केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे मोठे पाऊल : राज्यांना लिहिले गेले पत्र
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
सायबर गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण विचारात घेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सूचनेनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. भारत सायबर धोक्यांना सामोरे जाण्यासाठी कंबर कसत आहे. याकरता केंद्र सरकारने ‘सायबर कमांडों’ची एक शाखा स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या शाखेत राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांच्या पोलिसांसोबत केंद्रीय पोलीस संघटनांच्या जवानांना सामील केले जाणार आहे. याकरता पत्र लिहून गृह मंत्रालयाने राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांच्या सर्व पोलीस दलांना 10 उपयुक्त ‘सायबर कमांडों’ची ओळख पटविण्यास सांगितले आहे.
सायबर कमांडो विंग स्थापन करण्याचा विचार चालू वर्षाच्या प्रारंभी समोर आला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पोलीस महासंचालक/महानिरीक्षकांच्या परिषदेत याच्या स्थापनेची शिफारस केली होती. विशेष नवी सायबर कमांडो विंग आता सायबर सुरक्षेकरता काम करणार आहे. या शाखेकडून माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राचे रक्षण करण्यासह सायबर गुन्ह्यांचा तपास केला जाणार आहे.
सायबर सुरक्षेवरील धोक्यांना सामोरे जाण्यासाठी, माहिती-तंत्रज्ञान नेटवर्कचे रक्षण करणे, तपास करण्यासाठी उपयुक्त स्वरुपात प्रशिक्षित सायबर कमांडोंची एक विशेष शाखा स्थापन केली जाणार आहे. या शाखेकडे सायबर स्पेस आणि पोलीस तसेच सरकारी संघटनांच्या सायबर सुरक्षेकरता काम करण्याची जबाबदारी असेल असे गृह मंत्रालयाने राज्यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
तज्ञांचा असणार समावेश
प्रस्तावानुसार सायबर कमांडो विंग पोलीस संघटनांचा अविभाज्य भाग असणार आहे. यात आयटी सुरक्षा अन् डिजिटल फॉरेन्सिकच्या क्षेत्रातील तज्ञ असणार आहेत. प्रस्तावित सायबर कमांडो विंगचे संचालन राज्य/केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्रीय पोलीस दल/सीएपीएफकडून प्राप्त करण्यात आलेल्या उपयुक्त स्वरुपातील प्रशिक्षित पोलीस कर्मचाऱ्यांकडून केले जाणार आहे. गरज भासल्यास या पोलीस कर्मचाऱ्यांना विशेष तज्ञांचे सहाय्य मिळवून दिले जाणार आहे.
सायबर कमांडोंना दिले जाणार प्रशिक्षण
सायबर कमांडोंना आयटी सुरक्षा आणि डिजिटल फॉरेन्सिकच्या क्षेत्रातील त्यांचे ज्ञान आणि पात्रतेच्या आधारावर सर्व रँकच्या कार्यरत कर्मचाऱ्यांमधून निवडले जाणार आहे. तसेच या सर्वांना एका विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण करावा लागणार आहे. या सायबर कमांडोंना सायबर धोक्यांना हाताळता यावेत म्हणून आवश्यक प्राणालींनी युक्त केले जाणार आहे. देशाच्या सायबर मूलभूत सुविधेच्या रक्षणाचीही जबाबदारी त्यांच्यावर असणार आहे.
