समन्वयाचा अभाव कसा निर्माण होईल हे सत्ताधारी बघत आहेत. गेल्या दोन आठवड्यातील कामकाजाचा आढावा घेतला तर सरकारकडून सर्व सामान्यांसाठी कोणतीही महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली नाही, ना कोणता कायदा करण्यात आला. सरकारच्या सोयीसाठी जनसुरक्षा कायदा करण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला. अदानी आणि अंबानी यांच्या सोयीसाठी कोणताही प्रकल्प करताना, त्याला लोकांचा होणारा विरोध टाळण्यासाठी हा कायदा करण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. पुण्यातील वैष्णवी हगवणे हत्या प्रकरणाने राज्य हादरले. या प्रकरणात समाजातूनच नव्हे तर सर्व राजकीय पक्षांनी संताप व्यक्त केला. पावसाळी अधिवेशनात या प्रकरणाची दखल घेऊन लग्न झालेल्या मुलींना संरक्षण देण्याचा कठोर कायदा आणला जाईल असे वाटत होते. मात्र सरकारकडून केवळ चर्चा, फास्ट ट्रॅक कोर्ट, आरोपीला कठोर शिक्षा करण्यात येईल्। असे नेहमीचे आश्वासन या पुढे सरकारकडून काही होताना दिसत नाही. सरकारकडून केवळ जुनी आश्वासने पुन्हा पुन्हा सांगितली जातात. तर विरोधक घोषणाबाजी आणि सभागफहात गोंधळ घालून लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करतात. त्यात परत विरोधकांची संख्या कमी असल्याने गोंधळ घालणाऱ्यांना निलंबित केले जाऊ शकते. माजी विधानसभा अध्यक्षांना जर निलंबित केले जाऊ शकते. त्यामुळे नवीन आमदार काय आक्रमक होणार, हा मोठा प्रश्न आहे.
शेवटी सत्ताधाऱ्यांकडे बहुमत आहे. अधिकार आहे आणि महत्वाचे म्हणजे सत्ता आहे. सभागृहात राज्यातील जनतेच्या प्रश्नांवर अधिकाधिक चर्चा होणे महत्त्वाचे आहे. या चर्चांमुळेच अधिकारी मंत्री आणि नवीन आमदारांना राज्यातील प्रश्नांची जाण येते. मात्र सभागृहातच जर जनतेच्या प्रश्नांवरच चर्चा होणार नसेल तर उत्तराची काय अपेक्षा करणार. विरोधकांच्या म्हणण्यानुसार, सत्ताधाऱ्यांचे मंत्री वाईट वागत असतानाही अध्यक्ष काहीच करत नाहीत. तर अध्यक्ष नेहमी हे सभागृह प्रथा परंपरेनुसार चालते, सर्व निर्णय सभागफहाच्या नियमांनुसार घेतले जातात, विरोधक मुद्दाम राजकारण करत असल्याचे बोलतात. तेच अध्यक्ष विधानसभा उपाध्यक्षांची निवड गेल्याच अधिवेशनात करतात. मात्र विरोधीपक्ष नेता निवडीबाबत लवकरच निर्णय घेणार असल्याचे सांगतात. विरोधकांच्या दृष्टीने अध्यक्षांची भूमिका हीच सरकारची भूमिका असते. त्यामुळे अध्यक्षांची भूमिका ही संयमी, शिस्त राखणारी हवी. मात्र बाहुबली सरकारपुढे हतबल विरोधक असेच चित्र गेल्या दोन अधिवेशनात विधानसभेत दिसत आहे.
प्रवीण काळे
