होय, तुम्ही परदेश सफरीवर जाणार असाल तर ठिकठिकाणी शॉपिंग करणारच. खरेदी केलेल्या वस्तू तिकडे व्यवस्थित खोक्मयात पॅक करून देण्याची पद्धत आहे. पण तुम्ही एकदोनच वस्तू घेतल्या आणि सोबत पिशवी नेली नसेल (कारण आपल्याकडे बाहेर पडताना पिशवी घेण्याची सवय केव्हाच सुटलेली आहे) तर तिकडे ‘कॅरीबॅग’ मागू नका, कारण तुम्ही ती घेऊन दुकानाबाहेर पडलात की कोणतातरी अधिकारी तुम्हाला अडवील आणि दंड वसूल करील. आणि तिकडे कुठेच ‘साहेब, ऍडजेस्ट करा’ हा परवलीचा शब्द चालत नाही.
हा दंड किती रुपयांचा असेल? हाँगकाँगमध्ये तो फक्त 25 अमेरिकन सेंट म्हणजे सतरा रुपये असेल, चीनमध्ये 10 हजार ते एक लाख युआन (12 हजार ते सव्वा लाख रुपये), माँट्रियलमध्ये प्रथम गुन्ह्य़ास वैयक्तिक पातळीवर एक हजार डॉलर तर व्यावसायिकांना दोनहजार डॉलर भरावा लागेल; आणि केनियातील पोलीस किंवा अन्य संबंधित सरकारी अधिकाऱयाला जर प्लास्टिक पिशवीतून वस्तू वाहून नेणारा माणूस आढळला तर त्याला चांगला घसघशीत चाळीस हजार अमेरिकन डॉलरचा दंड भरावा लागेल, नाहीतर चार वर्षे तुरुंगात बसावे लागेल. ही दंडाची रक्कम भारतीय रुपयांत थोडीथोडकी नव्हे तर तीस लाख भरते!
1 जुलैपासून आपल्या बाजारपेठेत पुन्हा एकदा प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर जगभर याबाबत काय परिस्थिती आहे याची थोडी माहिती घेणे उद्बोधक ठरेल. जगातील 127 देशांमध्ये एकदाच वापरावयाच्या प्लास्टिक वस्तूंवर निर्बंध घालण्यात आल्याला चालू महिन्यात चार वर्षे पूर्ण झाली. या वस्तूंमध्ये प्लास्टिकपासून तयार केलेले कप, बशा, ताटल्या, चमचे, स्ट्रॉ आणि अर्थातच ‘कॅरी बॅग’ यांचा समावेश आहे. ही सारी ‘युज अँड थ्रो’ संस्कृतीची रोज भेटणारी प्रतीके आहेत असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही.
एक आश्चर्याची गोष्ट अशी की अशा प्रकारे प्लास्टिकच्या एकेरी वापराच्या वस्तूंवर निर्बंध घालणारे पहिले राष्ट्र म्हणजे बांगलादेश. एका महापुराच्या वेळी शहरातील गटारे प्लास्टिकच्या पिशव्यांनी तुंबल्याचे लक्षात आल्यावर बांगलादेश सरकारने हे निर्बंध जारी केले आणि ते वर्ष होते 2002. पण वस्तुस्थिती अशी की एकीकडे हे निर्बंध जारी असताना त्या देशात एकेरी वापराच्या प्लास्टिक वस्तूंचे उत्पादन आणि वापर या दोहोंची वाढच होत राहिली. जुलै 2019 ते फेब्रुवारी 2021 या दीड वर्षांच्या काळात बांगलादेशमध्ये जवळजवळ सहाशे टन पॉलिथिनचा साठा जप्त करण्यात आला. 1999 मध्ये त्या देशात अशा वस्तू बनवणारे तीनशे कारखाने होते, बंदी घातल्यानंतरच्या एकोणीस वर्षांत त्यांची संख्या एक हजाराच्या घरात पोहोचली. कारवाईपासून बचाव करण्यासाठी हे सगळे कारखाने ग्रामीण भागात उभारण्यात आले आहेत. अर्थातच एकदा उपयोगात आणल्यावर फेकून द्यावयाच्या वस्तूंच्या वापरावर निर्बंधांचा काही परिणाम झाला नाही आणि त्यांचा शहरातही राजरोस वापर सुरू आहे.
निर्बंध आले की ती गोष्ट चोरून करण्याकडे मनुष्याचा कल निर्माण होतो याचा अनुभव प्लास्टिक वस्तूंबाबत आला आहे. प्रामुख्याने आशिया आणि आफ्रिका खंडांतील ज्या देशांनी असे निर्बंध लादले तिथे त्यांचे चोरटे उत्पादन, विक्री आणि वापर यांची अवैध व्यवस्था अस्तित्वात आली. काही देशांत ‘मायक्रॉन’संबंधातील नियम न मोडता जाडसर पिशव्यांची निर्मिती होऊ लागली, अर्थातच तिलाही मान्यता नव्हती.
खरेदी केलेल्या वस्तू चटकन कॅरीबॅगेत भरून देणे, तयार खाद्यपदार्थ पुरवताना प्लास्टिकच्या ताटल्या, चमचे अथवा स्ट्रॉ देणे आणि पिण्याच्या पाण्याच्या बाटल्या विकणे अथवा पुरवणे हे इतके अंगवळणी पडले आहे की केवळ निर्बंध लादून आणि कायदे करून ते थोपवता येणार नाही. अशा वस्तू वापरून निष्काळजीपणाने इतस्ततः फेकून देण्याच्या सवयीमुळे जगभरच प्लास्टिक कचऱयाची भीषण समस्या भेडसावत आहे. जगातील समुद्रांचे केवळ किनारेच नव्हे तर खुद्द समुद्रही प्लास्टिक कचऱयाच्या कुंडय़ा बनत चालले आहेत. 2017 साली भरलेल्या ‘संयुक्त राष्ट्र महासागर परिषदे’त असा इशारा देण्यात आला होता की 2050 मध्ये समुद्रातील माशांपेक्षा त्यात फेकल्या जाणाऱया कचऱयाचे वजन अधिक
भरेल!
खाद्यासोबत अथवा खाद्य समजून प्लास्टिकचे पदार्थ खाल्ल्याने अपाय होणाऱया आणि प्राणास मुकणाऱया मानवेतर सजीवांची वार्षिक संख्या कोटींच्या घरात जाते. जिकडेतिकडे कचऱयाचे ढीग नव्हे तर डोंगर वा मैदाने तयार होतात, आणि जिथेजिथे प्लास्टिकचा एखादा कपटाही पडतो तिथल्या जमिनीवर अनेक वर्षे वनस्पती उगवू शकत नाही. हे दुष्परिणाम लक्षात घेऊनच जगभरातील सरकारे या वस्तूंच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रयत्न करतात. तथापि, वर्षानुवर्षे वापर अंगवळणी पडलेल्या आणि अनेकदा खरोखरच खूप सोयीच्या ठरणाऱया या स्वस्त वस्तूंना तशाच प्रकारचा पर्याय उपलब्ध नसल्याने त्यांच्या चोरटय़ा वापराकडे कल वाढू लागतो. अशा वस्तूंचे उत्पादन करणारे भारतात 88 हजार कारखाने आहेत, दहा लाखांहून अधिक माणसे त्यात रोजगार मिळवत आहेत आणि वर्षाकाठी 25 हजार कोटी रुपयांची उलाढाल होत आहे. या पदार्थांची जागतिक बाजारपेठेत साडेसात कोटी डॉलरची वार्षिक विक्री होते.
हे ध्यानात घेऊन काही देशांनी केवळ दंडासारखे उपाय न योजता ‘वापर-शुल्क’, ‘शॉप अँड ड्रॉप’ अशा क्लुप्त्या शोधल्या. चीनमध्ये त्यांचे वर्गीकरण करून महानगरे, लहान शहरे, ग्रामीण भाग अशा टप्प्यांत त्यांचा वापर करण्याची पंचवार्षिक योजना सुरू आहे. अशाच प्रकारची योजना फ्रान्सही राबवत आहे. आयर्लंडमध्ये एका पिशवीमागे 25 सेंट शुल्क आकारण्याची पद्धत 2002 साली सुरू झाली, परिणामी वर्षभर सरासरी 350 पिशव्या वापरणाऱया आयरिश लोकांनी त्या चौदापर्यंत कमी केल्या. याच देशात 21 एप्रिल 2018 रोजी ‘शॉप अँड ड्रॉप’ नावाचा अभिनव उपक्रम राबवण्यात आला. एक दिवस ठरवून देशातील सर्व मॉल, सुपरमार्केटे आणि लहान दुकानांमध्ये खरेदी करणाऱया ग्राहकांना आवाहन करून वस्तूंची अनावश्यक वेष्टणे काढून टाकली, कित्येक दुकानदारांनी ती टाकण्यासाठी खास मोठय़ा जादा कुंडय़ा पुरवल्या. चारशे स्वयंसेवकांनी प्रबोधनाचे काम केले. आहे ना आयडिया!
राजेंद्रप्रसाद स. मसुरकर
