मडगाव नगरपालिका मंडळाची 23 रोजी बैठक, अन्य विविध मुद्देही चर्चेस येणार
मडगाव : मडगाव पालिकेने खरेदी केलेल्या आणि वादग्रस्त ठरलेल्या ‘बीएस फोर’ प्रकारच्या तीन ट्रकांची नोंदणी अद्यापही झालेली नसून आता ‘बीएस सिक्स’चा वापर बंधनकारक आहे. त्यामुळे पालिकेच्या गॅरेजमध्ये पडून असलेल्या ‘बीएस फोर’ इंजिनच्या ट्रकांच्या नोंदणी प्रक्रियेसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासंदर्भात तसेच पदपथांच्या साफसफाईसाठी घेतलेल्या, पण अजूनही वापरात न आलेल्या दोन इलेक्ट्रिक रिक्षासंदर्भात 23 रोजी बोलाविण्यात आलेल्या पालिका मंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येणार आहे. याखेरीज सोनसडा येथील कचरा प्रकल्पात काम करण्यासाठी कंत्राटी तत्त्वावर 15 कामगार घेणे, वित्त आयोगाच्या निधीतून आगीसंदर्भातील सुरक्षा व्यवस्था जाग्यावर घालण्यासाठी हायड्रंट, जलवाहिनी अशा सुविधांची उभारणी करणे, सोनसडा प्रकल्पाच्या पश्चिमेकडील बाजूस संरक्षक भिंत उभारणे, त्याच बाजूला सुका कचरा टाकण्यासाठी काँक्रिटच्या पायावर शेडची उभारणी करणे या सर्व बाबींवर चर्चा करून या बैठकीत निर्णय घेतले जातील.
15 वर्षे पूर्ण झालेल्या वाहनांना भंगारात काढणे, गोवा नोकरभरती व रोजगार समितीकडून सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी 10 चालकांची नियुक्ती करणे, गोवा मानव संसाधन विकास महामंडळाच्या अंतर्गत नियुक्त सुरक्षा रक्षकांना मुदतवाढ देण्याबाबत निर्णय घेणे, प्रस्तावित ठिकाणी गतिरोधक उभारणे, सांडपाणी वाहिनीसाठी ना हरकत दाखले देणे, कर्मचाऱ्यांच्या स्वेच्छानिवृत्तीच्या अर्जांवर निर्णय घेणे, अॅड. मारिया मिस्किता तसेच वसुली अधिकारी राजेंद्र भगत यांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ देणे, मडगाव पालिकेकडील बेकायदा बांधकामे, अतिक्रमणांची प्रकरणे निकाली काढण्यावर निर्णय घेणे, बालसंरक्षण समितीची नियुक्ती करणे हे मुद्देही पालिकेच्या बैठकीत चर्चेस येणार आहेत. मडगाव पालिकेकडून देण्यात येणाऱ्या विविध सेवांच्या शुल्कांत तसेच घरपट्टीत भरघोस वाढ सूचविण्यात आली असून या प्रस्तावावरही चर्चेअंती निर्णय घेण्यात येणार आहे.
