बेळगुंदीतील शेतकऱ्यांचा निर्धार : प्रस्तावाला कायम विरोधच : रिंगरोडसाठी सुपीक जमिनी देणार नाही
वार्ताहर / किणये
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्यावतीने बेळगुंदी भागातील शेतकऱ्यांना नोटिसा पाठविण्यात आल्या होत्या. रिंगरोड प्रस्तावाला आपला कायम विरोधच आहे. तसेच आमच्या सुपीक जमिनी कदापि देणार नाही, असा ठाम निर्धार या भागातील शेतकऱ्यांनी केला आहे. आता रिंगरोडच्या विरोधात न्यायालयीन लढाई लढण्याचा निर्धार शेतकऱ्यांनी केला आहे. बेळगुंदी भागातील शेतकऱ्यांची रविवारी बेळगुंदी येथे बैठक झाली. यावेळी कोणत्याही परिस्थितीत सुपीक जमीन देणार नाही. असा निर्धार शेतकऱ्यांनी केला आहे .गेल्या वीस दिवसांपूर्वी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी बेळगुंदी येथे आले होते. यावेळी शेतकऱ्यांनी सदर अधिकाऱ्यांना पळवून लावले. तसेच रिंगरोडला आपला विरोध असल्याचेही सांगितले.
या भागातील नागरिकांचा शेती हा मुख्य व्यवसाय आहे. इथली सुपीक जमीन प्रशासनाने हडप केल्यास आम्ही शेतकऱ्यांनी जगायचे कसे ? असा प्रश्न काही शेतकऱ्यांनी यावेळी उपस्थित केला. सुपीक जमिनी घेतल्यास या भागातील शेतकरी देशोधडीला लागणार आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने आमच्या सुपीक जमिनी बळकाऊ नये, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. अलीकडे शेत शिवारात राबणाऱ्यांची संख्या कमी होऊ लागली आहे. परिसरातील जमीन ही सुपीक आहे. यामध्ये वर्षाला विविध प्रकारची तीन पिके घेतली जातात. विकासाच्या नावावर प्रशासनाने सुपीक जमीन हडप केल्यास इथला बळीराजा भूमिहीन होणार आहे. याची चिंता आतापासूनच काही शेतकऱ्यांना लागून राहिली आहे. रविवारी सकाळी बेळगुंदी भागातील शेतकऱ्यांची चर्चा करण्यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नेते आर. एम. चौगुले आले होते. त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधून रिंगरोडविरोधात आपण हा लढा तीव्र कऊया तसेच आता न्यायालयीन लढाई लढावी लागणार त्यासाठी सर्व शेतकऱ्यांनी एकजुटीने लढा उभारला पाहिजे, असेही आर. एम. चौगुले यांनी यावेळी सांगितले.
फ्लायओव्हर केल्यास रिंगरोडची गरजच नाही
बेळगावमधून फ्लायओव्हर केल्यास रिंगरोडसाठी जमिनी बळकविण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्यामुळे बेळगावमध्ये फ्लायओव्हर करण्यावर सरकारने लक्ष दिले पाहिजे. असे स्थानिक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. शंकर चौगुले, महेश पावसकर, नामदेव गुरव, मारुती शिंदे, उमेश पाउसकर आदींसह शेतकरी यावेळी उपस्थित होते.
