स्वीडनमध्ये विचार स्वातंत्र्याच्या बाजूने तेथील न्यायालयाने चक्क पवित्र धर्मग्रंथ जाळण्यासाठी मान्यता दिली आणि जगभरात या घटनेचे प्रसरण झाले. स्वीडन विरोधात अनेक मुस्लिम देशांनी निषेध वर्तवला पण प्रत्यक्षात आग भडकली ती फ्रान्सच्या राजधानीत. तब्बल पाच दिवस फ्रान्सच्या विविध शहरात दंगलींचे लोण पसरल्याने अब्जावधींचे नुकसान सोसावे लागले.
यंदाच्या जानेवारी महिन्यात स्वीडनच्या राजधानीत तुर्कस्तानच्या दूतावासासमोर काही दक्षिणपंथी समर्थकांनी धर्मग्रंथ जाळून टाकले. स्वीडनमधील घटनेचा तुर्कस्थानसहीत जगातील मुस्लिम देशांनी तीव्र निषेध केला. त्यावेळी आंदोलकांनी आपल्या जोशात हे कृत्य केल्याचे मानण्यात आले. धर्मग्रंथ जाळण्याच्या या कृतीनंतर अमेरिका आणि युरोपियन युनियनने केवळ तोंडी निषेध व्यक्त करण्यापलीकडे काही केले नाही.
जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची लोकसंख्या असलेल्या मुस्लिम जगताला सर्वोपरी असलेल्या धर्मग्रंथाची अशाप्रकारे अवहेलना जगजाहीर करणे अयोग्य असले तरी मानवतेचा डंका पिटणाऱ्या युरोप आणि अमेरिकेला त्यात काही देणे घेणे दिसत नाही.
जानेवारीतील घटना कमी म्हणून स्वीडनमधील दक्षिण पंथीय आंदोलकांनी पुन्हा एकदा धर्मग्रंथ जाळण्यासाठी पोलिसांकडे अनुमतीची मागणी केली अन् ती फेटाळली असता न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. न्यायालयाने पाच वर्षांपूर्वी इराकमधून स्वीडनमध्ये आश्रीत असलेल्या सालवान मोमीका या 30 वर्षिय युवकाला धर्मग्रंथ जाळण्याची परवानगी दिली. धर्मग्रंथ जाळण्याची परवानगी मिळाल्यानंतर बकरी ईदसारख्या मुस्लिम समाजाला पवित्र असलेल्या दिवशीच मोमीका यांनी स्वीडनची राजधानी स्टॉकहोम येथील एका मशिदीसमोर आपल्या एका अन्य मित्रासोबत तो जाळण्याचा मुहूर्त शोधला. धर्मग्रंथ जाळण्याच्या घटनेवेळी साधारणत: 200 लोकांचा जमाव होता. यात मुस्लिम समर्थक आणि विरोधकांचा समावेश होता. काही जण ईश्वर सर्वश्रेष्ठ असल्याच्या घोषणा देत घटनेचा निषेध करत होते, तर काहीजण जाळण्याच्या घटनेचे समर्थन करत होते. धर्मग्रंथ जाळण्याचा प्रकार पोलिस संरक्षणात पार पडला, कारण न्यायालयाचा आदेश होता.
स्वीडनमधील धर्मग्रंथ जाळण्याच्या प्रकारानंतर जगभरातील मुस्लिम देशांनी स्वीडन सरकारची निंदा केली, मोरक्कोने आपल्या स्वीडनमधील राजदूताला माघारी बोलावले. सौदी अरेबिया, इराण, इराक, तुर्की या देशांनी स्वीडनच्या राजदूताला कडक शब्दात तंबी दिलेली आहे.
धर्मग्रंथ जाळण्याच्या घटनेला आता कित्येक दिवस उलटले तरी स्वीडनमध्ये ना दंगा आणि ना या देशाची आर्थिक कोंडी करण्याची कारवाई. सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, कतारसारख्या देशांनी स्वीडनवर बहिष्कार टाकून या देशाला कच्च्या तेलाची निर्यात बंदी आणि व्यापारबंदी सारख्या घोषणा अजून झालेल्या नाहीत.
धर्मग्रंथ जाळण्याच्या घटनेचा स्वीडनवर अजून कोणताही परिणाम झालेला नाही. मात्र फ्रान्समध्ये पोलिसांकडून नाहेल या 17 वर्षीय अल्जेरियन अल्पवयीन मुलाची गोळी मारून ठार करण्याची घटना घडल्यानंतर फ्रान्सची राजधानी पॅरिसमध्ये दंगलींचा आगडोंब उसळला. एका ठिकाणी धर्मग्रंथ जाळल्यानंतरही दंगलीची एक घटना होत नाही. त्याचवेळी फ्रान्समध्ये चक्क जाळपोळीमुळे लाखो रुपयांची हानी झाली. फ्रान्समधील हिंसाचारात 2000 पेक्षा अधिक गाड्या आणि 500 पेक्षा अधिक घरांना आग लावण्याच्या घटना घडलेल्या आहेत.
पॅरिस, नैनटेरे, स्ट्रासबर्ग आणि मार्सिले या शहरांत सर्वाधिक जाळपोळ करण्यात आलेली आहे.
पॅरिसमध्ये अनेक ठिकाणी संचारबंदी लागू केली असून निदर्शकांवर दिसताक्षणी गोळ्या घालण्याचे आदेश दिलेले आहेत.
फ्रान्समधील हिंसाचारात सहभागी आंदोलक हे आफ्रिकेतील ट्युनिशिया, अल्जेरिया, इजिप्त आदी देशातील निर्वासित असून त्यांना तत्कालीन फ्रान्स सत्ताधाऱ्यांनी आश्रय दिलेला आहे. हे आफ्रिकन मूळ निवासी असून ते कित्येक पिढ्यांपासून या देशात राहत आहेत. मात्र त्यांना वंश भेदभावाचा सामना करावा लागत आहे.
पोलिसांकडून बिगर गौरवर्णियांचा छळ हा दररोजचा अनुभव असून गेल्या कित्येक वर्षांपासून गोऱ्या अधिकाऱ्यांपासून होणाऱ्या अवहेलनेमुळे त्यांच्यात आग धुमसत होती. नेहालच्या मृत्यू नंतर फ्रान्समधील आफ्रिकी वंशाच्या नागरिकांमधील धुमसणाऱ्या वणव्याने सर्वत्र आगडोंब उडाला. यात आफ्रिकेतील मुस्लिम शरणार्थींचा अधिक समावेश आहे. पाच दिवस चाललेल्या दंगलीत फ्रान्समधील व्यापार उदीमाला एक अब्ज रुपयांचा फटका बसलेला असून 400 पेक्षा अधिक बँकांचे मोठे नुकसान झाले.
फ्रान्समध्ये गेल्या दशकांत इस्लामिक कट्टरपंथीयांकडून बराच उपद्रव अनुभवायला मिळालेला आहे. फूटबॉल स्टेडियमच्या ठिकाणी असलेल्या गर्दीत भरधाव ट्रक घुसवून लोकांना ठार मारणे, एका शिक्षकाची गळा चिरून हत्या करण्यासारख्या घटना घडतच आहेत. पोलिसाने वाहतूक नियम तोडणाऱ्या आफ्रिकन वंशाच्या अल्पवयीन मुलाला गोळ्या मारून ठार केल्याच्या घटनेचा निषेध म्हणून सर्वसामान्यांच्या दुकानांची, गाड्यांची राखरांगोळी करणाऱ्या दहशतवाद्यांवर मुस्लिम जगत कधी प्रतिक्रिया देताना दिसत आही. यासाठीच स्वीडनच्या घटनेचा विरोध युरोपियन युनियन करत नसेल तर त्यात आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.
प्रशांत कामत
