केंद्र सरकारने केलेल्या नव्या वक्फ मालमत्ताविषयक कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम निर्णय दिला आहे. हा निर्णय समतोल आणि वक्फ व्यवस्थेतील सुधारणांना अनुकूल असाच आहे, असे आतापर्यंत या निर्णयाची जी माहिती प्रसिद्ध झाली आहे, तिच्यावरुन स्पष्ट होत आहे. मुख्य बाब अशी, की या संपूर्ण कायद्याला स्थगिती द्यावी, ही या कायद्याच्या विरोधकांची आग्रही मागणी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने फेटाळली आहे. तसेच नव्या कायद्यातील बहुतेक सर्व महत्त्वाच्या तरतुदींना प्रथमदर्शनी मान्यता दिली आहे. 3 तरतुदींवर स्थगिती आदेश देण्यात आला आहे. मात्र, या तरतुदी प्रामुख्याने तांत्रिक स्वरुपाच्या आहेत, असे तज्ञांचे मत आहे. या निर्णयाचे दूरगामी आणि सकारात्मक परिणाम वक्फ या संकल्पनेवर निश्चितच होतील. 2013 मध्ये जो वक्फ कायदा मनमोहनसिंग सरकारने केला होता, त्यातील अनेक तरतुदी वक्फ मंडळांना अमर्याद अधिकार देणाऱ्या होत्या. त्यामुळे वक्फ मंडळे ज्या मालमत्तेकडे बोट दाखवतील, ती वक्फची मालमत्ता, असे मानण्याची संधी त्या कायद्याने प्राप्त करुन दिली होती. तिचा मोठ्या प्रमाणावर दुरुपयोग केला गेला. संपूर्ण गावेच्या गावे वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित करण्याचे प्रकार घडले. त्यामुळे हिंदू आणि अन्य मुस्लीमेतर समाजांतील व्यक्तींच्या, तसेच सरकारच्या मालमत्तांची सुरक्षाच धोक्यात आली होती. अशा मालमत्ता एकदा वक्फ म्हणून घोषित करण्यात आल्या की त्यांच्या मूळ कायदेशीर मालकांना वक्फ मंडळांकडेच दाद मागावी लागत असे. याचा अर्थ असा, की ज्यांनी ती मालमत्ता वक्फ म्हणून घोषित केली, त्यांच्याकडेच न्याय मागण्याची वेळ अन्यायग्रस्त मालकांवर आलेली होती. वक्फ मालमत्तेची नोंदणी करण्याची आवश्यकताही नाही, इतके टोकाचे आणि अन्यायकारक अधिकार वक्फ संस्थेला देण्यात आले होते. त्यामुळे कोणत्याही मालकाच्या कोणत्याही खासगी मालमत्तेवर किंवा सरकारच्या मालमत्तेवर वक्फची टांगती तलवार रहात होती. ‘उपयोगकर्त्याचे वक्फ’ (वक्फ बाय युजर) ही मुस्लीम देशांमध्येही नसलेली धोकादायक संकल्पना 1991 आणि 2013 च्या कायद्यानुसार आणण्यात आलेली होती. नव्या कायद्यामध्ये या सर्व अन्यायपूर्ण आणि मनमानी तरतुदी रद्द करण्यात आल्या आहेत. नव्या कायद्यानुसार वक्फ बाय युजर ही संकल्पना मोडून काढण्यात आली असून आता कोणतेही नवे वक्फ केवळ कागदपत्रांच्याच साहाय्याने, म्हणजेच ‘वक्फ बाय डीड’ पद्धतीने करता येणार आहे. विशिष्ट मालमत्तेवर मुस्लीमांची वहिवाट आहे, असा दावा करत ती मालमत्ता वक्फची असल्याची घोषणा कोणत्याही कायदपत्रांशिवाय किंवा पुराव्यांशिवाय करणे यापुढे शक्य होणार नाही. तसेच वक्फ मालमत्तेची नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. वक्फ मंडळांमध्ये बिगरमुस्लीमांना आणि मुस्लीम महिलांनाही स्थान मिळणार आहे. वक्फ संस्थांनी कोणत्याही मालमत्तेवर दावा सांगितल्यास, या मालमत्तेच्या मूळ मालकांना न्यायालयात दावा सादर करुन दाद मागण्याची सोय राहणार आहे. 2013 च्या कायद्यानुसार वक्फ मंडळांच्या निर्णयाविरोधात केवळ रिट याचिका सादर करता येत असे. आता तशी परिस्थिती राहणार नाही. त्यामुळे वक्फच्या नावाखाली चाललेली मनमानी थांबणार आहे. वक्फ मालमत्तांचे हिशेब तपासण्याचा आणि ऑडिटिंग करण्याचा अधिकार महालेखापालांना (कॅग) मिळणार आहे. वक्फ मालमत्तांवरची अतिक्रमणे हटविण्याची तरतूद नव्या कायद्यात आहे. त्याचप्रमाणे वक्फच्या नावाखाली जी अतिक्रमणे खासगी आणि सरकारी मालमत्तांवर केली जात होती, ते प्रकारही थांबणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने नव्या कायद्यातील या सर्व सुधारणात्मक तरतुदी अबाधित ठेवल्या आहेत. नव्या कायद्यातील ज्या 3 तरतुदींना स्थगिती देण्यात आली आहे, त्यांचेही विश्लेषण करणे आवश्यक आहे. जी व्यक्ती किमान 5 वर्षे मुस्लीम धर्माचे पालन करत आहे, तिलाच वक्फ निर्माण करण्याचा अधिकार आहे, या तरतुदीला खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. कारण मुस्लीम धर्माचे पालन म्हणजे नेमके काय, यासंबंधीचे नियम अस्तित्वात नाहीत. ते राज्य सरकारांनी तयार करेपर्यंत ही स्थगिती राहणार आहे. हा निर्णयही निश्चितच समतोल आहे. त्यामुळे या संबंधात सरकार किंवा कोणालाही एकांगी पद्धतीने निर्णय घेता येणार नाही. राज्य वक्फ मंडळांमध्ये 3 आणि राष्ट्रीय वक्फ मंडळांमध्ये 4 अधिकतर सदस्य बिगर मुस्लीम असावेत असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालये, वक्फ बाय युजर किंवा अन्य मार्गांनी जी मालमत्ता वक्फ म्हणून घोषित करण्यात आली आहे, तिची चौकशी करण्याचा अधिकार नियुक्त सरकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. जोपर्यंत चौकशी पूर्ण होत नाही, तो पर्यंत ही मालमत्ता वक्फ म्हणून घोषित करता येणार नाही, या नव्या कायद्यातील तरतुदीलाही स्थगिती देण्यात आली आहे. या संबंधात न्यायालयाचे म्हणणे असे आहे की, मालकी अधिकार (टायटल) निर्धारित करण्याचा अधिकार न्यायालयांचा आहे. त्यामुळे एखादी मालमत्ता वक्फ आहे की नाही, हे निर्धारित करण्याचा अधिकार न्यायालय किंवा लवाद यांचाच आहे. सरकारी अधिकारी निर्णय घेऊ शकतात. पण त्यांचा निर्णय अंतिम असणार नाही. न्यायालयांचा निर्णय अंतिम असेल. हा मुद्दाही न्यायालयाच्या आजवरच्या निर्णयांच्या अनुसार, तसेच मालकी अधिकार या संकल्पनेच्या दृष्टीने योग्य असाच आहे, असे तज्ञांचे मत आहे. न्यायालयाने सोमवारी दिलेल्या या निर्णयाची सविस्तर माहिती हाती आल्यानंतर त्यातील अनेक सूक्ष्म बाबी स्पष्ट होतीलच. तसेच लक्षात घेण्याची मुख्य बाब म्हणजे, हा अंतरिम निर्णय आहे. सविस्तर युक्तीवाद अद्याप व्हायचे आहेत. त्यानंतर अंतिम निर्णय येईल. पण तोपर्यंत नव्या कायद्याचे क्रियान्वयन होत राहणार आहे. एकंदर, भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्या. मसीह यांनी हा महत्त्वाचा अंतरिम निर्णय देऊन वक्फ संस्थेतील सुधारणांना आणि वक्फ मालमत्तेच्या न्यायोचित व्यवहारांना चालना दिली आहे. प्रत्येक संस्था आणि व्यवस्थांमध्ये कालमानानुसार परिवर्तन होणे अपेक्षित आणि आवश्यक असते. वक्फ व्यवस्थाही याला अपवाद असू शकत नाही. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी या निर्णयात हीच दिशा स्पष्ट केली आहे. सर्वांना न्याय मिळावा पण कोणालाही मनमानी करण्याची संधी मिळू नये, हे तत्व आहे. या निर्णयातून ते स्पष्टपणे समोर आले असून यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानावयास हवेत.
