पायरसी’ रोखण्यासाठी ठोस पावले
भारतीय चित्रपट उद्योगासमोर मोठे आव्हान आहे ते दर्शक टिकवून ठेवण्याचे. आज विविध ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रेक्षक विखुरला गेला आहे. त्याला चित्रपटाकडे वळवायचे असेल तर तेवढ्याच ताकदीचे चित्रपट बनायला हवेत. आणि असे चित्रपट बनले तरी ते ‘बॉक्स ऑफिस’वर हिट होण्यासाठी वेगवेगळे फॉर्म्युले वापरावे लागत आहेत. ‘पायरसी’चे संकट तर चित्रपट उद्योगाचे दरवर्षी हजारो कोटींचे नुकसान करत आहे. नुकतेच सरकारने सिनेमॅटोग्राफ (सुधारणा) विधेयक, 2023 मंजूर करत या उद्योगासमोरील अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
1980 च्या दशकात ज्यावेळी टेलिव्हिजनचा फारसा प्रसार झाला नव्हता, त्यावेळी सार्वजनिकरित्या चित्रपट पाहण्यासाठी व्हिसीआरची गरज भासत असे. रिळ असलेल्या कॅसेट्समुळे चित्र मध्ये-मध्ये धूसरही होत असे. चित्रपटगृहे मर्यादित स्वरुपात होती. 1990 च्या दशकात टेलिव्हिजनचा प्रसार झाल्यानंतर मालिका, चित्रपट घरोघरी पाहिले जाऊ लागले. नंतर कलर टीव्ही आले आणि आजचा जमाना डिजिटल टीव्हीचा आहे. चित्रपट, मालिका ओटीटी (ओव्हर द टॉप) प्लॅटफॉर्मवर पाहिल्या जात आहेत. अशावेळी चित्रपट उद्योगासमोर आव्हान आहे ते आपला रसिक टिकवून ठेवण्याचे. पायरसीमुळेही चित्रपट उद्योगाचे मोठे नुकसान होत आहे.
चित्रपट प्रदर्शित झाल्या-झाल्याच अथवा होण्यापूर्वीच चित्रपट डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर किंवा इंटरनेटवर प्रदर्शित झाल्याने त्याचा मोठा फटका चित्रपट उद्योगाला बसत होता. आधीच चित्रपट निर्मितीवर कोट्यावधीचा खर्च करावा लागतो. नंतर त्याची जाहिरात करणे, तो प्रदर्शित करणे आणि त्यातून तो रसिकांच्या पसंतीस उतरणे असे मोठे दिव्य चित्रपट निर्मात्यांसमोर असते. अशावेळी चित्रपटाची पायरेटेड कॉपी सहज उपलब्ध होत असल्याने हा प्रकार रोखण्याचे आव्हान या उद्योगासमोर होते. चित्रपटगृहातही कॅम कॉर्डिंगद्वारा पायरसी होत असल्याचे प्रकार घडत होते. नव्या कायद्यानुसार अशी पायरसी करणे आता दंडनीय अपराध ठरणार आहे.
सिनेमॅटोग्राफ (सुधारणा) विधेयक, 2023 ला संसदेत मंजुरी मिळाली आहे. 20 जुलै 2023 रोजी राज्यसभेत हे विधेयक मांडण्यात आले होते आणि त्यावर चर्चा झाल्यानंतर 27 जुलै 2023 रोजी ते मंजूर करण्यात आले. 1984 मध्ये म्हणजे 40 वर्षांपूर्वी सिनेमॅटोग्राफ कायदा 1952 मध्ये काही महत्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर आता या कायद्यात आणखी सुधारणा घडवत संसदेने हे ऐतिहासिक विधेयक मंजूर केले आहे.
एका आकडेवारीनुसार ‘पायरसी’मुळे चित्रपट उद्योगाचे सुमारे 20,000 कोटींचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे ‘पायरसी’ला व्यापक प्रमाणात आळा घालण्याच्या उद्देशाने हे सुधारित विधेयक मांडण्यात आले होते. या विधेयकात किमान तीन महिन्यांचा तुऊंगवास आणि तीन लाख ऊपयांचा दंड अशी कडक शिक्षा देण्यात आली असून ही शिक्षा तीन वर्षांचा तुऊंगवास आणि लेखापरीक्षणानुसार चित्रपट निर्मिती खर्चाच्या पाच टक्के रकमेइतका दंड अशी वाढविता येण्याची तरतूद यामध्ये आहे.
परवाना आजीवन वैध
या विधेयकानुसार चित्रपटाच्या परवान्याचे नूतनीकरण दर दहा वर्षांनी केले जाण्याची अट सरकारने काढून टाकली असून आता हा परवाना आजीवन वैध करण्यात आला आहे. आता परवान्याचे नूतनीकरण करण्यासाठी सरकारी कार्यालयात फेऱ्या घालण्याची गरज उरलेली नाही. के. एम. शंकराप्पा विऊद्ध केंद्र सरकार या खटल्यात देण्यात आलेल्या निर्णयाला अनुसरत सरकारने रिव्हिजन अधिकारापासून स्वत:ला दूर ठेवत या बाबतीत संपूर्ण लक्ष देण्याचे अधिकार आता सीबीएफसी स्वायत्त संस्थेला देण्यात आले आहेत. यापूर्वी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) च्या प्रमाणपत्राची वैधता 10 वर्षांसाठी होती.
सिनेमॅटोग्राफ कायद्यातील सुधारणा
या कायद्यातील पहिली सुधारणा म्हणजे विधेयकानुसार चित्रपटांचे बेकायदेशीर रेकॉर्डिंग आणि प्रदर्शन करण्यास अटकाव करण्यात आला आहे. तसेच इंटरनेटवर या चित्रपटांचे बेकायदेशीरपणे प्रसारण करून पायरसी करण्याचा प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
दुसरी सुधारणा म्हणजे सदर विधेयकानुसार चित्रपटाच्या सार्वजनिक प्रदर्शनासाठी केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन महामंडळाकडून दिल्या जाणाऱ्या प्रमाणपत्राच्या प्रक्रियेत सुधारणा करण्यात आली आहे. तसेच चित्रपटांच्या प्रमाणीकरणाच्या वर्गीकरणात सुधारणा केली आहे.
वय आधारित प्रमाणन ही केवळ शिफारस
सध्याच्या ळ श्रेणीच्या तीन वयोगटांवर आधारित श्रेणींमध्ये उपविभाजन करून प्रमाणीकरणाच्या वय-आधारित श्रेणींचा परिचय, उदा. सात वर्षे (ळ 7+), तेरा वर्षे (ळ 13+), आणि बारा वर्षाऐवजी सोळा वर्षे (ळ 16+) हे वय-आधारित मार्कर ही केवळ शिफारस असेल. मुलांनी असा चित्रपट पाहावा की नाही, याचा त्यांच्या पालक किंवा पालकांनी विचार करावा, अशी सुधारणा करण्यात आली आहे.
कायद्याशी सुसंगत धोरण
या विधेयकातून सिनेमॅटोग्राफ कायद्याला विद्यमान कार्यकारी आदेश, सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल आणि इतर संबंधित कायद्यांशी सुसंगत करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. चित्रपटांचे अनधिकृत रेकॉर्डिंग आणि पायरसी केलेले चित्रपट दाखविण्यास आळा घालण्यासाठीच्या तरतुदी यात करण्यात आल्या आहेत.
चित्रपटगृहांमध्ये कॅम-कॉर्डिंगद्वारे पायरसी रोखणे आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे कोणत्याही चित्रपटाच्या पायरेटेड कॉपी, अनधिकृत कॉपी तसेच या कॉपीचे ऑनलाईन प्रसारण आणि प्रदर्शन रोखण्यासाठी कठोर दंडात्मक तरतुदी समाविष्ट केल्या आहेत.
दूरचित्रवाणीसाठी चित्रपटाच्या श्रेणीत बदल
टीव्ही प्रसारणासाठी संपादित चित्रपटाचे पुन:प्रमाणीकरण केले जाणार आहे. कारण केवळ प्रतिबंध नसलेले सार्वजनिक प्रदर्शन श्रेणीतील चित्रपट दूरचित्रवाणीवर दाखवले जाऊ शकतात. तसेच जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, 2019 च्या अनुषंगाने पूर्वीच्या जम्मू आणि काश्मीर राज्याचा संदर्भ वगळण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
दरवर्षी तीन हजारहून अधिक चित्रपट
भारतीय चित्रपट उद्योग हा जगातील सर्वात मोठा आणि जागतिकीकरण झालेल्या उद्योगांपैकी एक आहे. दरवर्षी 40 हून अधिक भाषांमध्ये 3,000 हून अधिक चित्रपटांची निर्मिती होते. चित्रपटाचे माध्यम, निगडीत साधने आणि तंत्रज्ञानात काळानुरुप महत्वाचे बदल झाले आहेत. इंटरनेट आणि समाज माध्यमांच्या आगमनामुळे पायरसीचा धोकाही अनेकपटींनी वाढला आहे. त्या दृष्टीने सिनेमॅटोग्राफ (सुधारणा) विधेयक, 2023 महत्वाचे मानले जात आहे.
अब्जावधींची उलाढाल
भारतात चित्रपट उद्योगात अब्जावधींची उलाढाल होते. चित्रपट अभिनेते-अभिनेत्री यांच्याविषयी भारतीय रसिक कमालीचे जागरुक असल्याचे दिसतात. दक्षिणेकडे तर ही उत्कटता अधिक दिसून येते. चित्रपटांचे समाजमनावर दीर्घकाळ परिणामही दिसून येतात. सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशनच्या आकडेवारीनुसार 2023-2024 या वर्षात एकूण 1743 लाँग फिल्म बनाविल्या गेल्या. तर शॉर्ट फिल्मची संख्या 6697 आहे. तर एकट्या मुंबई रिजनमध्ये लाँग फिल्मची संख्या 650 आहे. तर 2022-23 या वर्षात मुंबई रिजनमध्ये 1415 इंडियन लाँग फिल्म बनल्या. तर शॉर्ट फिल्मची संख्या 8407 एवढी आहे.
ओटीटी प्लॅटफॉर्मची चलती
चित्रपट उद्योगासमोर ओटीटी प्लॅटफॉर्मचेही मोठे आव्हान आहे. आज चित्रपटही या प्लॅटफॉर्मवर प्रसारित होत आहेत. आणि त्याला दर्शकवर्गही मोठा आहे. सध्या भारतात जवळपास 30 ओटीटी प्रोव्हायडर असून त्यात नेटफ्लिक्स, अॅमेझॉन प्राईम, डिस्ने हॉटस्टार, झी 5, इरॉस यासारखे मोठे ब्रॅड आहेत. एका आकडेवारीनुसार 2018 मध्ये या उद्योगाची उलाढाल 4464 कोटी होती. ती आज 2023 मध्ये 11 हजार 976 कोटींवर पोहोचली आहे.
लोकसभेत सिनेमॅटोग्राफ (सुधारणा) विधेयक 2023 चर्चा आणि मंजुरीसाठी सादर करण्यात आले. त्यावेळी केंद्रीय माहिती आणि प्रसारणमंत्री अनुराग सिंह ठाकूर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘भारत हा आपली समृद्ध संस्कृती, वारसा, परंपरा आणि वैविध्य यांचे दर्शन घडविणाऱ्या कथा सांगणाऱ्यांचा देश आहे. येत्या तीन वर्षात आपला चित्रपट उद्योग 100 अब्ज डॉलर्सपर्यंत भरारी घेणार असून त्यातून लाखो लोकांना रोजगार मिळणार आहे. बदलत्या काळाच्या गरजा लक्षात घेऊन आम्ही ‘पायरसी’शी लढण्यासाठी आणि चित्रपट उद्योगाला अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी हे विधेयक आणले आहे. यातील सुधारणा चित्रपट उद्योगाचे 20,000 कोटी ऊपयांचे नुकसान करणाऱ्या पायरसीच्या त्रासाला व्यापक प्रमाणात आळा घालण्यासाठी उपयुक्त ठरतील.
संकलन : राजेश मोंडकर, सावंतवाडी
